गोव्याचे कृषी धोरण

• संजीव कुंकळ्येकर

येऊ घातलेल्या कृषिधोरणात विशेषतः म्हादई खोऱ्यासाठी व सामान्यतः सर्व प्रदेशासाठी- जलसंवर्धनासाठी तातडीने आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून उपाययोजना व्हावी. फक्त शेतीसाठीच नाही तर उद्योग म्हणून पर्यटनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या गोव्यात येऊ घातलेल्या वातावरणीय बदलांना बळी पडणे आपणाला परवडणारे नाही.

आपल्या गोवा राज्याचे ‘कृषिधोरण’ ठरवण्याचे काम अखेर शासकीय पातळीवर सुरू झाले. यासाठी समिती गठित करण्यात येऊन तिचेही काम सुरू झाल्याचे संकेत मिळाले. राज्याच्या कृषिक्षेत्रात योगदान देत असलेल्या आणि कृषिक्षेत्राला दिशा देण्याची क्षमता असलेल्या व्यक्ती कृषिधोरण तयार करणाऱ्या समितीवर नेमल्या असल्याने, त्यांच्याकडून व्यापक धोरण व कृषीला भविष्यात योग्य स्थान आणि न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. संबंधितांकडून कृषिधोरणाबाबत सूचना मागवणारे पत्रक या समितीकडून जाहीर झाल्याने ही समिती कामासही लागल्याचे लक्षात येते. अर्थात, ही स्वागतार्ह अशीच घटना आहे.
गोवा राज्याला आपले असे स्वतंत्र कृषिधोरण असावे अशी मागणी काही संघटना-व्यक्ती सातत्याने लावून धरत होत्या. त्यामुळे सरकार व सरकारी अधिकाऱ्यांना काहीसे अवघड झाले असेल. पण अशी मागणी करणे अनुचित किंवा अवाजवी आहे असे सरकारला वाटले नाही, आणि त्यातूनच राज्यासाठी कृषिधोरण तयार करण्याचा निर्णय झाला असावा.

राज्याचे स्वतंत्र कृषिधोरण असावे असा प्रयत्न स्व. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना झाला होता. श्री. नरेंद्र सावईकर यांच्या अध्यक्षतेखाली याकरिता समितीही गठित होऊन कामाला लागली होती. परंतु घोडे कुठेतरी अडले आणि हे महत्त्वाचे काम आजपर्यंत बंद पडले होते.
‘कृषिधोरण पाहिजे’ची मागणी सातत्याने व जोरदारपणे पुढे येत गेली तेव्हा सरकारने राष्ट्रीय कृषी अनुसंधान परिषद, जुने गोवे यांनी बनवलेला ‘व्हिजन डॉक्यूमेंट’ हा राज्याच्या कृषिक्षेत्राच्या भवितव्याबद्दल भाष्य करणारा दस्तावेज राज्याचे कृषिधोरण म्हणून पुढे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु हा दस्तावेज एका वेगळ्या उद्दिष्टाने बनवला होता, तो कृषिक्षेत्राच्या सर्व आयामांवर भाष्य करत नव्हता म्हणून व्यापकही नव्हता. या कारणास्तव अशा प्रयत्नाला सनदशीर विरोध नोंदवला गेला. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याचे कृषिधोरण ठरवण्यासाठीचे काम हाती घेतले जाणे स्तुत्य असेच म्हणावे लागेल. ज्या क्षेत्रामध्ये राज्यातील मोठी लोकसंख्या अवलंबित आहे, ज्या क्षेत्रामध्ये भरपूर रोजगार आहेत आणि अजूनही ते वाढतील अशी क्षमता आहे, अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी सर्वंकष धोरण नसणे म्हणजे खरे तर या क्षेत्राची एकप्रकारे अवहेलनाच होती.

