- शरत्चंद्र देशप्रभू
आज जागतिकीकरणाच्या रेट्यात गोवा आपले निसर्गदत्त स्थान हरवत आहे. विकासाच्या विकृत संकल्पनेमुळे मुंगीला ऐरावताचे वजन पेलावे लागत आहे. समाजसुधारणा होत आहेत; उन्नती होत नाही! चिमुकला गोवा वाचवायचा असेल तर पुढील पावले विचारपूर्वक उचलणे अनिवार्य आहे!
मागच्या महिन्यात केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाअंतर्गत उभारलेल्या भव्य अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानला भेट देण्याचा योग आला. पेडणे तालुक्यातील धारगळ येथे असलेले हे नूतन आयुर्वेदिक कॉलेज अन्‌ इस्पितळाचा परिसर, तसेच विविध इमारतींचा समूह डोळ्यांचे पारणे फेडणारा. इथले वैद्य अन्‌ इतर सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची देहबोली सकारात्मक अन्‌ आश्वासक वाटली. ही संस्था अजून पूर्ण कार्यक्षमतेने कार्यरत होण्याच्या मार्गावर आहे. परंतु प्राथमिक वैद्यकीय सेवा तसेच पंचकर्मादी उपचार सीमित प्रमाणात चालू झाल्याचे समाधानकारक चित्र दिसून येत आहे. या संस्थेचा गोव्यातीलच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्गातील रुग्णांनाही लाभ होत आहे.
पेडणे हा गोव्यातील मागासलेला महाल या प्रतिमेतून बाहेर येत आहे. विमानतळ आला, आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणे सुरू झाली, भव्य कॅसिनो सिटी येत आहे, क्रीडानगरीचे स्वप्न वास्तवात यायची वाट पाहाते आहे, तुये गोव्यात इलेक्ट्रॉनिक नगरी येत आहे. तसेच वादग्रस्त ‘भीम प्रोजेक्ट’ शिरकाव करू पाहात आहेत. पेडण्याच्या मध्यवर्ती जागेतील भूतनाथ पठारावर स्थानिक लोकांच्या भावनांचा अनादर करून प्रकल्प थाटायचे प्रयत्न रेटून केले जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. कोरगावसारख्या निसर्गसंपन्न श्रीकमलेश्वर क्षेत्र या पवित्र अन्‌ पुनीत झालेल्या परिसरात भव्य मेगा हाउसिंग प्रकल्प साकारतो आहे. मोरजी, मांद्रे, हरमल हे किनारी गाव अनियोजित विकासामुळे उद्ध्वस्त होताना दिसत आहेत. केरी येथील आजोबा देवस्थानचा परिसर पण तथाकथित विकासाच्या कचाट्यात अडकल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पेडणे नगरपालिका क्षेत्र तर काँक्रीटचे जंगल झाल्याचे अकल्पित चित्र साकारते आहे. वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस अक्राळविक्राळ रूप धारण करत असल्याचे संकेत मिळताहेत. हे सारे पाहून पेडणे कात टाकतेय असे वाटणे साहजिकच. परंतु अनियोजित विकासामुळे पेडणे महाल अंग टाकेल की काय हे काळच ठरवेल.
विधानसभेत शेतकी खात्याच्या मागण्यांसंदर्भात शेतीप्रतीच्या उदासीन वृत्तीची झलक दिसून आली. पेडणे हा मूळतः कृषिप्रधान तालुका. परंतु या महालाचा मूळ गाभाच विस्कटल्याचे प्रतीत होत आहे. शेतकरीवर्ग पारंपरिक शेतीव्यवसायाकडे पाठ फिरवून अन्य फायदेशीर व्यवसायांकडे वळत आहे. जे कोण शेतकरी समस्यांशी सामना करत शेतीव्यवसायास कवटाळून बसले आहेत, त्यांना प्रकल्पाच्या निमित्ताने विस्थापित केले जात आहे. जैविक संपत्ती, वनराई, झरे, खळाळणारे ओहोळ, टेकड्या, डोंगर हे नेस्तनाबूत होत आहेत. यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचे निवारण करण्याच्या परिणामकारक अन्‌ अभ्यासपूर्ण योजना नाहीत. आक्रसणारी शेतजमीन सांभाळण्याची इच्छाशक्तीच लुप्त झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. पायाभूत साधनसुविधा नसलेल्या प्रदेशात भव्य प्रकल्प येणे म्हणजे आरोग्ययंत्रणा कोलमडणे.
