>> केंद्रीय मंत्री प्रसाद यांची आयटी धोरण शुभारंभ सोहळ्यात घोषणा
गोव्यात राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेचे केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने या केंद्रासाठी जागा लवकर उपलब्ध केल्यास महिनाभरात केंद्र सुरू केले जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स व कायदे मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी काल येथे केली.
राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान धोरण – २०१८ चा शुभारंभ केल्यानंतर केंद्रीय मंत्री प्रसाद बोलत होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे, आरडीए मंत्री जयेश साळगावकर, मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा, अशांक देसाई, मोहनदास पै, ओंकार राय, निवृत्ती राय व इतर मान्यवर उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री प्रसाद यांच्या हस्ते सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कस ऑफ इंडियाच्या शाखेचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
राज्याचे माहिती-तंत्रज्ञान धोरण अतिशय चांगले आहे. या धोरणामुळे आयटी उद्योगांमध्ये वाढ होऊन रोजगारांच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. केंद्र सरकारकडून माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात राज्याला आघाडीवर नेण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. भविष्यात भारत माहिती वर्गीकरणाचे मोठे केंद्र बनणार आहे. केंद्र सरकारने माहिती-तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामान्य भारतीयांचे सबलीकरण करण्याचे ध्येय समोर ठेवून ‘डिजिटल इंडिया’ मोहीम हाती घेतली आहे, असेही केंद्रीय मंत्री प्रसाद यांनी सांगितले.
गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचे मोठे केंद्र बनू शकते. वैद्यकीय, सौरऊर्जा व इतर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांना चांगली संधी आहे. गोवा सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले.
देशाचे आयटीत नेतृत्व
करण्याची गोव्याची क्षमता
भारतात डिजिटल क्रांती चळवळीचे नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे. तसेच गोव्यामध्ये देशातील माहिती तंत्रज्ञान चळवळीचे नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे. देशात ई-कॉमर्स क्षेत्रात वाढ होत आहे. भारत ही एक मोठी डिजिटल बाजारपेठ बनली आहे. जगातील अनेक कंपन्या भारतात गुंतवणुकीसाठी पुढे येत आहेत. स्टार्ट अप उद्योगांचेही प्रमाण वाढत आहे, असे प्रसाद यांनी सांगितले.
डिजिटल शासन हेच सुशासन आहे. डिजिटल सेवांमुळे तत्पर सेवा मिळण्यास मदत होते. केंद्र सरकारने विविध सेवा ऑनलाइन केल्या आहेत. राज्याच्या सर्व योजना केंद्र सरकारच्या ‘उमंग’ ऍपवर लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्याव्या, अशी सूचना मंत्री प्रसाद यांनी केली.
राज्याचे इलेक्ट्रॉनिक्सधोरण लवकरच : खंवटे
माहिती तंत्रज्ञान धोरणानंतर आता इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण लवकरच जाहीर केले जाणार आहे, अशी घोषणा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांनी केली. तुये पेडणे येथे इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापन केली जाणार आहे. या ठिकाणी उद्योग सुरू करण्यासाठी साधन सुविधा उपलब्ध करण्याबरोबर इलेक्ट्रॉनिक उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी योग्य धोरण तयार केले जाणार आहे, असेही मंत्री खवंटे यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात डिजिटल सेवा
देशातील ग्रामीण भागात डिजिटल सेवा पोचविण्याचे काम नेटाने सुरू झाले आहे. आत्तापर्यंत एक लाख ग्रामपंचायती ङ्गायबर ऑप्टीकलने जोडल्या आहेत. सरकारचा डिजिटल पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यावर भर आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाच्या वेळी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ‘वॉव सॉफ्ट’ आणि ‘विएस्टन’ या दोन कंपन्यांनी राज्य सरकारसमवेत परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. इंटेल कंपनीच्या भारतातील प्रमुख श्रीमती निवृत्ती राय, अशांक देसाई यांनी विचार मांडले.
माहिती तंत्रज्ञान धोरणामध्ये नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी विविध योजना, अनुदान उपलब्ध करण्यात आले आहे. माहिती तंत्रज्ञान धोरण ऑन लाईन पध्दतीने उपलब्ध करण्यात आले आहे.
सरकारचे सर्व व्यवहार
डिजिटल करणार : मुख्यमंत्री
राज्य सरकारचे सर्व प्रकारचे आर्थिक व्यवहार येत्या डिसेंबर २०१८ पर्यंत डिजिटल पद्धतीने करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी माहिती तंत्रज्ञान धोरण शुभारंभ कार्यक्रमात बोलताना काल दिली.
सरकारचे सर्व आर्थिक व्यवहार सप्टेंबर २०१८ पर्यंत डिजिटल पद्धतीने करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु, आपल्या आजारपणामुळे डिजिटल पद्धतीला थोडा विलंब होत आहे. सरकारने आर्थिक व्यवहारासाठी धनादेशाचा वापर डिसेंबर २०१२ पासून बंद करून आर्थिक व्यवहार डिजिटल पद्धतीने केले जात आहेत, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडियाची हाक दिली असून राज्य सरकारने डिजिटल पद्धतीने कारभार सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न चालविले आहेत.
