>> करंजाळे, ताळगावात युद्धपातळीवर काम सुरू
महानगरपालिका आणि आसपासच्या भागात स्वयंपाक गॅसपुरवठा करण्यासाठी भूमिगत गॅस वाहिनी घालण्याचे काम करंजाळे, ताळगाव या भागात सुरू झाले आहे. गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (गेल) आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडतर्फे (बीपीसीएल) या कंपन्यांतर्फे गॅस वाहिनी घालण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे घरोघरी वाहिनीतून गॅस पुरवठ्याची कल्पना काही महिन्यांतच साकारणार आहे.
हा प्रकल्प मार्गी लागल्यानंतर ग्राहकांना गॅस बुकिंग, गॅस सिलिंडरची प्रतीक्षा करण्याची गरज राहणार नाही. स्वयंपाक घरात शेगडीचे बटन सुरू केल्यानंतर गॅस सुरू होणार आहे. मीटर बसवून गॅस शुल्क आकारले जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे ग्राहकांना गॅस स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकतो, अशी माहिती कंपनीच्या सूत्रांनी दिली.
११९ कोटी रुपयांचा प्रकल्प
राज्यात विविध भागात गॅस वाहिनीसाठी ११९ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. डिचोली – माशेलमार्गे गॅस वाहिनी मडकई येथे आणण्यात आली आहे. ही गॅस वाहिनी ओल्ड गोवामार्गे पणजीत आणली जाणार आहे. या गॅस वाहिनीतून घरोघरी गॅस जोडण्या दिल्या जातील. तसेच औद्योगिक वापरासाठी गॅसजोडण्या दिल्या जाणार आहेत. ही गॅस वाहिनी भूमिगत असल्याने घालताना सुरक्षा विषयक सर्व काळजी घेतली जात आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
फोंड्यात गॅस वाहिनी घालण्याचे काम जोरात सुरू आहेत. फोंड्यापाठोपाठ पणजी परिसरात गॅस वाहिनी घालण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पणजी महानगरपालिकेकडून गॅस वाहिनीसाठी परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्याने कामाला विलंब झाला आहे. पणजी महानगरपालिका क्षेत्रात ४,८५० मीटर गॅस वाहिनी घालण्यात येणार आहे. ताळगाव, करंजाळे, दोनापावल, गोवा विद्यापीठ, कदंब पठार या भागात गॅस वाहिनी घातली जाणार आहे. ताळगाव, दोनापावल परिसरात गॅस वाहिनीचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले आहे.
मनपा क्षेत्रात काम रखडले
महानगरपालिकेने सुध्दा गॅस वाहिनीसाठी परवानगी दिली आहे. परंतु, गॅस वाहिनीसाठी रस्ता खोदाईसाठी कमी रक्कम भरण्यात आल्याचा मुद्दा नगरसेवकांनी बैठकीत उपस्थित करून रस्ता खोदाईसाठी एक कोटी रुपये भरण्याची मागणी केली आहे. ही रक्कम न भरल्यास ना हरकत दाखला मागे घेण्याचा ठराव बैठकीत मंजूर केला आहे. महानगरपालिकेच्या या ठरावामुळे महानगरपालिका क्षेत्रात गॅस वाहिनीच्या कामाला गती मिळालेली नाही.
गॅस वाहिनीचे काम करणार्‍या कंपनी अधिकार्‍यांनी महानगरपालिका आयुक्त अजित रॉय यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली आहे. या विषयावर लवकर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गॅस वाहिनी घालण्यासाठी इतर ठिकाणी सूट देण्यात आलेली आहे. त्याच धर्तीवर महानगरपालिकेने सूट द्यावी, अशी कंपनीची भूमिका आहे.
