- शशांक मो. गुळगुळे
ही सबसिडी प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली (पीएमएवाय) दिली जाते. ही सबसिडी स्वतःचे कुठेही घर नसणार्‍यांना व आयुष्यात पहिल्यांदाच घर खरेदी करणार्‍यांना दिली जाते. यासाठीच्या काही अटी आहेत. या अटी पूर्ण करणार्‍यांना २ लाख ६७ हजार रुपयांची क्रेडिट लिन्क्ड सबसिडी देण्यात येते.
घर खरेदी करणारे बरेच खरेदीदार सध्या सोशल मीडियावर तक्रार करीत आहेत की, त्यांना शासनाच्या क्रेडिट लिन्क्ड सबसिडी स्कीम (सीएलएसएस) अन्वये मिळणारी सबसिडी फार उशिरा मिळते. केंद्र सरकारची २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणार्‍या किमतीत घर देण्याची घोषणा आहे. ही सबसिडी प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली (पीएमएवाय) दिली जाते. ही सबसिडी स्वतःचे कुठेही घर नसणार्‍यांना व आयुष्यात पहिल्यांदाच घर खरेदी करणार्‍यांना दिली जाते. यासाठीच्या काही अटी आहेत. या अटी पूर्ण करणार्‍यांना २ लाख ६७ हजार रुपयांची क्रेडिट लिन्क्ड सबसिडी देण्यात येते.
केंद्र शासनाने ही सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतल्यापासून २१ जानेवारी २०२० पर्यंत २० हजार ९८३ कोटी रुपयांची सबसिडी ८ लाख ३२ हजार लाभार्थ्यांना दिली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या सबसिडीची ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, पण मागणी लक्षात घेऊन नोव्हेंबर २०१९ मध्ये यासाठी आणखी १८ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. तरीही बर्‍याच घर विकत घेणार्‍यांना वेळेत सबसिडी मिळत नाही. घर घेऊन बरेच महिने झाले तरी सबसिडी मिळत नाही अशा तक्रारी आहेत. कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आघात झाला आहे. केंद्र व राज्य सरकारांचे अपेक्षित उत्पन्न कमी झाले आहे, त्यामुळे उशीर होणारच!
या केंद्र सरकारने उत्पन्न कमी असणार्‍यांसाठी व्याजातही सूट दिली आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असणारे व ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न फक्त ३ लाख रुपयांपर्यंत आहे अशांना ६.५० टक्के दराने गृहकर्जावर व्याज आकारले जाते, तर कमी उत्पन्न गटातील लोकांचे उत्पन्न ६ लाखांपेक्षा कमी आहे अशांना सबसिडी २.६७ लाख रुपये संमत होते व गृहकर्जावर ६.५ टक्के दराने व्याज आकारले जाते. मध्यमवर्गीयांसाठी ज्यांचे उत्पन्न ६ ते १२ लाख आहे अशांना २.३५ लाख रुपये सबसिडी, तर ज्या मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न १२ ते १८ लाख रुपये आहे अशांना २.३ लाख रुपये सबसिडी मिळू शकते. ही सबसिडी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना ६ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेणार्‍यांना, कमी उत्पन्न गटातील खरेदीदार ९ लाख रुपयांपर्यंत, मध्यमवर्गीयांना १२ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेणार्‍यांना मिळू शकते.
प्रक्रिया
घर खरेदीदार जेथून कर्ज घेतले आहे तेथे सबसिडीसाठी अर्ज करतो. कर्ज देणारी यंत्रणा अर्जदाराची कर्जाची मर्यादा आणि सबसिडीची मर्यादा यांची छाननी करते. नंतर कर्ज देणारी यंत्रणा यासाठी निश्‍चित केलेल्या ‘सेन्ट्रल नोडल एजन्सीस’कडे (सीएएएस) अर्ज पाठवते. केंद्र सरकारने तीन सेन्ट्रल नोडल एजन्सीज नेमल्या आहेत, त्या म्हणजे- हाऊसिंग ऍण्ड अर्बन डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन (हुडको), नॅशनल हाऊसिंग बँक (एनएचबी) व स्टेट बँक ऑफ इंडिया. ज्या एजन्सीकडे अर्ज पाठविला आहे ती एजन्सी अर्ज ‘क्रॉस चेक’ करते व निधी वितरित करते. हा वितरित केलेला निधी ‘एजन्सी’ला केंद्र सरकारकडून परत मिळतो.
घर खरेदीदारास कर्ज संमत व वितरित झाल्यानंतर घर खरेदीदाराचा अर्ज ‘ऑडिट’ केला जातो. यात खरेदीदाराचे उत्पन्न, स्थावर मालमत्तेचा प्रकार, ठिकाण, मालकी इत्यादींची योग्य छाननी होते. जर ग्राहकाचा अर्ज सर्व अटींत बसला तर तो ‘एजन्सी’च्या पोर्टलवर अपलोड केला जातो. एजन्सी केंद्र शासनाच्या नियमांप्रमाणे पात्रता ठरविते. उत्पन्न व इतर बाबतची माहिती कर्जदाराकडून लिखित स्वरूपात घेतली जाते.
