- – दत्ता भि. नाईक
भारतीय उपखंडात कोणतीही उलथापालथ झाली की तिचे दुष्परिणाम भारत सरकारला व पर्यायाने भारतीय नागरिकांना भोगावे लागतात. श्रीलंका व पाकिस्तानमध्ये चिनी हस्तक्षेप भारतीय हितसंबंधांना बाधा आणणारा ठरणार आहे.
भारताच्या दक्षिणेस समुद्रकिनार्‍याच्या टोकापासून ऐंशी किलोमीटर पूर्वेला वसलेले मोठे बेटवजा राष्ट्र म्हणजे श्रीलंका. प्रजातांत्रिक समाजवादी जनराज्य. ६५,६०० चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ. सुमारे अडीच कोटी लोकसंख्या. विपुल वनसंपत्ती असलेला व चहा उत्पादनात अग्रेसर असलेला हा देश सध्या संकटांच्या चक्रव्यूहात सापडल्यामुळे जागतिक राजकारणात चर्चेचा विषय बनलेला आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत श्रीलंका पोदुजना परमुना पक्षाचे सरकार स्थानापन्न झाले. पक्षाचे नेते गोटाबया राजपक्षा हे एके काळचे देशाचे संरक्षण सचिव व तमीळ टायगर्सनी सुरू केलेले यादवी युद्ध निर्ममपणे चिरडून टाकणारा नेता म्हणून प्रसिद्धीस पावले, व हेच गोटाबया राजपक्षा देशाचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. हा निकाल म्हणजे श्रीलंकेच्या कट्टर राष्ट्रवादाचा विषय मानला गेला होता. परंतु सत्तेची सूत्रे हातात घेताच त्यांनी आपले सख्खे बंधू महिंद्रा राजपक्षा यांची प्रधानमंत्रीपदी वर्णी लावली. त्यांनी प्रधानमंत्र्यांच्या हातात संरक्षण व अर्थ मंत्रालय दिले व त्याहून ज्येष्ठ असलेल्या ७७ वर्षांच्या बंधूला व्यापार व अन्न सुरक्षा मंत्रालय देऊन टाकले. प्रधानमंत्र्याचा मुलगा नमल राजपक्षा हाही संसदेवर निवडून आल्यामुळे हे सरकार लोकशाहीप्रधान आहे की घराणेशाहीचे यासंबंधाने त्या काळातच प्रश्‍न विचारले जाऊ लागले.
जीवनावश्यक वस्तू महागल्या
श्रीलंका आज आर्थिक संकटामुळे अराजकाच्या दिशेने सरकत आहे. महिंद्रा राजपक्षा यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व सव्वीस मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्यामुळे एक नवा पेच देशासमोर उभा राहिला आहे. देशात जीवनावश्यक वस्तूंचा प्रचंड तुटवडा भासत आहे. तब्बल बारा-बारा तास वीज खंडित असणे यासारखे दारिद्य्राचे दुसरे लक्षण नाही. वीजपुरवठा खंडित झाला म्हणजे सामान्य माणूस हैराण होतो. कोविडमुळे डबघाईला आलेला पर्यटन उद्योग विजेशिवाय सुरू होऊ शकत नाही. सर्व आधुनिक उपकरणे विजेवर चालतात. याशिवाय कारखाने मग ते कोणत्याही प्रकारचे वा कोणतेही उत्पादन देणारे असोत, ते चालवण्यासाठी वीज लागते. उत्पादन नाही म्हणून युवकांना काम नाही. काम नाही म्हणून घर चालवण्यासाठी लागणारा पैसा नाही. यामुळे दारिद्य्राच्या दुष्टचक्रात देश सापडलेला आहे.
जनतेची क्रयशक्ती कमी झाली की बाजारातील किमती गडगडतात असा अर्थशास्त्राचा नियम आहे. परंतु जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा असल्यामुळे भाव गगनाला भिडले आहेत. २०१६ मधील किमतीच्या तुलनेत तांदूळ या अत्यावश्यक धान्याचा भाव किलोमागे रुपये ८० वरून १९० वर गेलेला आहे. साखरेचा ९५ रुपये किलोचा भाव १८९ वर गेलेला आहे. कडधान्ये व डाळी ४२० रुपये किलो, तसेच सतत आवश्यक असलेले कांदे व बटाटे २०० रुपयांवर पोहोचले आहेत. नारळाची किंमत ९० रुपये, तर गॅस सिलिंडरने रुपये २,६७५ एवढी उसळी मारलेली आहे.
