>> अभिभाषणावेळी राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांचे आवाहन; राज्य सरकारच्या विकासकामांचा घेतला आढावा
केंद्रातील भाजप सरकार ज्या प्रमाणे ‘विकसित भारत 2047′ हे आपले स्वप्न साकार करण्यासाठी काम करत आहे, त्याच धर्तीवर गोव्यातील प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजप सरकार हे ‘विकसित गोवा 2047′ हे आपले स्वप्न साकार करण्यासाठी अंत्योदय, ग्रामोदय व सर्वोदय या तत्त्वांनुसार राज्यात काम करीत आहे. त्यामुळे गोवा विधानसभेतील सर्व सदस्यांनी या सरकारला गोवा प्रगतीपथावर नेण्यासाठी सर्व ते सहकार्य करावे, असे आवाहन राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी काल विधानसभेत आपल्या अभिभाषणातून केले.
राज्य सरकारने केलेल्या कामाचा आढावा घेताना सरकारने केलेली विकासकामे व जनकल्याणासाठीच्या योजनांची राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषाणातून सभागृहात सविस्तर माहिती दिली.
केंद्रातील भाजप सरकारच्या मदतीने गोवा सरकारने राज्यात मोठा विकास करताना पायाभूत साधनसुविधांचे मोठे जाळे विणले असल्याचे पिल्लई यांनी नमूद केले. राज्य सरकारने गरीब लोकांच्या कल्याणासाठी ज्या योजना सुरू केल्या आहेत, त्यामुळे राज्यातील जनतेचे जीवन हे कधी नव्हे एवढे सुसह्य बनले असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले.
सरकारी नोकरभरतीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने गोवा कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना केली असल्याची माहिती यावेळी राज्यपालांनी दिली.
गेल्या पाच वर्षांत राज्याचा लक्षणीय विकास
गोव्याने गेल्या पाच वर्षांत लक्षणीय असा विकास केलेला असून, 2024-25 या वर्षासाठीचे गोव्याचे सकल राज्यांतर्गत उत्पादन हे सध्याच्या दराने 121309.02 कोटी रुपये एवढे होण्याची शक्यता असून, हा वाढीचा दर 13.77 टक्के एवढे असेल. 2023-24 हा आर्थिक वर्षी तो 13.73 टक्के एवढा होता. 2024-25 या आर्थिक वर्षी गोव्याचे दरडोई उत्पन्न हे अंदाजे 7.64 लाख एवढे होण्याची शक्यता असल्याचेही राज्यपालांनी स्पष्ट केले. ऑक्टोबर 2019 ते सप्टेंबर 2024 या दरम्यान गोव्याचा थेट विदेशी गुंतवणुकीचा समभाग हा 174.79 अमेरिकी दशलक्ष एवढा होता अशी माहिती देताना सरकारच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणामुळे ते साध्य झाल्याचे पिल्लई यांनी स्पष्ट केले.
शाश्वत विकासात गोव्याला चौथे स्थान
केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टे निर्देशांक 2024 नुसार गोव्याने आपले चौथे स्थान हे कायम ठेवले आहे. स्वयंपूर्ण गोवा योजनेखाली राज्याने राबविलेल्या विविध योजना व साधलेला विकास यांचाही राज्यपालानी आपल्या अभिभाषणातून गौरव केला. अंत्योदय योजनेखालील सर्वांना याचा लाभ मिळावा यासाठी स्वयंपूर्ण मित्रानी अखंडपणे केलेल्या कार्याचा त्यांनी यावेळी विशेष उल्लेख केला. गोवा सरकारने राज्यातील महिलांच्या सबलीकरणासाठी सुरू केलेल्या एलआयसी वी मा सखी योजनेचाही त्यांनी उल्लेख केला.
टीबीमुक्त भारत अभियान
प्रधानमंत्री टीबीमुक्त भारत अभियानाअंतर्गत क्षयरोगाचा फैलाव रोखण्यासाठी संसर्ग नियंत्रण साहित्याचे वितरण सरकारने केले आहे, अशी माहितीही राज्यपालांनी दिली. उसगाव व शिरोडा या पंचायती टीबीमुक्त पंचायती म्हणून जाहीर करण्यात आल्या असल्याचे ते म्हणाले.
विविध योजनांचा आढावा
राज्यात दीनदयाळ स्वास्थ सेवा योजनेचा लाभ 181.007 जणांना मिळत आहे. गोवा मेडिक्लेम योजनेत दुरूस्ती करण्यात आली असून त्या अंतर्गत मिळणारी आर्थिक मदत 1.5 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये एवढी वाढवण्यात आल्याची माहिती राज्यपालांनी दिली. राज्य अन्न सुरक्षा निर्देशांकात छोट्या राज्यांच्या गटात गोव्याला प्रथम स्थान मिळाले आहे. शिक्षण हे सर्वांत महत्त्वाचे खाते असून, शिक्षण क्षेत्राचा विकास व्हावा यासाठी 2027-28 या वर्षांपर्यंत नव्या शैक्षणिक धोरणाची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, असे राज्यपालांनी नमूद केले.