उशीर का होतो?
शासनाचे सबसिडी देण्याचे प्रयत्न प्रामाणिक असतानाही उशीर का होतो? उशीर होण्यामागे कोरोना महामारीशिवाय अन्यही काही कारणे आहेत. कर्जदाराला सबसिडीसाठी पात्रतेचे नियम माहीत नसतात. याचे तीन साधे नियम आहेत. कर्जदाराचे उत्पन्न कमाल मर्यादेच्या आत हवे. कर्जदाराचे अगोदर कुठेही घर असता कामा नये. पुरुष जर मुख्य कर्जदार असेल तर महिला स्थावर संपत्तीची सहमालक तसेच सहकर्जदार हवी. बर्‍याच कर्जदारांना यात महिला स्थावर संपत्तीची सहमालक असायलाच हवी हा जो नियम आहे तो माहीतच नसतो. महिलांना या देशात अजूनही कमी लेखले जाते, त्यामुळे महिलेची संपतीत मालकी हा शासनाचा निर्णय महिलांचा आत्मसन्मान करणारा आहे. अर्ज भरण्यात चूक किंवा चुका झाल्या असतील तरीही सबसिडी मिळण्यास उशीर होऊ शकतो. बर्‍याच अर्जांत आधारकार्डवरील नाव इतर ‘डॉक्युमेन्ट्‌स’वरील नाव यात तफावत आढळते. असे असल्यास ‘सबसिडी’ मिळण्यास उशीर होणारच. बर्‍याच वेळा कर्जदार सबसिडीचा अर्ज फार उशिरा सादर करतो. काही प्रकरणांत केंद्र शासनाकडून सीएन एजन्सीजना उशिरा निधी येतो. २०१९ पर्यंत कर्ज देणार्‍या यंत्रणेस सादर केलेले अर्ज ‘बॅच-बॅच’ने विचारात घेतले जात होते. यामुळे उशीर होत होता. पण आता ‘बॅच’पद्धती रद्द करण्यात आली आहे. पूर्वी हातात असलेल्या ‘बॅच’मधल्या सर्व अर्जांवर प्रतिक्रिया झाल्याशिवाय नवा अर्ज ‘अपलोड’ केला जात नव्हता, त्यामुळे उशीर होत असे. आता ‘बॅच’ची पद्धती रद्द करण्यात आली आहे. सबसिडीची प्रक्रिया जलद होण्यासाठी शासनाचे िार्रूीलश्ररि.र्सेीं.ळप हे पोर्टल आहे.
ही योजना बर्‍याच घर घेणार्‍यांना दिलासा देणारी ठरावी. परंतु सबसिडी एकरकमी दिली जाते. पण यासाठी बांधकाम पूर्ण झालेले असावयास हवे. नाहीतर बांधकामाच्या प्रगतीनुसार सबसिडी संमत केली जाते. कर्जदाराने ६ लाखास घर घेतले आहे व त्याला २ लाख ६७ हजार सबसिडी मिळाली तर त्याला घर फक्त ३ लाख ३३ हजार रुपयांत मिळते. परिणामी, त्याला गृहकर्जाचा मासिक हप्ता ३ लाख ३३ हजार रुपयांवर भरावा लागतो. जर त्याला सबसिडी मिळण्यास उशीर झाला तर त्याला ६ लाख रुपयांच्या कर्जावर मासिक हप्ता भरावा लागतो. परिणामी त्याला जास्त रकमेचे व्याज भरावे लागते. समजा एखाद्याची सबसिडी लवकर संमत झाली नाही तर तो ते कर्ज कमी व्याजदर असणार्‍या बँकेत ट्रान्स्फर करू शकत नाही. कर्जदाराने सबसिडीसाठी कर्ज देणार्‍या यंत्रणेकडे अर्ज करायचा असतो. जर त्याला कर्ज देणारी यंत्रणा बदलायची असेल तर अगोदरचा सबसिडीचा अर्ज रद्द करून, नव्या कर्ज देणार्‍या संस्थेकडे नवा अर्ज द्यावा लागतो.
केंद्र शासनाने नेमलेल्या ३ एजन्सीज या कर्जदारांना मदत करण्यासाठी आहेत. त्यांनी झारीतील शुक्राचार्य बनू नये अशी या क्षेत्रातील नागरिकांची इच्छा आहे. अर्जदाराने सबसिडीसाठी अर्ज केल्यावर अर्जाची स्थिती तपासू शकतो किंवा एजन्सीशी संपर्क करूनही माहिती मिळवू शकतो. अर्जदारास ‘एसएमएस’ने अर्जाची स्थिती कळविली जाते. सबसिडी वेळेत मिळण्यासाठी कर्जदाराने याबाबतची सर्व माहिती योग्य समजून घेऊन, त्यानुसार कार्यवाही करायला हवी. तरीही तुमची सबसिडी वेळेत मिळाली नाही तर त्यासाठी केंद्र सरकारचा िारू.र्सेीं.ळप हा मेल ऍड्रेस आहे. यावर ‘मेल’ केल्यास तुमचे गार्‍हाणे मार्गी लागू शकते.