श्रीलंका अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी नाही; परंतु येथे मोठ्या प्रमाणात चहा पिकतो व चहाची निर्यात हा एक चांगल्यापैकी परकीय चलन मिळवणारा व्यवसाय आहे. परदेशस्थ श्रीलंकन लोक देशात पैसे पाठवतात, त्यामुळे परकीय चलन मिळते. पर्यटन हा तिसरा उद्योग. तो आता डबघाईस आलेला आहे. रासायनिक खतांमुळे जमिनीची धूप होते हे लक्षात आल्यामुळे सरकारने सेंद्रीय शेतीचे प्रयोग केले. एकाएकी झालेल्या या बदलामुळे उत्पादन घटले. शंभर टक्के सेंद्रीय खतांचा वापर करणारा देश म्हणून प्रसिद्धीस पावलेल्या या देशासमोर अचानकपणे अन्नधान्याच्या तुटवड्याचे संकट उभे राहिले. या निर्णयाचा चहाच्या उत्पादनावरही परिणाम झाला. देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी ७.५ अब्ज डॉलर्सवरून २.२ अब्ज डॉलर्सवर घसरली आहे. कर्जाचा हप्ता व व्याज मिळून यंदाच्या आर्थिक वर्षात ६ अब्ज डॉलर्स फेडावे लागणार असून त्यासाठी श्रीलंकेला नवीन कर्ज घ्यावे लागणार आहे.
सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे
मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात चिडलेली जनता रस्त्यावर उतरली. राष्ट्राध्यक्ष गोटाबया राजपक्षा यांच्या निवासस्थानाला घेराव घातला. सरकारने प्रतिक्रिया म्हणून छत्तीस तासांची संचारबंदी घातली. सहाशेहून जास्त आंदोलकांना अटक करून समाजमाध्यमांवरही बंदी घातली. परंतु अवघ्या पंधरा तासात ही संचारबंदी मागे घेतली. संसद सदस्य असलेल्या त्यांच्या पुढच्या पिढीतील खासदार अमल राजपक्षा यांच्या आग्रहास्तव हा निर्णय घेण्यात आला. अटक केलेल्यांना सोडण्यात आले. जनतेचा दबाव इतका वाढला की सरकारमधील सर्व म्हणजे सव्वीस मंत्र्यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे देऊन स्वतःच्याच सरकारसमोर पेच उभा केला आहे.
देशात आणीबाणी घोषित करून राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षा यांनी विरोधी पक्षांना सरकारमध्ये सामील होण्याचे आवाहन केले. आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा पंडित नेहरू यांचे पहिले सरकार सर्वपक्षीय होते. त्यात हिंदू महासभेचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी होते, तसेच रिपब्लिकन पार्टीचे डॉ. आंबेडकर होते. अरब-इस्रायलच्या निर्णायक युद्धाच्या काळात मोशे दायान हे देशाचे संरक्षणमंत्री विरोधी पक्षाचे खासदार होते. देशाच्या संक्रमण काळात अशा प्रकारची राष्ट्रीय सरकारने बनवली जातात. श्रीलंकेतील आणीबाणीची परिस्थिती पाहता राष्ट्रीय सरकार बनवण्याचे धोरण कालानुरूप होऊ शकते.
कंत्राटदारही चिनी व कामगारही चिनी
श्रीलंका सरकारने लष्करी कारवाईद्वारा देशातील तमीळ बंडखोरांचा निर्ममपणे बंदोबस्त केला. त्यानंतर तेथील सरकारने पायाभूत संरचना उभी करण्यासाठी भारत सरकारसमोर प्रस्ताव ठेवला. तेव्हा डॉ. मनमोहनसिंग यांचे दिल्लीत सरकार होते. तमिळींवरील कारवाईमुळे तामीळनाडूमधील जनता दुखावलेली होती. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने या प्रस्तावाला थंडा प्रतिसाद दिला. त्यामुळे श्रीलंकेने हाच प्रस्ताव चीनसमोर ठेवला. चीनने तो ताबडतोब स्वीकारला. जागतिक स्तरावरच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या नादात श्रीलंका सरकार कम्युनिस्ट चीनच्या सावकारी पाशात अडकले. हंबरगोटा बंदर व त्याला राजधानी कोलंबोशी जोडणारा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा महामार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, क्रिकेट स्टेडियम, क्रीडा संकुल यांसारखे प्रकल्प चीनच्या जोरावर उभारले गेले. सुमारे दीड अब्ज डॉलर्स खर्च करून दक्षिण आशियाचे व्यापार व विनिमयाचे केंद्र बनेल अशा नूतन शहराची उभारणी इत्यादी प्रकल्पांमुळे देशाचा विकास झाल्याचा आभास झाला तरी परिस्थिती वेगळीच होती. या प्रकल्पांमुळे लाखो नागरिकांना रोजगार मिळेल अशी अपेक्षा होती. एकूण पंधरा अब्ज डॉलर्सची ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती.