‘राज्याला कृषिधोरण नव्हते, पण राज्याचे कृषिउत्पन्न निर्यात करण्यासाठीचे धोरण आहे’ असा विनोदही आपल्याकडे झालेला आहे. जोपर्यंत माणसाला पोट आहे तोपर्यंत अन्नाची गरज आहे, आणि अन्नाच्या निर्मितीसाठीच नाही तर वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठीसुद्धा शेतीशिवाय पर्याय नाही.
कृषी म्हटले की साधारणपणे वनस्पतीजन्य शेती, आणि अशा शेतीच्या आधाराने आणि अशा शेतीच्या आधारासाठी केलेले पशुपालन किंवा पक्षीपालन हेच चित्र डोळ्यांसमोर येते. परंतु मानवी प्रगतीबरोबरच मानवी गरजाही वाढल्या, तसेच शेतीचे आयाम वाढले, शेती करण्याचे प्रकार आणि पद्धती यात गरजेनुसार बदल घडून आले. मत्स्यशेतीला आपल्याकडे अलीकडेच सुरुवात झाली, पण आज तो एक महत्त्वाचा व्यवसाय बनला आहे. बकरी पालन, बटेर पालन, बदक पालन हे धंदे व्यावसायिक पातळीवर हळूहळू आकार घेत आहेत. मधमाशी पाळून मध उत्पादन हे राज्यात व्यावसायिक पातळीवर स्थिर होऊ शकते. आपल्या जैवविविधतेचा त्याला मोठा आधार असेल. वनशेतीला गोव्यात मोठी संधी आहे, परंतु बांबूच्या लागवडीतही फार मोठा फरक पडलेला दिसत नाही. नैसर्गिक साधनांचा उपयोग करून शेतीतल्या नव्या वाटा शोधून त्या साधण्याचा विचार कृषिधोरणात व्यक्त होऊ शकतो.
कुळागर बागायत शेती ही आपली खरी ताकद आहे. एकाच जमिनीच्या तुकड्यात अनेकविध पिके, अनेक स्तरीय पिके घेण्याची ही व्यवस्था खासच आहे. एकात्मिक कृषी पद्धत, जिचा सध्या बोलबाला आहे, ती आपल्याकडे परंपरेने विद्यमान आहे. अस्तित्वात असलेली विपणन व्यवस्था- मुख्यतः रोखीची पिके- असे अनेक गुण कुळागर बागायतीत आहेत. पारंपरिक, सेंद्रीय, जैविक अशा अनेक शेतीपद्धतीत कुळागर वसते. पाण्याची उपलब्धता राखणे आणि थोडीशी आधुनिकता आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास कुळागर कायम व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर राहील. कुळागर शेतीच्या विकासासाठी ‘कृषिधोरण’ आग्रही राहणे अपेक्षित आहे. स्थानिक जातीचे आंबे, फणस इत्यादींचे संवर्धन व व्यापारीकरण झाल्यास या उत्पन्नांना उभारी आणता येईल.

कारणाशिवाय प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून ऊस उत्पादन गोव्यात सुरू झाले. ऊस शेतीवर पूर्णपणे नव्याने विचार करावा लागेल. शेतकरी व सरकार यांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य विचार करून हे अवघड दुखणे सुयोग्य निर्णयाने बरे व्हावे यासाठी विचार झाला पाहिजे. उसाला पर्याय शोधले पाहिजेत. चारा पिकांची गोव्यात नितांत गरज आहे. उसाखालील जमिनींवर चारा उत्पादन सुरू झाल्यास चाऱ्याच्या दृष्टीने गोवा स्वयंपूर्ण होईल व दूध व्यवसाय भरभराटीस येईल. उत्पन्नाच्या दृष्टीने चारा पिके उसापेक्षा अग्रेसर ठरतील असे वाटते. नारळाचे उत्पादन प्रति झाड दुपटीने वाढेल यासाठी सर्व प्रयत्न झाले पाहिजेत. नारळाच्या बागेतील मोकळी जमीन चारा पिकांसाठी वन उत्पादनाच्या दृष्टीने प्रमाणित केलेली आहे. थोडक्यात, नारळीच्या बागांमधील नोकळी जागा चारा पिकांसाठी, नसल्यास दालचिनीच्या उत्पन्नासाठी वापरली जाईल यादृष्टीने काम झाले पाहिजे; नाहीतरी एकूण शेती उत्पादनातील 50 टक्के उत्पादन पशू व पक्षी पालनाच्या कामी येत असते. शिवाय पशुपक्षी जनीत दुय्यम उत्पादने वनस्पती शेतीत वापरणे हे सामान्य व अपेक्षित शेतीचक्र आहे. सुक्या आणि ओल्या चाऱ्याच्या टंचाईमुळे पशुपालन/दूधउत्पादन व्यवसाय म्हणून फसला आहे. धान्य आणि डाळवर्गीय पिके ही फार पुढची गोष्ट झाली, परंतु किमान ओला-सुका चारा मूबलक प्रमाणात राज्यात तयार झाल्याशिवाय दूध उत्पादनात स्वयंपूर्णता हे मृगजळ आहे. ही वस्तुस्थिती समजून घेणे व स्थानिक समशितोष्ण (ह्यूमिड) वातावरणात योग्य ठरेल अशी जनावरांची जात निवडून तिचा प्रसार करणे, यासाठी दीर्घकाळासाठी नियोजन करणे, असा कृषी कार्यक्रम राबवण्यासाठी कृषिधोरणात विचार व्हावा.

