गोव्यातील न्यायालयांमध्ये लवकरच संध्याकाळी साडेपाच ते साडेसात असे दोन तास वाढीव का’काज सुरू होणार आहे. तसा निर्णय गोवा राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या बैठकीत घेतला होता. उत्तर गोव्यात एक व दक्षिण गोव्यात एक अशा किमान दोन न्यायालयांत हे कामकाज होणे अपेक्षित आहे. न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचे प्रमाण मोठे असल्याने ते कमी करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.मोटरवाहन कायदा, दुकाने व आस्थापने कायदा आदीविषयक खटले या वेळेत निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. गोवा सरकार या सायंकालीन न्यायालयांवर सात कोटी ६८ लाख रुपये खर्च करणार असून केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने पंधरा कोटी वीस लाख मंजूर केलेले आहेत. देशातील प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण लक्षात घेऊन तेराव्या वित्त आयोगाने अशा प्रकारची सायंकालीन न्यायालये स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. त्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूदही आयोगाने केलेली आहे. अशी सायंकालीन न्यायालये उभारण्याचा पहिला प्रयोग गुजरातने केला आहे. तेथे न्यायालयांची वेळ अर्ध्या तासाने वाढवली आहे, सुट्यांचा काळ कमी करण्यात आला आहे व सायंकालीन न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत. संध्याकाळी सहा ते दहा या वेळेत भरणार्‍या या सुमारे १०० सायंन्यायालयांमुळे चौदा नोव्हेंबर २००६ ते १८ मे २०१० दरम्यान सहा लाख त्र्याहात्तर हजार प्रकरणे निकाली काढली आहेत.
