शाह आयोगाचा संसदेला अहवाल; कंपन्यांकडून व्याजासह नुकसान वसुलण्याची शिफारस
गोव्यातून २७४७ कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर खनिजाची निर्यात झाली असल्याचे शहा आयोगाने काल संसदेला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. देशातील बेकायदेशीर खनिज व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. एम. बी. शाह आयोगाने काल आपला दुसरा अहवाल सादर केला. दरम्यान, झारखंडमध्ये सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांचा खाण घोटाळा झाल्याचे व उदिशात खाण कंपन्यांनी इतर जागेत अतिक्रमण करून खनिज उत्खनन केल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर खनिज निर्यात झाल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. रु. २७४७ कोटी रुपयांच्या खनिजाची बेकायदेशीररित्या निर्यात झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. दरम्यान, या बेकायदेशीर निर्यातीमुळे सरकारी तिजोरीला झालेले नुकसान संबंधित कंपन्यांकडून व्याजासह वसुल करण्यात यावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे. ही वसुली इतर दंडात्मक कारवाई व्यतिरिक्त असावी असेही आयोगाने म्हटले आहे. खनिज व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर कायदे मोडण्यात आले, असे आयोगाने म्हटले आहे. खाणपट्टे रद्द करणे, गमावलेला महसूल वसुल करणे, खाण कंपन्यांशी साटेलोटे आढळणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांना कडक शासन करणे, अशा सूचना आयोगाने केल्या आहेत.
शाह आयोगाच्या अहवालात टाटा स्टील, आदित्य बिर्लांच्या एस्सेल मायनिंग, सेल यासारख्या बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांप्रमाणेच उषा मार्टीन, रुंगटा माइन्स सारख्या मध्यम व लहान कंपन्यांनाही नियम मोडण्यासाठी दोषी ठरविण्यात आले आहे.
आयोगाने म्हटले आहे की, एका झारखंड राज्यात २२ हजार कोटी रुपयांच्या लोह खनिजाचे व १३८ कोटी रु मँगनिजचे बेकायदेशीरपणे, योग्य मान्यतेशिवाय उत्खनन करण्यात आले. (आयोगाने आपल्या पहिल्या अहवाला झारखंडमध्ये १८ खाणपट्टे गृहित नूतनीकरणाच्या आधारे कार्यरत असून २२ ठिकाणी नियमबाह्यपणे उत्खनन चालू असल्याचे म्हटले होते.)
झारखंड राज्य व भारतीय खाण ब्यूरो (आयबीएम) यांच्या आकडेवारीत ५३.४१ मेट्रीक टन्स तफावत असल्याकडेही आयोगाने लक्ष वेधले आहे. तफावत असलेल्या या खनिज मालाची किंमत सुमारे ८ हजार ६८५ कोटी रुपये इतकी भरते. हा माल बेकायदेशीरपणे परस्पर विकला गेला असल्याची शक्यता आयोगाने वर्तविली आहे.
उदिशासंबंधी अहवालात म्हटले आहे की, राज्यात टाटा स्टील व आदित्य बिर्ला समूहाच्या एस्सेल मायनिंगसारख्या बड्या कंपन्यांनी आपल्या मर्यादित क्षेत्राबाहेर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करून उत्खनन केल्याचे आढळले आहे. अशा प्रकारे खाणपट्‌ट्याद्वारे निर्धारीत जमिनीच्या १५ टक्क्यांहून जास्त जमिनीत अतिक्रमण असल्यास परवाने रद्द करण्याची सूचना अहवालात केली आहे. अतिक्रमण केलेल्या जमिनीतील उत्खननाचा हिशेब करून त्याचे मूल्य कंपन्यांकडून वसुलण्यात यावे तसेच प्रति हेक्टर अतिक्रमणामागे २ कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात यावा, अशी शिफारस अहवालात आहे. उदिशात सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर उत्खनन झाल्याचे आयोगाने आपल्या पहिल्या अहवालात म्हटले होते.
अहवालातील ठळक मुद्दे –
झारखंड राज्यात २२ हजार कोटी रुपयांच्या लोह खनिजाचे व १३८ कोटी रु. मँगनिजचे बेकायदेशीरपणे उत्खनन
उदिशात बड्या कंपन्यांकडून बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करून उत्खनन
गोव्यातून २७४७ कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर खनिजाची निर्यात