कृषिक्षेत्राशी संबंधित अनेक प्रश्न बराच काळ प्रलंबित आहेत. अशा प्रश्नांची सोडवणूक करावी म्हणून ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. अशी ठोस भूमिका घेणे राजकीय सोयीचे नसते, पण भिजत घोंगडे अधिक प्रश्न निर्माण करते किंवा गुंतागुंत वाढवते. यातून सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात. उदा. कुमेरी शेतजमिनी, आल्वारा जमीन, खाऱ्या प्राण्याच्या प्रभावक्षेत्रातील खाजन शेतीत वाढलेली खारफुटी (जमिनीचा वापर न केल्यामुळे) व जालीम औषधे वापरून तिचा केलेला नायनाट इत्यादी. या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना कृषी धोरण समितीकडून सुचवल्या जाव्यात, भले सरकार त्याची दखल न घेवो!
वाळू उत्खननामुळे निर्माण झालेला धोका प्रत्यक्ष दिसत आहे. वाळू उत्खनन हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सरकार अशा बेकायदेशीर कार्यांना पाठिंबा देते. विरोधी पक्षही या व अशा बाबींबाबत सरकारबरोबर आहे. कुठलाही आवाज याविरुद्ध येत नाही. बेसुमार वाळू काढल्यामुळे नद्यांचे काठ कोसळतात आणि शेतजमीन नाहीशी होते. पर्यावरण व शेती दोन्हीसाठी हे घातक आहे. पण वाळू उत्खनन हे सरकार आपले कर्तव्य मानते.
म्हादई खोऱ्याची गोष्ट काहीशी अशीच. अभयारण्य म्हणून म्हादई खोरे संरक्षित करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश हा सरकारच्या हाती आलेले शस्त्र आहे. या शस्त्राचा वापर करून म्हादई खोरे अभयारण्य म्हणून जाहीर करणे व त्याचा उपयोग कर्नाटकबरोबर असलेल्या वादात करणे, हे न करता या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या घोषणा वैयक्तिक पातळीवर होतात हे आश्चर्यकारक आहे. थोडक्यात, सरकारला अभयारण्याचे पडलेले नाही.

