केरळ व तीन संघ प्रदेशांनीही गाठले उद्दिष्ट
गोवा, केरळ ही राज्ये तसेच चंडीगढ, पुडुचेरी आणि लक्ष्वद्विप या संघप्रदेशांनी १०० टक्के आर्थिक समावेशीकरणाचे उद्दीष्ट गाठण्यात यश मिळविल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
गरीबांची ‘आर्थिक अस्पृश्यता’ नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक घरात किमान एक बँक खाते उघडण्याची योजना घोषित केली होती. दरम्यान, गुजरातमधील – पोरबंदर, मेहसाना आणि गांधीनगर – हे तीन जिल्हेही हे उद्दिष्ट गाठण्यात यशस्वी ठरले आहेत.
अधिकृत आकडेवारीनुसार प्रधानमंत्री जन-धन योजनेंतर्गत केरळ राज्यात सर्वाधिक ११.२६ लाख खाती उघडण्यात आली. त्यानंतर क्रमांक असलेल्या गोव्यात ७७,४८५ खाती सुरू झाली. संघप्रदेशांमध्ये चंडीगढमध्ये १.३६, पुडुचेरीत ६९,८१९, तर लक्षद्विपमध्ये ६९,८१९ खाती उघडण्यात आली आहेत.
२८ ऑगस्ट रोजी ही योजना सुरू झाली होती. याअंतर्गत सहा महिने कालावधीत प्रत्येक घरामागे किमान एक खाते उघडण्याचे लक्ष्य होते. देशात ७.५ कोटी खाते उघडण्याचे उद्दिष्ट बँकांना देण्यात आले होते.
जन-धन योजनेंतर्गत खाते खोलणार्‍यास एक डेबिट कार्ड, एक लाख रुपयांचा अपघात विमा मिळतो. शिवाय २६ जानेवारीपर्यंत खाते खोलणार्‍यांना ३० हजार रुपयांचे मोफत वैद्यकीय विमा संरक्षण मिळणार आहे.
१० नोव्हेंबरपर्यंत या योजनेखाली ७.२४ कोयी बँक खाती खोलण्यात आली आहेत. यापैकी ४.२९ ग्रामीण भागात तर २.९५ खाती शहरी भागात आहेत. ३.९७ खातेधारकांना रु-पे कार्डांचे वितरण करण्यात आले आहे.
