गोव्याच्या भविष्यासाठी नियोजन आवश्यक

– पांडुरंग राऊत

गोवा हे देशातील लहान राज्य असले तरी, त्याची किनारपट्टी सौंदर्याने नटलेली आहे. या राज्याचे विशेष सांस्कृतिक वैभव आहे. आर्थिक समृद्धीने ही भूमी मागील पन्नास वर्षात सजलेली आहे. मात्र येणारी पन्नास वर्षे अशीच सुख–समृद्धीची असतील असे सांगता येत नाही, कारण भविष्यकाळाच्या गर्भात मोठी आव्हाने दडलेली आहेत. त्या आव्हानांना सामोरे जाण्याचे सामर्थ्य नव्या पिढीत यायला हवे असे म्हणण्याऐवजी आताच शास्त्रीय नियोजन सुरू करून पुढील पन्नास वर्षांसाठी एक आराखडा तयार करावा लागेल. या कामातही लोकनियुक्त सरकारने समाजातील सर्व घटकांना प्रोत्साहित करावे लागेल.

गोवा मुक्तीचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. या पाच दशकातील भूतकाळ चाचपडत बसण्याऐवजी लोकशाही व्यवस्थेतर्फे प्रजेस काय दिले व काय नेले याचा अभ्यास होणे महत्त्वाचे आहे. ‘झाले ते बरे झाले’ असे म्हणणारा सकारात्मक विचारांचा माणूस ‘येणारा काळ बराच असेल’ असे म्हणत राहिल. एकूण ३७०२ चौरस किलोमीटर इतक्याच क्षेत्रफळाचे हे राज्य प्रथम महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा सिंह पाहून चालले. स्व. दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हे पहिले मुख्यमंत्री झाले, आणि राज्यातील सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजकीय हवा बदलली. यास्तव तो कालावधी सुखावह वाटला अशी साक्ष भूतकाळात नोंदवली आहे.

राजकीय भूतकाळात रमत–गमत माणूस जगू शकणार नाही. भूतकाळ केवळ उमेदीची निर्मिती करून मनाला शक्ती देतो. काळ आपल्या बरोबर विविध आव्हाने घेऊनच फिरत असतो. बदलता काळ गोव्यावर संकटांची खैरात मांडून जाईल, त्यांचा समाचार घेण्यासाठी आराखडा आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे एक अभ्यास समिती नेमावी लागेल. स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गोव्यात मुक्तीनंतर लोकशाहीची मुहूर्तमेढ रोवली. तथापी, त्यात सर्व समस्यांना उत्तरे सापडली नाहीत. आर्थिक न्याय देण्याचा प्रयत्न होत असतानाच सरकारी व्यवस्था समानतेचा जयघोष करीत होती. या समानतेस आक्षेप घेणारे देशद्रोही घटकही गोव्यात होते व आजही आहेत.

सरकारी सर्व्हेक्षणानुसार गोवा मुक्तीच्यावेळी म्हणजे १९ डिसेंबर १९६१ दरम्यान या भूमीची एकूण लोकसंख्या केवळ सहा लाख होती. ही लोकसंख्या गेल्या पन्नास वर्षात पंधरा लाख झाली आहे. येणार्‍या पन्नास वर्षात ती तीस लाखांवर जाईल. मग साधनसुविधांची गरज वाढेल. तसे रोजगारही उपलब्ध करावे लागतील. आर्थिक न्यायाकडे समाज टक लावून बसेल व ही समाजाची मागणी पूर्ण झाली नाही तर, गुन्हेगारी वाढत जाईल. या घटकेस दीड लाखांपेक्षा अधिक सुशिक्षितांची नावे रोजगार यादीवर प्रतिक्षेत आहेत. येणारा काळ हा प्रश्‍न कठीण ठरवीत राहील. याचे मुख्य कारण गोव्यातील औद्योगिकीकरणास गती नाही. विस्तारवादी धोरण प्रदेशाच्या मर्यादित सिमा स्विकारीत नाहीत व शिक्षणाची दिशा समाजाच्या इच्छा–आकांक्षा पूर्ण करणारी नाही.

