गोव्याला ब्लॅकमेलरांचे ग्रहण

– गुरुदास सावळ

चर्चिलकन्या वालंकाला अपात्र ठरविणार्‍या लोकांना अद्दल घडविण्यासाठी मोठ्या तोर्‍यात दिल्लीला गेलेले चर्चिल आलेमांव आणि त्यांच्या बंधूला नाक मुठीत धरून रिक्त हस्ते गोव्यात परतावे लागले. वालंका आणि तिचा चुलत बंधू युरी याला येत्या विधानसभा निवडणुकीत तिकीट देण्याचे आश्‍वासन कॉंग्रेसश्रेष्ठींनी दिल्याने आम्ही राजीनामे मागे घेतल्याचे आलेमांवबंधूंनी जाहीर केले. मात्र असे कोणतेही आश्‍वासन आम्ही दिलेले नाही असा खुलासा गोवा प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांनी केला आहे. काही वर्तमानपत्रांनी तर ब्रार यांच्या खुलाशालाच अधिक महत्त्व दिले आहे.

अखिल भारतीय युवक कॉंग्रेसचा कारभार सोनियापुत्र राहुल गांधी हाताळतात. ही निवडणूक मुक्त वातावरणात व्हावी म्हणून माजी निवडणूक आयुक्त लिंगहोड यांच्या नेतृत्वाखाली खास आयोग नियुक्त करण्यात आला आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गोवा प्रदेश कॉंग्रेसाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर तसेच इतर बड्या नेत्यांनी मडगावात एक बैठक घेतली. या बैठकीत चर्चिलकन्या वालंकाला युवक कॉंग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीचा वृत्तांत वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध होताच युवक कॉंग्रेस निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली. युवक कॉंग्रेसची निवडणूक असल्याने तेथे राजकीय हस्तक्षेप गृहीत धरलेला असतो. त्यामुळे या तक्रारीची कोणीच दखल घेणार नाही, असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि चर्चिल आलेमांव यांना वाटले होते. घडले मात्र विपरीतच! निवडणूक आयोगाने वालंकावर एका वर्षासाठी बंदी घातली. गोवा राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ग्रामपंचायती, जिल्हा पंचायती आणि पालिकांच्या निवडणुका घेतल्या जातात. मात्र प्रचार यंत्रणेचा गैरवापर केला म्हणून एखाद्या उमेदवारावर एका वर्षासाठी बंदी घातल्याचे आठवत नाही. विधानसभा आणि लोकसभा घेणार्‍या केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही अशी बंदी घातल्याचे आठवत नाही. मात्र युवक कॉंग्रेसच्या निवडणुकीत बंदी घातल्याने सर्वांचे धाबे दणाणले. प्रतिमा कुतिन्हो किंवा जितेश कामत यांच्यावर बंदी घातली असती तर त्याची दखल कोणीच घेतली नसती. चर्चिलकन्या वालंकावर अशी बंदी घालण्याचे धाडस युवक कॉंग्रेस आयुक्तांनी केल्याने चर्चिल आलेमांव व त्यांचा अहंकार जागा झाला. वालंकावरील बंदी मागे घेतली नाही तर सरकार पाडण्याची धमकी देत दोघाही बंधूंनी मंत्रिपदाचे राजीनामे सादर केले.

