केबल व इंटरनेट सेवा पुरवठादार आणि वीज खाते यांच्यातील वादात राज्यातील इंटरनेट आणि केबल टीव्ही सेवांचे हजारो ग्राहक कालपासून अकारण भरडून निघाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने वीज खात्याला वीज खांबांवरून बेकायदेशीरपणे नेलेल्या केबल टीव्ही आणि इंटरनेटच्या तारा कापण्यास मुभा दिल्याने वीज खाते कालपासून सक्रिय झाले. परिणामी वीज खात्याकडून तारा कापल्या गेल्याने हजारो ग्राहकांची इंटरनेट आणि केबलसेवा काल सकाळपासून ठप्प झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांची थकबाकी भरा आणि मगच रीतसर परवानगीसाठी अर्ज करा असे वीज खात्याने केबल व इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना फर्मावले असले, तरी गेली पाच वर्षे वीज खाते कुठे झोपले होते, असा सवाल आम्ही 19 फेब्रुवारीच्या ‘सेवेत व्यत्यय नको’ ह्या अग्रलेखात केला होता. त्या अग्रलेखात आम्ही जी भीती व्यक्त केली होती, ती कालपासून खरी ठरताना दिसत आहे. इंटरनेट सेवा ठप्प झाल्याने लोकांची महत्त्वाची कामे ठप्प झाली आहेत. हजारो विद्यार्थ्यांना ऐन परीक्षेच्या तोंडावर इंटरनेट नसल्याचा फटका बसतो आहे. न्यायालयाने वीज खात्याच्या बाजूने निवाडा दिल्याने खात्याची बाजू भक्कम झालेली असली, तरी ग्राहकांचा तीळमात्र विचार न करता सपासप इंटरनेट आणि केबल टीव्हीच्या तारा कापून टाकण्याचा वीज खात्याने सध्या चालवलेला प्रकार अत्यंत आततायी आणि बेजबाबदारपणाचा आहे. इंटरनेट ही आजच्या काळात एक अत्यावश्यक सेवा आहे. जीवनावश्यक सेवा आहे असे म्हटले तरी चालेल. शिवाय सध्या तर मुलांच्या परीक्षा सुरू आहेत. अनेकजण आजकाल ‘वर्क फ्रॉम होम’ करीत असतात. शिवाय विविध सेवा आणि व्यवसायांचा इंटरनेट जोडणी हा कणा आहे. खासगी ग्राहकच नव्हे, तर सरकारी कार्यालयांसाठी देखील इंटरनेट ही आवश्यक सेवा आहे. असे असताना केवळ वीज खांबांवरून ह्या तारा नेण्यात आल्याचा एवढा बाऊ करून वीज खाते ह्या तारा सपासप कापायला निघाले आहे हा तद्दन मूर्खपणा आहे. वीज खांबांवरून बेकायदेशीरपणे तारा नेणे हा प्रकार काही कालपरवाचा नाही. वर्षानुवर्षे हे प्रकार खपवून घेतले गेले. आता कुठे वीज खात्याला जाग आली आहे आणि त्यांनी सेवा पुरवठादारांकडे मागच्या पाच वर्षांची थकबाकी मागायला सुरूवात केली आहे. ही थकबाकी लाखोंच्या घरात आहे. वीज खात्याला सेवा पुरवठादारांकडून जवळजवळ 23 कोटी रुपये येणे आहेत म्हणून ही कारवाई चालली असल्याचे खात्याचे म्हणणे जरी असले, तरी ह्या तुमच्यातील वादात आम इंटरनेट ग्राहकांचा काय दोष? वीज खांबांवरून बेकायदेशीरपणे वीज तारा ज्यांनी नेल्या आणि मागची थकबाकीही भरायला जे तयार नाहीत, त्या इंटरनेट आणि सेवा पुरवठादारांवर तुम्ही कायदेशीर कारवाई करा, परंतु ग्राहकांची इंटरनेट सेवा ठप्प करीत तारा कापत का सुटला आहात? म्हणजेच ‘वड्याचे तेल वांग्यावर’ असा प्रकार वीज खात्याने चालवलेला आहे. वीज खाते आणि सेवा पुरवठादार यांच्यातील या संघर्षात इंटरनेट ग्राहक विनाकारण भरडून निघाला आहे, कारण तो आपल्या इंटरनेट सेवेसाठी सेवा पुरवठादाराला नियमित पैसे भरत असतो. आता ते सेवा पुरवठादार जर त्यातील वाटा वीज खात्याला द्यायला तयार नसतील, तर त्यांना वीज खात्याने एकेक करून न्यायालयात खेचावे आणि जप्ती आणून दंड वसूल करून घ्यावा. त्याऐवजी ग्राहकाची इंटरनेट सेवा खंडित करण्यासाठी तारा कापणे हा कसला उपाय झाला? वीज खात्याच्या आणि केबल व इंटरनेट सेवा पुरवठादारांच्या हट्टाग्रहापोटी हजारो इंटरनेट आणि केबल ग्राहक कालपासून अकारण भरडून निघालेले दिसत आहेत. इंटरनेट नसल्याने सेवा ठप्प झाल्या आहेत. हा अतिशय गंभीर विषय आहे आणि आता ह्यामध्ये स्वतः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हस्तक्षेप करण्याची वेळ आलेली आहे. इंटरनेट व केबल सेवा पुरवठादार संघटना आणि वीज मंत्र्यांची एक तातडीची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलवावी आणि ह्या विषयात मध्यस्थी करावी. सेवा पुरवठादारांनी थकबाकीचे पैसे हप्त्याहप्त्याने भरण्याचा वायदा करावा आणि ह्या विषयाला तडीस न्यावे. जर ते त्याला तयार नसतील आणि ग्राहकांच्या इंटरनेट जोडण्या कापण्याची कारवाई वीज खात्याने केल्याने जनतेचा दबाव येईल अशी रणनीती आखत असतील, तर सरकारने त्यांचे सेवा पुरवठादार परवाने रद्द करणारी कारवाई हाती घ्यायलाही हरकत नाही. तारा कापून टाकणारी कारवाई करण्याऐवजी थकबाकीच्या परतफेडीसाठी अन्य मार्गांचा अवलंब वीज खात्याला करता येऊ शकतो. त्या दिशेने आवश्यक न्यायालयीन वा फौजदारी कारवाईसाठी वीज खात्याला पावले टाकता येतील. त्यासाठी विनाकारण इंटरनेट आणि केबल टीव्ही ग्राहकांना त्यांचा काहीही दोष नसताना वेठीस धरणे गैर आहे.