गोव्यात काही वर्षांपूर्वी माथूर हे मुख्य सचिव या उच्चपदावर कार्यरत होते. यांच्या मताप्रमाणे केंद्राच्या अनुदान निर्देशकानुसार गोव्यात खेडीच अस्तित्वात नाहीत. ही झाली चाळीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट. आता तर शहरी अन्‌ ग्रामीण भाग यांतील सीमारेषा पूर्णपणे पुसून गेल्या आहेत. झरे, तळी, तलाव प्रदूषित होत आहेत. आता समुद्राचे खारे पाणी पण प्रदूषित होत आहे. मिरामार हा किनारा माझा लहानपणीपासूनचा सखा. टोंकला वास्तव्य केल्यावर मिरामारचा फेरा क्वचितच चुकवला असेन. तीस वर्षांचा प्रघात. अधूनमधून किनाऱ्यावर काळे तेलगोळे थडकत. या पट्ट्यात मिळणारे खुबे, तिसऱ्या तर केव्हाच लुप्त झाल्या आहेत. शुभ्रधवल वाळूवर धावणाऱ्या कुर्ल्या अन्‌ त्यांची लपाछपी, निसर्गनिर्मित भोके हा इतिहासच झाल्यात जमा. पूर्वी फेसाळणाऱ्या लाटांबरोबर शुभ्रधवल फेस काठावर साचत असे. यांचे औषधी स्फटिकसदृष्य पदार्थात रूपांतर होत असे. परंतु गेल्या काही वर्षांत किनाऱ्यावर पिवळसर रंगाचा फेस पसरलेला दिसतो. या ओंगळ फेसाला वळसा घालून चालणे म्हणजे तारेवरची कसरत. आरोग्य सुधारण्यासाठी वयस्क लोक पुळणीवरून अनवाणी पायाने चालतात, परंतु प्रदूषित पाण्यामुळे त्वचारोगाचे प्रमाण वाढत आहे. जाळ्यात पकडलेल्या माशांची चवच गेल्याचे संकेत मिळत आहेत. पाण्यातील प्रदूषणाच्या वाढत्या स्तराबद्दल जागृती झाल्याचे दिसत नाही. प्रदूषणाची सुप्त समस्या रोखण्यासाठी समुद्र विज्ञान, आरोग्य अन्‌ पर्यावरण खात्याचा अभ्यास व निष्कर्ष अपेक्षित आहे.
चिमुकल्या गोव्यात विकासाचे नियोजन नाही. प्रकल्प मग तो सार्वजनिक किंवा खाजगी क्षेत्रात येण्यापूर्वी अन्‌ आल्यावर अभ्यास, सामाजिक सर्वेक्षण अनिवार्य. कांदोळी गावात सिकेरी भागातील झालेल्या पहिल्यावहिल्या प्रकल्पाचे मूल्यमापन योग्यरीत्या व्हायला पाहिजे होते. कारण तो पर्यटन क्षेत्रातील महत्त्वाचा पथदीप ठरला. या प्रकल्पाचा सांगोपांग अभ्यास झाला असता तर हे मॉडेल गोव्याच्या अन्य भागांत विकसित करताना सर्वंकष विचार झाला असता. या प्रकल्पापूर्वीचा कांदोळी गाव, तिथल्या परंपरा, रीतीरिवाज, आपापसातील संबंध, गावातील सामाजिक ऐक्य व एकोपा, संवेदनशीलता, आर्थिक व्यवहार, उद्यमशीलतेचे निर्देशांक, पारदर्शक आर्थिक व्यवहार, राजकारण, नैतिक अधिष्ठान आणि प्रकल्प साकारल्यानंतरची गावातली बदलती स्थिती, लोकसंख्येची घनता, सुबत्ता, शहरीकरणाचे वेध, वाहतुकीची सुधारणा, सुप्त बकालपणा, रोजगाराच्या संधी, व्यवसायाशी निगडित संधी, सुकर जीवन, पर्यावरणाची हानी, राहणीमानात सुधारणा, सार्वजनिक आरोग्याच्या सुविधा अन्‌ समस्या यांचा खोलात जाऊन विचार झाला असता तर आपण या प्रकल्पाद्वारे काय कमावले अन्‌ काय गमावले याची शहानिशा झाली असती. यावर दूरगामी धोरण आखणे शक्य झाले असते. गोव्याच्या अन्य भागांत या प्रकल्पाद्वारा आलेल्या फायद्याचे, तोट्याचे निकष स्वीकारणे महत्त्वाचे. वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून. मुख्यतः आर्थिक प्रगती अन्‌ रोजगार हे गावचा गाभा न उचकटता कसे निर्माण करू शकू याबाबत पायाभूत साधनसुविधा उभारण्याची प्रक्रिया साकारता आली असती. आता आधी कळस अन्‌ नंतर पाया अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सांस्कृतिक वारशाचे संवर्धन करून कृषिसंस्कृतीची सांगड प्रकल्पाशी घालून पर्यावरणाला पूरक असे आर्थिक अन्‌ भौतिक नियोजन सहजसाध्य होते. प्रगतीला दिशादर्शक नसले तर काय परिस्थिती होऊ शकते हे गोवा एक जिवंत उदाहरण आहे. गोव्यात आजचे समाजमन दुभंगलेल्या स्थितीत प्रक्षेपित होत आहे. वाढती गुन्हेगारी, बाल कामगारांचे शोषण, लैंगिक अत्याचार, असुरक्षित रोजगार, जुगार, व्यसनाधीनता, हिंसक कृत्ये, कौटुंबिक तणाव, विवाहाचे वाढते वय, वाढते घटस्फोट, अधिकृत अन्‌ अनधिकृत वृद्धाश्रम अन्‌ वृद्धांची काळजी वाहणारे झारखंड, ओरिसा, बिहारचे अप्रशिक्षित कर्मचारी हे आजच्या प्रगत गोव्याचे प्रतीक बनले आहे.