स्वप्ने पाहणारे स्वप्ने पाहतच राहिले, पण परिस्थिती वेगळीच होती. बांधकामासाठी जारी केलेल्या निविदा पूर्णपणे चिनी सरकारी कंपन्यांना देण्यात आल्या, त्यामुळे कमी खर्च व जास्त गुणवत्ता हा निकष कुठेच लावला गेला नाही. स्थानिक कामगारांना कुशल वा अकुशल दोन्ही प्रकारच्या कामासाठी स्थानिक मानव संसाधन वापरले जाईल अशी अपेक्षा होती, परंतु घडले वेगळेच. कंत्राटदारही चिनी व कामगारही चिनी. त्यामुळे श्रीलंकेतील जनता आर्थिक विकासापासून वंचित राहिली. याशिवाय काही स्थानिक धनदांडग्यांनी यानिमित्ताने हात धुवून घेतले हे वेगळेच. चीनने केलेल्या वित्तपुरवठ्यावर आंतरराष्ट्रीय दरापेक्षा अधिक व्याजदर लावून शोषणमुक्त समाजरचना उभी करण्यासाठी सत्तेवर आलेल्या चिनी सरकारी यंत्रणेने श्रीलंकेचे शोषण चालू ठेवले. आज पाकिस्तानही याच मार्गावर आहे.
भारतालाच भोवणार
भारतीय उपखंडात कोणतीही उलथापालथ झाली की तिचे दुष्परिणाम भारत सरकारला व पर्यायाने भारतीय नागरिकांना भोगावे लागतात. श्रीलंका व पाकिस्तानमध्ये चिनी हस्तक्षेप भारतीय हितसंबंधांना बाधा आणणारा ठरणार आहे. नेपाळ व बांगलादेश चीनशी वाकडे घेत नाहीत, पण ताकही फुंकून प्यावे याची काळजी या दोन देशांकडून घेतली जात आहे. भूतानचा विषय एवढा गंभीर नाही, कारण भूतानचे परराष्ट्र धोरण भारतीय परराष्ट्र धोरणाशी निगडित आहे.
श्रीलंका सरकारने निरनिराळ्या योजनांमार्फत लोकांना मोफत सेवा वाटण्यास सुरुवात केल्यामुळे सरकारी तिजोरी खाली झालेली आहे. या परिस्थितीकडे पाहून भारत सरकारही सावध झाले आहे. विनाकष्टाचे धनाचे वाटप देशाला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवू शकते हे ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या न्यायाने सर्व देशांच्या लक्षात आले आहे.
श्रीलंकेच्या ईशान्येला जाफना नावाचा प्रदेश आहे. या प्रदेशात तामिळनाडूमधून स्थलांतरित झालेले तमीळ भाषिक याप्रसंगी अधिकच संकटात सापडलेले आहेत. आतापर्यंत बरेच तमीळ निर्वासित तामिळनाडू राज्यात म्हणजे भारतात आले आहेत. त्यांच्या निवासाचे व भरणपोषणाचे दायित्व भारत सरकारवर आहे. त्याचबरोबर यातील काहीजण गावोगावी जाऊन समस्या उत्पन्न करणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. यातील काहीजण चोर्‍यामार्‍यांसारखे छोटे-मोठे गुन्हे करण्याची शक्यता आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर हळूहळू सिंहली भाषिक निर्वासितही भारतात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अखेरीस चीनची सावकारी व श्रीलंकेची दिवाळखोरी भारतालाच भोवणार आहे!