आलेमांवबंधूंनी राजीनामे दिले तर आपल्या सरकारची धडगत नाही असा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा समज होता. त्यामुळे त्यांनी दिल्लीत श्रेष्ठींशी संपर्क साधून निलंबन मागे घेण्याची विनंती केली. हे प्रकरण राहुल गांधींकडे पोचले. वालंकाचे निलंबन मागे घेतले नाही तर गोव्यातील कॉंग्रेस सरकार पडणार याची कल्पना त्यांना देण्यात आली. गोव्यातील सरकार पडले तरी चालेल, पण युवक कॉंग्रेस निवडणूक आयोगाचा आदेश मागे घेतला जाणार नाही असे राहुल गांधींनी ठणकावून सांगितले. गोवा प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांना चर्चिलशी बोलण्यास सांगण्यात आले. पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांच्या हरिजन कल्याण संघटनेचा कार्यक्रम चालू असतानाच चर्चिलना ब्रार यांचा फोन आला. चर्चिल यांनी फोनवर जे भाष्य केले ते उपस्थित सर्वांनी ऐकले. मिडियावाल्यांनी रेकॉर्ड केले. वज्रदेही चर्चिल श्रेष्ठींपुढे कसे कापतात ते उपस्थित जनसमुदायाने पाहिले. दूरचित्रवाहिन्यांनी आपल्या वाहिन्यांवरून दाखवले. कार्यक्रम अर्ध्यावरच सोडून चर्चिल आणि ज्योकी आलेमांव यांनी दिल्ली गाठली. आपला हट्ट सोडायला ते तयार नसल्याचे दिसून येताच श्रेष्ठींनी कडक भूमिका घेतली. कॉंग्रेस पक्षाचा राजीनामा स्वीकारला असता तर आमदारकीही गेली असती. श्रेष्ठींकडून तंबी मिळताच चर्चिल आलेमांव आणि ज्योकी आलेमांव यांनी राजीनामे मागे घेण्याचे आश्‍वासन देऊन गोव्याचा रस्ता धरला.

कॉंग्रेसचे नुकसान

गोव्यात कॉंग्रेस पक्ष बळकट करण्यास आलेमांव घराण्याचे फार मोठे योगदान असल्याचे वालंका आणि इतर सांगत आहेत. चर्चिल आलेमांव आणि डॉ. विली डिसौझा या दोन नेत्यांनी कॉंग्रेसचे जेवढे नुकसान केले तेवढे इतर कोणीही केले नसेल. डॉ. विली यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या हव्यासापोटी राजीव कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस काढली नसती तर गोव्यात किमान २५–२६ जागा कॉंग्रेसला मिळाल्या असत्या. चार वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चर्चिल आलेमांव यांचा सेव्ह गोवा फ्रंट नसता तर फ्रान्सिस सार्दिन आणि लुइझिन फालेरो नक्कीच विजयी झाले असते. त्यामुळे कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळून कोणाच्या कुबड्या घेण्याची गरज पडली नसती. विलींच्या राष्ट्रवादीमुळे हाच प्रकार घडला. गोव्यात राष्ट्रवादी नसता तर बाणावली, वास्को आणि थिवी हे तिन्ही मतदारसंघ कॉंग्रेसच्या झोळीत पडले असते. कॉंग्रेसच्या पराभवात चर्चिल आलेमांव यांचे खूप मोठे योगदान आहे. कॉंग्रेस नेत्यांना थोडातरी अभिमान असता तर डॉ. विली आणि चर्चिल यांच्या मागे ते राहिले नसते. सत्ता मिळविण्यासाठी आणि मिळालेली सत्ता टिकवून धरण्यासाठी कॉंग्रेस पुढारी कोणत्याही थराला जाण्यात तरबेज असतात. चर्चिल आलेमांव आणि डॉ. विली डिसौझा यांच्यामुळेच गोव्यात कॉंग्रेसच्या वाट्याला ही परिस्थिती आली आहे. तरीही कॉंग्रेस पक्ष बळकट करण्यात या दोघांचे भरीव योगदान असल्याचे गोडवे गायले जात आहेत.