१९६० पासून गोव्याने खनिज मालाच्या उत्पादनात लक्ष घातले आणि आपली सारी निसर्ग संपत्ती विदेशात नेऊन विकली. खनिज उत्खनन कायम चालू राहणार नाही असा धोक्याचा इशारा भूगर्भशास्त्रज्ञांनी दिल्यामुळे बांदोडकर सरकारनेही पर्यटनक्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी जनतेला प्रोत्साहित केले. पर्यटनातून निर्माण होणारे प्रदूषण मानवी आरोग्यास लाभदायक ठरू शकत नसल्यामुळे खूप टीका झाली. म्हणून यापुढील काळाचे नियोजन आवश्यक आहे. राज्यासाठी एक साज यायला हवा तसाच संस्कृतिक आतिथ्याचा सुगंधही दरवळायला हवा. त्या दृष्टीने विचार करणारी माणसे राजकीय पक्षांनी गोळा करायला हवीत. धर्म व ज्ञान असे मुद्दे वापरून राजकारण खेळू देण्यास नवी पिढी तयार होईल असे वाटत नाही, कारण येणारा काळ राजकीय व्यवस्थेस ताण देणारा असेल. शासकीय व्यवस्था व समाज संघटनांसाठीही भविष्यकाळ अनेक आव्हाने देणार आहे. या परिस्थितीचा कौटुंबिक जीवनावर विपरीत होणार नाही यास्तव खबरदारीचे उपाय आताच घ्यावे लागतील. त्यात व्यसनमुक्त समाज उभारण्याचे कामही करावे लागेल. तसे केल्याने मुक्त नागरिकांच्या मते स्वातंत्र्यास अधिक महत्त्व प्राप्त होईल. फरक बघा सहसा न बोलणारा नागरिक आता उघडपणे मतप्रदर्शन करू लागला आहे. मुक्तीनंतरची पिढी साक्षर आहे. अडाणी लोकांचा काळ इतिहासात जमा झाला. आता स्पर्धात्मक युग सुरू झालेले आहे. ही स्पर्धा कठीण होत राहील. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. शिवाय शिक्षणाची जोड अधिक प्रभावी ठरेल अशा बेताची व्यवस्था करावी लागेल.

अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत गोवा राज्य मागील पन्नास वर्षात स्वावलंबी होऊ शकले नाही. ही अतिशय खेदाची बाब आहे. म्हणजे आपली राजकीय यंत्रणा कुठेतरी कमी पडली. परप्रांतीयांचे लोंढे येतच राहिल्यामुळे झोपडपट्टी वाढली आणि गरिबीचे प्रदर्शन सतत होऊ लागले. साडेचारशे वर्षे गोवा प्रदेश पोर्तुगीजांच्या हुकूमशाहीखाली राहिला तेव्हा गरीबी ही राजकीय शक्ती होती. लोकांना गरीब ठेवण्यात पोर्तुगाली राजवटीचा हेतू होता. मुक्तीनंतर ही व्याख्या व समीकरण बदलत गेले. येणारा काळ सर्व प्रश्‍नांना उत्तरे शोधेल त्यावेळी माणूस समर्थ बनावा या हेतूने उद्या येणार्‍या दिवसाकडे सर्वांनीच पाहावे लागेल.

गोवा, दमण व दीव १९८७ पर्यंत संघप्रदेश राहिला. १९८७ साली गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला व राजभाषा कायदाही अस्तित्वात आला. या भूमीचे महाराष्ट्रात विलिनीकरण करावे असा धोरणात्मक कार्यक्रम प्रारंभी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने आखला होता. या मुद्यावर लोकमत विरोधात गेले. याचा अर्थ नवी पिढी कसा घेते यावर भविष्यकाळ उत्तर देणार आहे. पन्नास वर्षात लोकनियुक्त सरकारांनी घेतलेले निर्णय नवी पिढी तक्रार न करता स्वीकारेल असे मानता येत नाही. गोवा हे छोटे राज्य असल्यामुळे पाय पसरता येत नाहीत. महाराष्ट्रातील अर्धा–अधिक कोकण व कर्नाटकातील सिमावासियांना घेऊन गोव्याचे विशाल राज्य उभे करण्याचा प्रस्ताव पुढे येऊ शकतो. भाषा प्रश्‍नावर नवी पिढी त्यांच्या सोयीनुसार वागेल असा अंदाज बांधता येतो. गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र ही तीन शेजारी राज्ये असून लोकांमध्ये रोटी–बेटी व्यवहार, धंदा–विस्तार, अन्य सांस्कृतिक देवाण–घेवाण यापूर्वीच सुरू झाली आहे. समान संस्कृती हे यामागे प्रमुख कारण आहे.