एक गोष्ट स्पष्ट आहे- योग्य किंवा अयोग्य- कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर- पण कर्नाटकला म्हादईचे पाणी पळवायचे आहे. त्यामुळे कर्नाटक पाणी चोरील असे गृहीत धरून संपूर्ण म्हादई खोऱ्यात पावसाचे पाणी जिरवण्यासाठी जलसंवर्धनाचे सर्व उपाय तातडीने अमलात आणले पाहिजेत. याचद्वारे गोव्यातील पर्यावरण व शेती राखणे शक्य होईल. येऊ घातलेल्या कृषिधोरणात विशेषतः म्हादई खोऱ्यासाठी व सामान्यतः सर्व प्रदेशासाठी, जलसंवर्धनासाठी तातडीने आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून उपाययोजना व्हावी यासाठी आग्रह धरला जावा असे वाटते. फक्त शेतीसाठीच नाही तर उद्योग म्हणून पर्यटनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या गोव्यात येऊ घातलेल्या वातावरणीय बदलांना (क्लायमेट चेंज) बळी पडणे आपणाला परवडणारे नाही.
पाण्याच्या कमतरतेमुळे किंवा पाणीच नसल्यामुळे या वर्षी गोव्यातील अनेक ठिकाणी कुळागरांची झालेली दयनीय स्थिती बघता पुढे आपल्यासमोर काय वाढून ठेवले आहे याचा अंदाज येतो. कुळागरांचे उदाहरण एवढ्याचसाठी दिलेले आहे की पाण्याची मूबलक व्यवस्था नसलेल्या ठिकाणी कुळागर वसवले जात नाही. पावसाचे पाणी वाहून जाणे म्हणजे पाण्याचा अपव्यय झाल्याचे मानणे, हा विचार रुजवणे एक आव्हान आहे.
शेतीत यांत्रिकीकरण ही काळाची निकड आहे. परंतु शेतात यंत्र नेणे शक्य व्हावे व शेताकडे जाणारी वाट हा शेतकऱ्याचा हक्क असावा अशी कायदेशीर तरतूद झाली पाहिजे.

अनेक शेतजमिनींवर वनखात्याने दावा केला आहे. ही प्रकरणे अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. हा विलंब सरकारी बाजूने होतो हे असह्य आणि अन्यायकारक आहे. शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनी हडपण्याचा हा प्रकार आहे. अशा प्रकरणात न्याय मिळण्याची प्रक्रिया जलद आणि सोपी झाली पाहिजे.
खाजगी जंगल हासुद्धा असाच प्रकार आहे. खाजगी जमिनीचा योग्य वापर जर सरकारी धोरणांमुळे होत नसेल तर मालक शेतकऱ्याला त्याबद्दल योग्य भरपाई मिळण्याची तरतूद झाली पाहिजे. अशी खाजगी जंगले मधमाशी पालन, वनशेती अशा कारणांसाठी काही निर्बंधासह वापरण्याची मुभा मिळाली पाहिजे. एकीकडे खाजगी जमिनीवर सरकारने हक्क सांगणे व दुसरीकडे आपल्या ताब्यातील जंगलांना आगी लावणाऱ्यांकडे डोळेझाक करणे हा प्रकार थांबला पाहिजे. व्यक्तिगत वैमनस्यातून काजू बागायतींना लाग लावणे असे प्रकार घडायचे, पण जंगलांना आगी एकाएकी आणि मोठ्या प्रमाणात कशा काय लागतात? आपली जंगले आपल्या आपण पेट घेणाऱ्या झाडांची बनलेली नाहीत. त्यामुळे अशा आगी नैसर्गिक नाहीत व एखाद-दुसरी अपघाती घटनाही नाही. जंगलांना आग लावणाऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे हा एक भाग. दुसरा भाग असा की, जंगलांना आगी लागून ती नष्ट झाली की जमीन उघडी पडते व जमिनीतला कर्ब उन्हाने तापल्यामुळे नष्ट होतो. हीच जमीन नंतर पावसात धुपून जाते आणि अत्यंत महत्त्वाचा सुपीक जमिनीचा वरचा स्तर नष्ट होतो. हे न भरून येणारे नुकसान आहे. आगी लावणाऱ्यांवर कारवाई व आग लागल्यानंतर नुकसान न होण्यासाठी वनसंपदा त्वरित पुनर्स्थापित करणे यासाठी तरतूद होण्याची आवश्यकता आहे.

