भारत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना एक लाख कोटी रुपयांचे भांडवल पुरवले आहे. गोवा सरकारने भारत सरकारकडे १५० कोटी रुपये सहकारी नागरी बँकांसाठी मिळावे यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
एखाद्या परिवारातील नागरिकांनी स्वखुशीने एकत्र येऊन स्वतःच्या आणि इतरांच्या सामूहिक सेवेसाठी स्थापन केलेली संस्था म्हणजे सहकारी संस्था होय! ज्यांना सहकारी संस्थेची सेवा हवी असेल तर त्यांनी संस्थेचा सभासद होणे गरजेचे आहे. सभासदांच्या सर्वसाधारण गरजांची व आर्थिक सहाय्याची पूर्तता त्या सहकारी संस्था करीत असतात. एकमेकांना सहाय्य करून सभासद सहकार्य करीत असतात. या संस्थांचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालतो. प्रत्येक सभासदाला संस्थेच्या कारभारात सहभागी होण्याचा अधिकार असतो. परंतु सभासदांचे अधिकार हे त्यांच्या भागभांडवलावर आधारित नसतात, हे सभासदांनी ध्यानात ठेवणे गरजेचे आहे. आपल्याजवळील रकमेची भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी या सहकारी संस्था स्थापन झालेल्या नसतात हे आपण सर्वांनीच लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
ज्या नागरिकांना काही खास सेवा हव्या असतात, त्या वैयक्तिकरीत्या मिळणे सुकर व सुसाध्य नसते किंवा आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसते किंवा प्रतिकूल किंवा व्यवहार्य नसते, मग त्या अत्यावश्यक सेवा असोत, मालाची खरेदी-विक्री असो किंवा आर्थिक सेवा असो!
व्यावसायिकांना व गरजूंना कर्जपुरवठा करणार्‍या नागरी सहकारी बँका व सहकारी पतसंस्था जास्त लोकप्रिय आहेत. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कर्जवितरण आणि आर्थिक बाबीची पूर्तता त्वरित होत असते. आणि मुख्य म्हणजे आर्थिक समस्येच्या वेळी व गरजेच्या वेळी या पतसंस्था मदतीला येतात. परिणामी अनेक वेळा सावकारी करणार्‍यांकडून कर्ज घेण्याची गरज भासत नाही. सावकाराकडून भरमसाठ व्याजदराने घ्यावे लागणारे कर्ज ज्यासाठी सावकाराकडे मालमत्ता किंवा दागिने तारण ठेवावे लागतात व पुढे हप्ते देण्यात कुचराई झाल्यास कर्जदाराला विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. कर्जदार सावकारी पाशात अडकत जातो.
नागरी सहकारी बँका व पतसंस्थांमुळे छोट्या-मोठ्या ठेवीना उत्तेजन तर मिळतेच, शिवाय विखुरलेला पैसाही व्यवहारात येतो. हल्लीच्या कालखंडात काही नागरी सहकारी बँका व सहकारी पतसंस्थांमधील संचालक व कर्मचारीवर्गाकडून झालेले अनेक गैरव्यवहार उघड होत असल्याने या संस्थांचे सभासद व खातेदार बरेच संभ्रमात पडले आहेत. या सहकारी बँका व पतसंस्थांच्या संचालक मंडळांनी मालमत्ता व नकली दागिने यांची योग्य ती छाननी न करता, मालमत्तेच्या कागदपत्रांची सत्यता न पडताळता भरमसाठ कर्जे दिलेली होती. त्यांतील काही कर्जे बुडीत झाली आहेत. काही बँकांनी बनावटरीत्या आपल्या मर्जीतील ऋणकोंची कर्जे माफ करून निकालात काढल्याची उदाहरणेही आहेत.
यशस्वीरीत्या कार्य करणार्‍या आणि प्रामाणिक संचालक मंडळ असलेल्या नागरी सहकारी बँका व सहकारी पतसंस्थांना सहकार कायद्यात बदल करताना अधिक स्वातंत्र्य व अधिकार दिले गेले पाहिजेत असे मला वाटते. जेणेकरून ज्यांना सहकारी संस्थांमार्फत व्यवसाय व व्यवहार करायचा असेल त्या सहकारी संस्था, शासकीय वर्चस्व व कडक नियम थोडेफार शिथिल करणेही गरजेचे आहे.