चर्चिल आलेमांव यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवातच ब्लॅकमेलिंगने झाली. कोंकणी राजभाषा चळवळीत चर्चिल यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे चर्चिल हे नाव सर्वदूर पसरले. १९८९ मध्ये ते बाणावलीतून निवडून आले. मुख्यमंत्री म्हणून प्रतापसिंह राणे यांचा शपथविधी झाला. ज्येष्ठ नेते डॉ. लुईस प्रोत बार्बोझा सभापती झाले. चर्चिल आलेमांव यांना मंत्रीपद हवे होते; मात्र ते सर्वात कनिष्ठ आमदार असल्याने त्यांना मंत्रीपदापासून वंचित ठेवण्यात आले. अर्थात त्यावेळी मंत्र्यांच्या संख्येवर कोणतेही बंधन नव्हते. श्रेष्ठींनी परवानगी दिली असती तर चर्चिल मंत्री बनले असते. मात्र तसे घडले नाही. त्यामुळे चर्चिल यांनी मगो पक्षाशी संपर्क साधला. सत्तेवर आल्यापासून अवघ्या तीन महिन्यांत राणे सरकार पाडण्यात आले. सभापती डॉ. लुईस प्रोत बार्बोझा यांच्यासह चर्चिल आलेमांव, माविन गुदिन्हो, फॅरल फुर्तादो आदी आठ आमदारांनी राणे सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. सभापतींनी पक्षांतर करण्याची देशातील ही एकमेव घटना आहे. अर्थात या पक्षांतराचे जबरदस्त मोल दोन्ही घटकांना मोजावे लागले. डॉ. बार्बोझा यांना डॉ. काशिनाथ जल्मी यांच्या एकसदस्यीय समितीने पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरविले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचले. डॉ. जन्मी यांनी दिलेला निवाडा सर्वोच्च न्यायालयानेही वैध ठरविला. त्यामुळे डॉ. बार्बोझा राजकारणातून संपले. मगो पक्षालाही पुलोआचा हा प्रयोग खूपच महाग पडला. चर्चिल आलेमांव यांना १५ दिवसांसाठी का होईना, पण मुख्यमंत्री केल्याने मगोचे मतदार नेत्यांवर चिडले. हे सरकार अवघे नऊ महिने चालले. त्यानंतर मगोने डॉ. बार्बोझा यांचा पाठिंबा काढून घेतला. सरकार कोसळले आणि मगो पक्षाला उतरती कळा लागली. रवी नाईक यांच्यासोबत सहा आमदारांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे मगोचा सिंह मृतप्राय झाला.

सत्तेसाठी खेळ

कॉंग्रेस आमदार सुरेश परुळेकर यांनी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत प्रयत्न करून रवी नाईक यांना कॉंग्रेसचा पाठिंबा मिळवून दिला. कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर रवी नाईक मुख्यमंत्री बनले व काही दिवसांनी त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यावेळी डॉ. विली डिसौझा उपमुख्यमंत्री होते. ‘रवी नाईक यांनी सहा महिन्यांनी राजीनामा देऊन डॉ. विलींना मुख्यमंत्री केले जाईल’ असा लिखित करार झाला होता असे डॉ. विलींचे म्हणणे होते. रवी नाईक यांनी तसा कोणताही करार झालेला नव्हता असे सांगत राजीनामा द्यायला नकार दिला. त्यावेळी डॉ. विली यांनी उपमुख्यमंत्री असतानाही आपल्या काही मित्रांना पुढे काढून न्यायालयात धाव घेतली. गोवा न्याय आयुक्त न्यायाधीशांनी रवींना पक्षांतर बंदी कायद्याखाली अपात्र ठरविल्याने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. दोन दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली आणि सुनावणी झाल्यानंतर अपात्र ठरविणारा आदेश रद्द केला. डॉ. विली यांनी स्वतःच्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध कोर्टात धाव घेऊन त्यांना अपात्र ठरविले आणि स्वतः मुख्यमंत्री बनले. तरीही डॉ. विली सच्चे कॉंग्रेसनेते ठरतात.