सामाजिक अन्‌ आर्थिक समस्यांमुळे एकसदस्य कौटुंबिक पद्धती गोव्यात मूळ धरू लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे. एकाकीपणामुळे आत्मघात करण्याच्या वृत्तीला पुष्टी मिळते. परंतु या साऱ्याला अनियोजित विकासच जबाबदार आहे असे समजणे उधळ वृत्तीचे द्योतक असेल. या साऱ्याला कौटुंबिक पार्श्वभूमी, वेगवान वादळ पचवण्याची क्षमता नसणे, मानसिक अन्‌ शारीरिक आजार हीही कारणे असू शकतील. परंतु अनिर्बंध विकासामुळे अनैतिक, अवैध, अकल्पित प्रकारांना बळ मिळाले. साधन अन्‌ साध्य यात अनैतिकता झिरपली. पर्यायाने संस्कारक्षम व्यक्तिमत्त्वे डार्विनच्या सिद्धांतानुसार कोलमडून गेली. चिमुकल्या गोव्यात सारा कौटुंबिक अवकाश बाह्य बदलांनी पूर्णपणे व्यापला. अस्तित्ववादाचा नवा पर्याय मूळ गोवेकरांच्या पचनी पडला नाही. ज्यांनी हा अंगीकारला ते नव्या प्रवाहात सुखरूप सामावून गेले. विरोध करणारे नेस्तनाबूत झाले.
गोव्याला फार मोठा इतिहास आहे. पुराणकालीन संदर्भ असल्याचे पण संकेत मिळतात. गोव्यावर आक्रमणे झाली, विविध राजवटी आल्या अन्‌ गेल्या; परंतु गोव्याच्या नैसर्गिक रूपाला कधी धक्का जाणवला नव्हता. आज जागतिकीकरणाच्या रेट्यात गोवा आपले निसर्गदत्त स्थान हरवत आहे. विकासाच्या विकृत संकल्पनेमुळे मुंगीला ऐरावताचे वजन पेलावे लागत आहे. समाजसुधारणा होत आहेत; उन्नती होत नाही! चिमुकला गोवा वाचवायचा असेल तर पुढील पावले विचारपूर्वक उचलणे अनिवार्य. गोव्याच्या प्रगतीत शेजारच्या महाराष्ट्र अन्‌ कर्नाटक राज्याचा सहभाग घेणे संयुक्तिक ठरेल. शेजारच्या राज्यात सीमाभागात विपुल प्रमाणात जमीन आहे. विकासाची गती मंद आहे. लोकसंख्येची घनता विरळ आहे. गोव्यात विकासासाठी जमीन शिल्लक नाही. परंतु मूळ अन्‌ स्थलांतरितांनी फुगलेली लोकसंख्या आहे, जिचे प्रमाण प्रदेशाच्या मानाने फारच मोठे आहे. यास्तव गोव्याच्या पुढच्या विकासासाठी शेजारच्या राज्यांच्या सहकार्याने आखीव-रेखीव दूरगामी योजना आखाव्या लागतील. पर्यायाने त्या राज्यातील भूमीचा अन्‌ गोव्यातील अतिरिक्त मनुष्यबळाचा अत्युत्तम उपयोग केला जाईल. या धोरणामुळे सकारात्मक परिणाम दिसले तर त्याची व्याप्ती वाढवून पश्चिम विभागातली सारी राज्ये यात सामावली जाऊ शकतील. यासाठी भांडवल, जमीन अन्‌ मनुष्यबळ यांचा आपापला वाटा राज्यांनी कसा अन्‌ कितपत उठवावा याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास मानवी अन्‌ राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून होणे अनिवार्य. केंद्र सरकार यात समन्वयाची भूमिका बजावू शकेल. परंतु साऱ्यांसाठी राजकीय इच्छाशक्ती अन्‌ कल्पकता असणे महत्त्वाचे.
