राज्य सरकारच्या पुराभिलेख खात्याने गोवा सार्वजनिक दस्तऐवज (रेकॉर्ड) कायदा, 2023 अंतर्गत नवीन मसुदा नियम अधिसूचित केले असून, येत्या 30 दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांना या मसुदा नियमांबाबत हरकती आणि सूचना सादर करता येणार आहेत.
जमिनीचे मालक किंवा कायदेशीर वारसदार असणाऱ्या व्यक्तींनाच त्या जागेचे दस्तऐवज दिले जातील. केवळ काही अत्यावश्यक कारणास्तवच अन्य लोकांना खात्याच्या संचालकांच्या परवानगीने दस्तऐवज उपलब्ध केले जातील, अशी तरतूद नवीन नियमांत करण्यात आली आहे.
सरकारच्या सार्वजनिक नोंदींचे व्यवस्थापन, प्रशासन आणि जतन करण्याचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने नियमात सुधारणा केली आहे. विविध प्रकारच्या अर्जांसाठी नियम निर्दिष्ट केले आहेत. जे कायमस्वरूपी स्वरूपाचे आहेत आणि संग्रहित रेकॉर्ड, जन्म, मृत्यू, विवाह यासारखी कागदपत्रे मिळविण्यासाठी पुनरुत्पादन आणि प्रतिलेखन सुविधा देखील निर्दिष्ट करीत आहेत.
मसुदा नियमानुसार एखाद्या व्यक्तीच्या जन्म आणि मृत्यूचे दस्तऐवज देखील केवळ त्या व्यक्ती किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना मिळणार आहेत. दस्तऐवज मिळवण्यासाठी खात्याच्या संचालकांना लेखी अर्ज करावा लागणार आहे. सार्वजनिक दस्तऐवज हे मायक्रो फिल्म किंवा डिजिटलच्या स्वरूपात उपलब्ध असतील, तर मूळ स्वरूपातील नोंदी उपलब्ध करून दिले जाणार नाहीत. केवळ काही प्रकरणात संचालकांच्या परवानगीने मूळ नोंदी उपलब्ध केल्या जातील. याशिवाय खासगी किंवा बिगरसरकारी संस्थांच्या ताब्यातील दस्तऐवज मिळवण्यासाठी देखील मसुद्यात नवे बदल केले आहेत. यानुसार सरकारला अशा खासगी व्यक्तींकडून भेट किंवा अन्य स्वरूपात मिळालेले दस्तऐवज केवळ मान्यता प्राप्त संशोधकांना उपलब्ध करून देण्यात येतील. दस्तऐवज हे मायक्रो फिल्म किंवा डिजिटल प्रतिमांच्या स्वरूपात उपलब्ध असतील तर अपवाद वगळता ते संशोधकांना थेट हाताळता येणार नाहीत, असे मसुद्यात स्पष्ट केले आहे. कोणतेही सार्वजनिक दस्तऐवज दरवर्षी नोंदणी केल्याशिवाय किंवा त्याचा आढावा घेतल्याशिवाय नष्ट करता येणार नाहीत.