१९८० मध्ये गोव्यात कॉंग्रेस प्रथम सत्तेवर आली आणि मडगावचे आमदार बाबू नायक यांच्या धूर्तपणामुळे प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री बनले. यावेळी डॉ. विली यांना मुख्यमंत्री व्हायचे होते. त्यासाठी त्यांनी नाना यत्न केले. ३० पैकी २७ आमदार राणेंच्या विरोधात होते, तरीही श्रेष्ठींनी नेतृत्वबदल न केल्याने डॉ. विलींनी कॉंग्रेसचा त्याग करून गोवा कॉंग्रेस हा स्वतःचा नवा प्रादेशिक पक्ष काढला. १९८४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत गोवा कॉंग्रेसने सपाटून मार खाल्ला. लुइझिन फालेरो हे एकच उमेदवार विजयी झाले. डॉ. विलींसह बाकी सर्व उमेदवार सपशेल आपटले. त्यानंतर डॉ. विलींनी परत कॉंग्रेसप्रवेश केला आणि कॉंग्रेसने त्यांना परत आमदार बनविले. डिसेंबर १९९४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसश्रेष्ठींनी डॉ. विलींना डावलून प्रतापसिंह राणे यांना मुख्यमंत्री केले. त्यामुळे डॉ. विलींची पुन्हा धुसफुस सुरू झाली. श्रेष्ठींनी त्यांना परत मुख्यमंत्री न केल्याने डॉ. विलींनी बंड केले आणि स्वतः मुख्यमंत्री बनले. अर्थात अवघ्या चार महिन्यांत त्यांना पदच्युत करून लुइझिन फालेरो मुख्यमंत्री बनले. त्यांनाही तीन महिन्यांत सत्ता सोडावी लागली. गोव्यात १० फेब्रुवारी १९९९ रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. मुख्यमंत्रीपदासाठी हपापलेल्या या सगळ्यांनीच एकमेकांना ब्लॅकमेल करून सत्ता काबीज केल्याचे स्पष्ट होते.

चर्चिल आलेमांव स्वतःला सासष्टीचे सम्राट मानतात; मात्र मिकी पाशेको यांनी त्यांचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव केला. मग कॉंग्रेसश्रेष्ठींनी त्यांना खासदार बनविले. खासदार मतदारसंघ विकास योजनेखाली निधी मंजूर करण्यासाठी पैसे मागितल्याचे वृत्त राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवरून प्रसिद्ध झाले आणि चर्चिल यांची देशभर बदनामी झाली. मात्र चर्चिल यांच्यावर त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. त्यांनी ‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ हा नवा राजकीय पक्ष काढला आणि लुइझिन फालेरो अन् फ्रान्सिस सार्दिन या कॉंग्रेसच्या दोन मातब्बर नेत्यांना जमिनीवर लोळवले. २००७ मध्ये झालेल्या या निवडणुकीत चर्चिलमुळे कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळू शकले नाही. मात्र तो सर्वात मोठा पक्ष ठरल्याने सरकार बनविण्याची संधी त्याला मिळाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तीन, मगोचे दोन आणि कॉंग्रेस पक्षाविरुद्ध बंड करून निवडून आलेले अपक्ष विश्‍वजित राणे यांच्या पाठिंब्याने सरकार बनविण्याचे ठरले. बहुसंख्य आमदारांना प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री नको होते. त्यामुळे रवी नाईक यांचे नाव निश्‍चित झाले होते. मात्र विश्‍वजित राणे आणि सुदिन ढवळीकर यांनी ब्लॅकमेलिंग करून रवी नाईक यांच्या तोंडाजवळ आलेला मुख्यमंत्रीपदाचा घास काढून घेतला. रवी नाईक मुख्यमंत्री होत असतील तर त्यांना आमचा पाठिंबा नाही अशी धमकी विश्‍वजित, सुदिन आणि दीपक ढवळीकर यांनी कॉंग्रेस निरीक्षक सुशीलकुमार शिंदे यांना दिली. रवी नको म्हटल्यावर प्रतापसिंह राणे यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडेल असे त्यांना वाटले होते; मात्र श्रेष्ठींनी दिगंबर कामत यांच्या गळ्यात माळ टाकून त्यांचे स्वप्न फोल ठरविले.