१९८० मध्ये गोव्यावर श्री. प्रतापसिंह राणे यांच्या नेतृत्त्वाखाली राष्ट्रीय कॉंग्रेस सत्तेवर आली. कॉंग्रेसच्या राजवटीत विधायक कार्य झाल्याची नोंद मिळते तसे हा पक्ष अल्पसंख्यांकांवरच अधिक प्रेम करीत असल्याचे जाणवते. राजकीय निष्ठेची व्याख्या याच पक्षाने बदलली व राजकारणाचे व्यापारीकरण झाले. तसे म.गो. पक्षाचा काळ सर्वदृष्टीने सुखी होता असे म्हणता येत नाही. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता काही काळ गोव्यावर राहिली. पक्षांच्या कार्याची उजळणी करण्याचा हेतू या लेखाचा नाही. मुद्दा आहे तो शास्त्रीय नियोजनाचा आणि तोही सुखद भविष्यासाठी! एकाही राजकीय पक्षाने गोव्यात येणारा काळ कसा असेल वा असावा यावर अभ्यासपूर्ण निवेदन केलेले नाही. याचा अर्थ राजकीय व्यवस्थेत बौद्धीक कमतरता सदैव जाणवत राहिली. आज ती उणीव राहिली नाही. परिस्थितीत बदल येऊन राहिलेत. येणारा काळ अजून बदल घडवून आणील हे खरे असले तरी त्याच बरोबर नव्या समस्याही उभ्या राहतील. तिथे तडजोड करीत जगण्याऐवजी गोव्याचे सर्व क्षेत्रातील सामर्थ्य वाढावे असे वाटते. जनजागृती झाली व लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला तर गोव्याचे नंदनवन करता येईल. आंतर्‌राष्ट्रीय नकाशावर गोव्याचे नाव याआधीच झळकू लागले आहे. यापुढे त्यादृष्टीने सौंदर्याची भर घालावी लागेल. मग नवी पिढी बोलून जाईल, ‘आम्हाला पूर्वजांनी फार मोठा सांस्कृतिक वारसा ठेवून दिला आहे, तो जपणे आहे, त्यात मग स्वातंत्र्यही आले’.

या स्वतंत्र भूमीवर राहणार्‍यांना मुबलक प्रमाणात पिण्याचे पाणी मिळायला हवे. सततचा वीज पुरवठा चालू रहायला हवा. रहदारीसाठी रस्ते, सुरक्षितता व जगण्यासाठी रोजगार आणि स्वच्छ पर्यावरण! गोव्याच्या या गरजा पुर्‍या करावयाच्या असतील तर येणार्‍या काळाची पावले मोजावी लागतील. औद्योगिकरणास गती देताना गोवेकरांना आधी विश्‍वासात घ्यावे लागेल. केवळ आंतर्‌राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव घेऊन गोमंतकीयांचे कल्याण होऊ शकणार नाही. स्वछ नजरेने भविष्यकाळाकडे पहावे लागेल. रस्त्यावर वाहन अपघातात मरणार्‍यांची आजची सरासरी वार्षिक संख्या साडेतीनशेहून अधिक आहे. यात ऐंशी टक्के वाहनचालक दारू पिऊन वाहन चालवणारे असतात. एक तरी ते स्वतः मृत्यूमुखी पडतात, किंवा रस्त्यावरून जाणारा निरपराध माणूस चाकाखाली सापडून गतःप्राण होत असतो. परिणामी गोव्यत विधवांची संख्या वाढत गेली आहे. हा प्रश्‍न आज सोडवला नाही तर भविष्याकाळ कोणत्याही पक्ष किंवा सत्तेला क्षमा करणार नाही. आज लिकर लॉबी बरोबर गोव्यात बिल्डर लॉबी सक्रीय बनू लागली आहे. पैसा हेच साध्य मानले जाऊ लागले आहे. कला, संगीत, साहित्य या क्षेत्रात माणसांची संख्या कमी होऊ लागली कारण अनुदान वितरणात सरकारी पक्षपात होतो अशी शंका माणसाच्या मनात घर करून राहिली आहे. शंकांनी वेढलेले राज्य नवी पिढी मुकाट्याने स्विकारणार नाही. ही पिढी मग बंड पुकारण्याची तयारी करील. तसे होऊ नये म्हणून शिस्तीची व नियोजनाची गरज आहे. स्वावलंबनासाठी तर कृषी महाविद्यालयाची उभारणी व्हावी अशी मागणी आम्ही केली आहे, तरी शासन व्यवस्था हलत नाही. शेतकरी मागे सरकला याची कारणे शोधावी लागतील. वन संहारावर संताप व्यक्त होत नाही. शिकारीवर बंदी असतानाही वन्यप्राण्यांची कत्तल होते. हे सारेच प्रश्‍नांचे उंच डोंगर उद्याच्या समस्या आहेत. त्यांची उत्तरे शोधण्याचा आजपासूनच प्रयत्न झाला पाहिजे.