सर्वोच्च न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यांना अनुसरून आणि एमएमडीआर कायद्याच्या कलम ८ (३) मधील तरतुदींखाली खाणपट्‌ट्यांच्या नूतनीकरण अर्जांवर प्रक्रिया करण्याचा धोरणात्मक निर्णय झालेला असल्याने आणि ती प्रक्रिया प्रत्यक्ष सुरू झालेली असल्याने खाणींवर दोन वर्षांपूर्वी घातलेली तात्पुरती बंदी उठवण्याचा निर्णय गोवा सरकारने घेतला आहे. काल खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याने खाण व्यवसायाचे ते तात्पुरते निलंबन उठवीत असल्याचा आदेश जारी केला.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या २१ एप्रिल २०१४ च्या निवाड्यात राज्य सरकारने खाणींवर घातलेली तात्पुरती बंदी उचलून धरताना नवे खाणपट्टे मंजूर करण्याचा निर्णय घेईस्तोवर ती चालू ठेवण्यास राज्य सरकारला अनुमती दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी दिलेल्या आदेशात खाणपट्‌ट्यांच्या मंजुरीत नूतनीकरणाचाही समावेश होत असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सरकारने एमएमडीआर कायद्यच्या कलम ८ (३) खाली खाणपट्‌ट्यांच्या नूतनीकरणाच्या अर्जांवर प्रक्रिया सुरू केलेली असल्याने आता १० सप्टेंबर २०१२ च्या सदर तात्पुरत्या बंदी आदेशाची गरज उरली नसल्याचे सरकारने यासंदर्भातील परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील बेकायदेशीर खाणींचा प्रश्न बिकट बनताच सरकारने १० सप्टेंबर २०१२ रोजी एका आदेशाद्वारे राज्यातील खाणींवर तात्पुरती बंदी जारी केली होती. केंद्र सरकारने नेमलेल्या शाह आयोगाने गोव्यातील बेकायदा खाण व्यवसायावर ताशेरे ओढल्यानंतर त्या अहवालाच्या अनुषंगाने सदर बंदी घातली गेली होती. खाणपट्टे धारकांनी मिळवलेल्या विविध परवान्यांची छाननी आणि वैधता तपासणे आवश्यक बनले असल्याने जोवर ते काम पूर्ण होत नाही, तोवर खनिज उत्खनन करता येणार नाही, असे सरकारने तेव्हा आपल्या बंदी आदेशात नमूद केले होते. ११ सप्टेंबर २०१२ पासून सदर बंदी लागू झाली होती. खाणपट्‌ट्यांमध्ये आधीच उत्खनन करण्यात आलेल्या खनिजास मात्र त्या बंदीतून वगळण्यात आले होते व त्याच्या निर्यातीस संमती देण्यात आली होती. त्यानंतर जयंती नटराजनय यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गोव्यातील खाणींचे सर्व पर्यावरणीय परवाने रद्द केल्याने खाण व्यवसाय पूर्ण ठप्प झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षी विशिष्ट मर्यादेत व काही अटींसह खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास संमती दिली. त्यानंतर खाणपट्टे नूतनीकरण अर्जांवरील प्रक्रिया राज्य सरकारने पुन्हा सुरू केली होती. ज्या खाणपट्टेधारकांनी मुद्रांक शुल्क भरले नव्हते, त्यांना ते भरण्याची संधी दिली गेली. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत बर्‍याच प्रमाणात महसुलही गोळा झाला.
दरम्यान, केंद्र सरकारने एएमडीआर कायद्यामध्ये आमूलाग्र सुधारणा केल्या असून खाणपट्‌ट्यांच्या वाटपासाठी लिलाव पद्धतीचा अवलंबच केला जावा असे म्हटले आहे. मात्र, यापूर्वीच वाटप केल्या गेलेल्या खाणपट्‌ट्यांना या कायद्यातील तरतुदी लागू होत नसल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे. त्यासंदर्भात गोवा फाऊंडेशन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे.
आता राज्य सरकारने खाणपट्टे वाटप सुरू केलेले असल्याने व जवळजवळ सत्तर खाणपट्टे वितरीत केलेले असल्याने त्या खाणपट्टेधारकांना प्रत्यक्ष खनिज उत्खनन करता यावे यासाठी ही खाणबंदी उठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, या प्रत्येक खाणपट्टेधारकास आता पर्यावरणीय मंजुरी मिळवल्यानंतरच प्रत्यक्ष खनिज उत्खनन सुरू करता येऊ शकेल. त्यात न्यायालयीन अडचणीही उद्भवू शकतात. त्यामुळे खाण अवलंबितांपुढील पेच अद्याप पूर्णत्वाने संपुष्टात आलेला नाही.
आता लक्ष केंद्र सरकार आणि न्यायालयाकडे