सत्तांतराचे प्रयत्न

दिगंबर कामत मुख्यमंत्री बनल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत त्यांचे सरकार पाडण्याचा पहिला प्रयत्न चर्चिल आलेमांव आणि यूजीडीपीचे बाबूश मोन्सेरात यांनी केला. स्वतंत्र आमदार अनिल साळगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली नवा मंच स्थापन करण्यात आला. अर्थातच भाजपच्या चौदा आमदारांचा त्यांना पाठिंबा होता. केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार असताना गोव्यात सत्ताबदल घडवून आणणे अशक्य आहे हे माहीत असूनही भाजप या प्रकरणात फसला. तो प्रयत्न फसल्यानंतर आणखी एक प्रयत्न झाला. अर्थसंकल्पी मागण्यांवर सरकारचा पराभव करून नवे सरकार बनविण्याचे निश्‍चित झाले होते. मात्र मालपे येथे झालेल्या एका अपघाताचे निमित्त करून सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी विधानसभेचे कामकाज तहकूब केले अन् सरकार वाचले. ब्लॅकमेलिंगच्या या प्रकरणात पांडुरंग मडकईकर आणि दयानंद नार्वेकर या अनुक्रमे अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय मंत्र्यांचा बळी देण्यात आला. चर्चिल आलेमांव यांनी आपला ‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ कॉंग्रेसमध्ये विलीन केला. बाबूश मोन्सेरातही मंत्री बनले. त्यापूर्वी मगोचे दोन, राष्ट्रवादीचे तीन, यूजीडीपीचा एक आणि एक अपक्ष मिळून सात आमदारांचा जी–७ हा गट बनला होता. या गटाने शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्याचे वचन दिले होते. हे वचन हवेतच विरले. नादिया तोरादो प्रकरणामुळे मिकींना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि ध्यानीमनी नसताना नीळकंठ हळर्णकर पर्यटनमंत्री बनले. पोलीस कोठडीतून सुटका झाल्यावर मिकींनी परत मंत्री बनण्यासाठी प्रयत्न चालू केले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या श्रेष्ठींचाही त्यांना पाठिंबा होता. त्यामुळे जुझे फिलिप डिसौझा व नीळकंठ हळर्णकर यांना मंत्रिपदाचे राजीनामे देण्यास सांगण्यात आले. जुझे फिलिप डिसौझा यांचा राजीनामा स्वीकारून मिकींना मंत्री करण्यात येणार होते. या प्रकाराची चाहूल लागताच चर्चिल आलेमांव यांनी आपले मित्र विजय सरदेसाई यांच्या निवासस्थानी मंत्र्यांची एक बैठक बोलावली. मिकींना परत मंत्री केल्यास १० मंत्री राजीनामे देतील अशी धमकी चर्चिल यांनी दिली. मिकींशी वैरत्व असल्याने चर्चिलनी हा डाव रचला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनाही मिकी नकोच होते, त्यामुळे श्रेष्ठींनी धावपळ करून राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांची समजूत काढली.

इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याच्या प्रश्‍नावर चर्चिल आलेमांव यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना वेठीस धरले. इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय न घेतल्यास सरकार पाडण्याची त्यांनी धमकी दिली. त्यामुळे मुख्यमंत्री घाबरले आणि सगळ्या कोंकणी ‘म्हालगड्यां’चा सल्ला झिडकारून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन मोकळे झाले. मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणत्याच मंत्र्याने त्याला विरोध केला नाही. सुदिन ढवळीकर, बाबू आजगावकर, विश्‍वजित राणे, नीळकंठ हळर्णकर सगळे मूग गिळून गप्प बसले. त्यामुळे चर्चिलचे फावले. एकमताने निर्णय झाला. मात्र जनतेने हा निर्णय फेटाळला. ५४ टक्के पालकांनी प्रादेशिक भाषांच्या बाजूने कौल दिला, त्यामुळे परत एकदा चर्चिल उघडे पडले आहेत.