कृषिधोरण तयार करण्यात कृषी, पशुपालन व मत्स्य ही सहभाग असलेली किंवा भागीदार खाती आहेत. पण अशी खाती ज्याच्यामुळे कृषिधोरण प्रभावित होईल किंवा अशी खाती जी कृषिधोरणामुळे प्रभावित होतील, यांचा समन्वय साधला गेला पाहिजे. उदा. जलसंसाधन, वनखाते, सहकार इत्यादी. अशा खात्यांचा कृषिकार्याला सहभाग लागतो, तर कधी मतभेदाचीही परिस्थिती येते. दूध संस्था सहकार खात्याच्या अखत्यारित आहेत ते नेमक्या कुठल्या कारणासाठी? खरे तर या संस्था पशुपालन किंवा शेती खात्याच्या अखत्यारित असायला पाहिजेत. याचा जरूर विचार व्हावा. कृषिधोरण तयार करताना अशा मुद्यांवर विचार व्हावा.
कृषीत सर्वात जास्त रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. परंतु कृषीतून मिळणारे उत्पन्न मुळात कमी असते. त्यामुळे कृषीतून मिळणाऱ्या रोजगारातूनही उत्पन्न (पगार) कमीच मिळते. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे यासाठी कृषी स्मार्ट व्हावी, कृषी काम करणारे कुशल, प्रशिक्षित असावे यासाठी कृषी कौशल्य विकसित करणारे अभ्यासक्रम, व्यावसायिक अभ्यासक्रम अधिक प्रमाणात निर्माण होतील असे सुनिश्चित करावे लागेल. असे केल्याने कृषिक्षेत्रात येणारी भविष्यातील आव्हाने अशी प्रशिक्षित आणि कुशल माणसे हाताळू शकतील व अधिक समर्थपणे पेलू शकतील.

जंगली जनावरांचा उपद्रव हा कृषिक्षेत्रासाठी फारच गंभीर विषय बनला आहे. सध्या कृषिकार्यात सर्वात जास्त नुकसान माकड, खेती, डुक्कर, गवे, साळींदर, मोर अशा अनेक प्रकारच्या जंगली प्राण्यांपासून होते. जंगली प्राण्यांकडून होणारी नासाडी हतबलतेने सोसावी लागते.
जंगली प्राण्यांचे रक्षण व्हावे यात दुमत नाही. पण अशा प्राण्यांचा उपद्रव सीमित राहावा. हे प्राणी/पक्षी रोगांचे वाहक बनू नयेत यासाठी त्यांच्या नैसर्गिक भक्ष्यांचे प्रमाण संतुलित राहाणे आवश्यक आहे. जंगली प्राण्यांना शेतात यावे लागू नये अशी व्यवस्था करणे हा वन्य आणि प्राणी संवर्धनाचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. काहीसे तातडीने या विषयात लक्ष दिले गेले पाहिजे.

वनसंवर्धनासाठी स्थानिक वृक्षसंपदाच वापरली जावी यासाठी खास जागरूकता व्हावी. केवळ भरमसाठ वाढ असणारे, जंगल व्यापणारे परंतु जैवविविधतेला बाद्य ठरणारे, नैसर्गिक अन्नसाखळीत योगदान नसलेले परकीय वृक्ष विचारपूर्वक टाळले जावेत. जंगलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने उत्तम ठरणारी झाडे, झुडपे आणि वेली यांनी युक्त असलेली जंगले निर्माण व्हावी असा दृष्टिकोन देणारे कृषिधोरण अपेक्षित आहे.
कुठलीही शेतीयोग्य जमीन शेतीमुक्त राहू नये यासाठी ठोस कायदे कृषिधोरण समितीने सुचित करावे. मालकीहक्क न गमावता अशा शेतजमिनी भाडेपट्टीवर देण्याची व्यवस्था करावी. यासाठी गरज भासल्यास व्यवस्था सुटसुटीत होईल हे निश्चित करावे.

सेंद्रीय शेती, जैविक शेती, पारंपरिक शेती असे गोंधळ न घालता सरकारच्या धोरणात स्पष्टता यावी.
कुठलेही धोरण तयार करणे हे तज्ज्ञमंडळींचे काम असते. सामान्य लोक जरी अशा घोषणांनी प्रभावित झाले तरी ते काही असले दस्ताऐवज चाळत बसत नाहीत. परंतु जे अधिकारी अशी धोरणे अमलात आणतील त्यांच्यासाठी स्पष्टता यावी. कुठल्याही प्रकारची व्याख्या करताना गोंधळाची स्थिती होऊ नये अशी अपेक्षा असते.
शेती हा उद्योग आहे. शेतीला उद्योगाचे आणि शेतकऱ्याला उद्योजकाचे स्थान मिळावे हे अति कठीण अव्हान पेलण्याचे कार्य गोव्याच्या ‘कृषिधोरणा’ने साध्य व्हावे अशी अपेक्षा आणि सद्भावना!