कार्यकर्त्यांनी वाचला पाढा
माहिती हक्क कायद्याखाली राज्यात माहिती मागितल्यास ती मिळत नसल्याचा अथवा त्यासाठी विलंब केला जात असल्याचे काल गोवा आरटीआय फोरमच्या खुल्या सत्रातमध्ये आरटीआय कार्यकर्त्यांनी नजरेत आणून दिले. माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मागितल्यास विविध कारणे पुढे करून ती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा या कार्यकर्त्यांचा आरोप होता.
माहिती हक्क सप्ताहानिमित्त गोवा आरटीआय फोरमने काल राज्यातील महाविद्यालयीन अध्यापकांसाठी एका दिवसाचे शिबिर आयोजित केले होते. यावेळी या अध्यापकांना माहिती हक्क कायद्यासंबंधी केतन गोवेकर, काशिनाथ शेट्ये, माधुरी राव आदींनी मार्गदर्शन केले. विविध खात्यात जे माहिती अधिकारी आहेत ते प्रशिक्षित नसून त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचा सूरही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
खुल्या सत्रात बोलताना काशिनाथ शेट्ये म्हणाले की सर्व सरकारी खात्यासंबंधीची माहिती लोकांना मिळावी व प्रशासनात एक प्रकारचा पारदर्शकपणा यावा यासाठी सर्व खात्यांनी आपली माहिती आपल्या संकेतस्थळांवर टाकायला हवी. पण ती टाकली जात नसल्याचे ते म्हणाले. ही माहिती वेबसाईटवर टाकण्यात आल्यास बर्याचशा लोकांना माहती हक्क कायद्याखाली माहिती मागण्याची गरजच भासणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बर्याचशा खात्यांच्या वेबसाईट्वर अत्यंत जुनी अशी माहिती उपलब्ध आहे. वेळोवेळी नवी आवश्यक ती माहिती अपलोड केली जात नसल्याचे त्यांनी नजरेत आणून दिले.
राज्यात सध्या फक्त माहिती आयुक्त आहे. राज्य माहिती अधिकार्यांची दोन पदे रिक्त असल्याने लोकांना आवश्यक ती माहिती मिळण्यास अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी खुल्या सत्रातून व्यक्त करण्यात आल्या. राज्य माहिती अधिकार्यांची पदे लवकरच भरण्यात राज्य माहिती अधिकार्यांची पदे लवकरच भरण्यात यावीत अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