कॉंग्रेसला ताळतंत्र ठेवावे लागेल

‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ कॉंग्रेसमध्ये विलीन करताना आपली लाडकी कन्या वालंकासाठी थेट लोकसभा तिकिटाची मागणी चर्चिल यांनी केली होती. तत्कालीन मंत्री प्रियरंजनदास मुन्शींनी आपल्याला तसे आश्‍वासन दिले होते असा दावा चर्चिल आलेमांव आजही करतात. मुन्शी आजारी असल्याने त्यांच्या या दाव्याची खातरजमा करून घेणे शक्य नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत फ्रान्सिस सार्दिन यांना तिकीट दिल्याने नाराज झालेल्या वालंकाने विधानसभा निवडणुकीची तयारी चालविली आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीबरोबर युती असणारच, हे गोवा प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांनी याआधीच स्पष्ट केले आहे. मिकी आता राष्ट्रवादीत नसल्याने बाणावलीचे तिकीट वालंकाला देण्यात कॉंग्रेसला काहीच अडचण असणार नाही. मात्र एकाच घरातील किती लोकांना तिकीट द्यायचे याचा काहीतरी ताळतंत्र कॉंग्रेसला ठेवावाच लागेल. वालंकाला तिकीट दिले तर युरीलाही द्यावे लागेल. एकाच घरातील चौघांना तिकिटे दिली तर उद्या बाबूश आपली पत्नी जेनिफर, गृहमंत्री रवी नाईक आपला पुत्र रॉय, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस आपला पुत्र रुडॉल्फला तिकीट मागेल. त्यामुळे वालंका आणि युरीला तिकीट मिळणे अशक्य आहे. या दोघांना तिकिटे नाकारल्यास मंत्रीपद किंवा आमदारकीचा राजीनामा देण्याचे धाडस चर्चिलबंधू करणार नाहीत. येत्या ऑक्टोबर–नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा बरखास्त करण्यात येणार असल्याने तिकिटांचे वाटप करताना कोणी आमदार असणारच नाही. त्यामुळे राजीनामे देण्याचा प्रश्‍नच उद्भवणार नाही.

चर्चिल आलेमांव यांनी आजवर धमक्या देऊन आणि ब्लॅकमेल करून आपला कार्यभाग साधून घेतला होता. वालंका अपात्रता प्रकरणात आलेमांवबंधूंनी हेच अस्त्र उभारले होते. त्यांच्या राजीनामानाट्याने मुख्यमंत्री घाबरले. धावतपळत दिल्लीला गेले. वालंकाची अपात्रता मागे घ्या अशी विनंती केली. मात्र राहुल गांधींनी कडक भूमिका घेतल्याने त्यांचे काही जमले नाही. गोवा प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांनी आलेमांवबंधूंना बोलावून घेऊन दम भरताच सुतासारखे सरळ होऊन चर्चिल आणि ज्योकी गोव्यात परतले. विधानसभा निवडणुकीत वालंका आणि युरीच्या मागणीचा विचार केला जाईल एवढेच आश्‍वासन ब्रार यांनी दिले आहे. मात्र या दोघांना तिकीट मिळणे जवळजवळ अशक्य आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसचा राजीनामा देऊन चर्चिल काही नवीन करतील असे वाटत नाही. यापुढे ब्लॅकमेलिंग खपवून घेतले जाणार नाही असा संदेश चर्चिलना मिळाला आहे. वालंकाला तिकीट नाही म्हणून चर्चिलनी कॉंग्रेस सोडली तर नावेलीतील लोकांचा त्यांना पाठिंबा मिळणार नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने चर्चिलना पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे ते लुइझिनवर मात करू शकले. आता भाजपचा पाठिंबा नसेल, त्यामुळे चर्चिलनी बंड केले तर त्यांचे पानिपत निश्‍चित आहे. त्यामुळे यापुढे ब्लॅकमेलिंग होणार नाही.