गोव्यातील सहकार चळवळीला ऊर्जितावस्था यावी व सहकार क्षेत्रातील संस्थांना चांगले दिवस यावेत यासाठी माजी केंद्रीय कायदामंत्री, सहकार चळवळीतील अग्रगण्य आमचे सन्मित्र ऍड. रमाकांत खलप हे गोमंतकातील सहकार चळवळीला चालना मिळावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत असतात. आपल्या या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री, खासदार, मंत्री, आमदार, विविध पक्षांचे नेते यांच्याशी पत्रव्यवहार करून गोमंतकातील सहकार चळवळ पुन्हा एकदा रूळावर आणावी म्हणून विनवण्या आणि विनंत्या करीत असतात. त्यांच्या या प्रयत्नांना सर्वांनीच सकारात्मक प्रतिसाद देत सहकार्य करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून सहकार चळवळ गोव्यात पुन्हा एकदा जोमाने फोफावेल!
गोव्याच्या मा. मुख्यमंत्र्यांना सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने भेटून, गोव्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या प्रश्‍नात लक्ष घालून त्यावर त्वरित तोडगा काढण्याची विनंती करावी अशी इच्छा ऍड. खलप यांनी व्यक्त केली आहे. या नागरी बँकांची वाढती अनुत्पादक मालमत्ता आणि त्यामुळे त्यासाठी करावी लागणारी तरतूद व नुकसानी ही या बँकांची डोकेदुखी होऊन बसलेली आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
गोमंतकातील नागरी सहकारी बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व नागरी सहकारी बँकांच्या व्यवहारांना पुन्हा नव्याने चालना देण्यासाठी गोवा शासनाला ऍड. खलप यांनी काही सूचना करून उपाय सुचवले आहेत. या सूचना करताना त्यांनी आपल्या दि म्हापसा नागरी सहकारी बँकेचा अनुभवही त्यांच्या कामी आला आहे.
१) भारत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवल पुरवले आहे, त्याप्रमाणे गोवा सरकारने सहकारी नागरी बँकांना भांडवलचा पुरवठा करावा. गोमंतकातील सहकारी नागरी बँकांना सर्वसाधारण १५० कोटी रुपयांची पुनरुज्जीवनासाठी गरज आहे. भारत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना एक लाख कोटी रुपयांचे भांडवल पुरवले आहे. गोवा सरकारने भारत सरकारकडे १५० कोटी रुपये सहकारी नागरी बँकांसाठी मिळावे यासाठी प्रयत्न करायला हवेत असेही त्यांना वाटते.
२) गोवा शासनाने मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी स्थापन करून नागरी सहकारी बँकांची किमती व महत्त्वाची मालमत्ता ताब्यात घ्यावी असेही त्यांना वाटते.
३) गोवा सरकारला राष्ट्रीय स्तरावरील ‘राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळा’च्या धर्तीवर ‘गोवा राज्य सहकार विकास महामंडळ’ स्थापन करणे शक्य आहे. या महामंडळाला रोख, नाबार्ड, भारत सरकारची व गोवा राज्य शासनाची अनुदानाच्या रूपाने मिळणारी मदत यामुळे पुनरुज्जीवन मिळू शकेल.
४) गोमंतकातील नागरी सहकारी बँकांची एकच स्थानिक नागरी सहकारी बँक स्थापन करून त्यात विलिनीकरण करावे असेही त्यांनी सुचवले आहे. सदर बँकेची सुरक्षितता पाहिली पाहिजे आणि बँकेला संरक्षण दिले पाहिजे असेही त्यांनी म्हटले आहे.
५) गोव्याबाहेरील एखाद्या सक्षम अशा नागरी सहकारी बँकेत गोव्यातील कमकुवत झालेल्या नागरी सहकारी बँकेच्या विलिनीकरणास उत्तेजन व चालना द्यावी असेही त्यांना वाटते.
६) शासनाने गोमंतकातील नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेसाठी रिझर्व्ह बँकेला सर्व प्रकारची हमी दिल्यासही अनुत्पादक मालमत्तेचा प्रश्‍न निकालात काढता येईल असेही त्यांनी गोवा शासनाला सुचवले आहे.
कोणत्याही उपायाविना दीर्घकाळ स्थगित केलेल्या नागरी सहकारी बँकांच्या व्यवहारांना पुन्हा चालना मिळावी यासाठी राज्य शासनाने रिझर्व्ह बँक इंडियाकडे प्रयत्न केल्यास अशा बँकांचे दीर्घ स्वरूपाचे प्रश्‍न व समस्या थोड्या कमी होऊ शकतील असेही ऍड. खलप यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.
नागरी सहकारी बँकांच्या पुनरुत्थानासाठी ऍड. खलप यांनी केलेल्या सूचना आणि उपाययोजनांना आमच्यासारख्या सहकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा देणे गरजेचे असून गोवा शासनानेही यावर गंभीरपणे विचार केला पाहिजे असे मला वाटते.
