गोवा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती स्थगित

>> अटी व राखीवता शिथिल केल्याने गोवा फॉरवर्डचा कुलगुरुंना घेराव

>> भरती प्रक्रियेमध्ये पात्र गोमंतकीय उमेदवारांना डावलल्याचा आरोप

गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस प्रशांत नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने काल गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. हरिलाल मेनन यांना घेराव घालून गोवा विद्यापीठातील भूविज्ञान विभागातील प्राध्यापक भरतीसाठी 15 वर्षे अधिवासाची अट आणि राखीवता आदी शिथिल करणारी जाहिरात जारी केल्याबद्दल जाब विचारला. यानंतर कुलगुरूंनी शुक्रवार दि. 18 ऑक्टोबर रोजी होणारी प्राध्यापक भरतीची मुलाखत स्थगित ठेवण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.
गोवा विद्यापीठाने दोन जागा भरण्यासाठी 23 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहिरात दिली होती. त्यातील एक जागा इतर मागासवर्गीय, तर दुसरी जागा सर्वसाधारण गटासाठी होती. या संदर्भात उमेदवारांच्या मुलाखतीही घेतल्या होत्या; पण कुणाचाही निवड केली नव्हती. 2 ऑगस्ट 2024 रोजी पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करून इतर मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेली पदे रद्द करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर त्यासाठी जी 15 वर्षे राज्यातील अधिवासाची अट होती, तीही रद्द करण्यात आली. या गोष्टीला गोवा फॉरवर्डने आक्षेप घेतला. या पदांसाठी पात्र गोमंतकीय उमेदवार असताना, कुलगुरू परप्रांतीय उमेदवारांना या जागेवर संधी का देत आहेत? असा सवाल प्रशांत नाईक यांनी केला.

या पदासाठी पात्र गोमंतकीय उमेदवारांनी मुलाखतीही दिली होती. गोवा विद्यापीठ बाहेरून पात्र उमेदवारांना गोवा विद्यापीठात शिकवायला आणत असून, विद्यापीठाच्या शिक्षणाचा दर्जा सतत घसरत आहे. गोव्याबाहेरून येणाऱ्या उमेदवारांना गोव्यातील विद्यार्थ्यांशी कुठलेही देणेघेणे नसते. त्यामुळे हे शिक्षक फक्त आपला पगार घेण्यासाठीच काम करतात. ते गोव्यातील विद्यार्थ्यांशी समरस होत नाहीत. यामुळेच ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे, असा दावा प्रशांत नाईक यांनी केला.

यावेळी गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाई, उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष दीपक कळंगुटकर, सरचिटणीस संतोषकुमार सावंत, पर्यावरण विभागाचे संयोजक विकास भगत आणि कार्यकारी सदस्य कादर शाह, फ्रेडी त्रावासो व इतरांची उपस्थिती होती.

गोमंतकीय उमेदवारांना न्याय मिळवून देणार : नाईक
कुलगुरूंनी पद भरतीसाठीच्या मुलाखती थांबविण्याचे आश्वासन दिले आहे. या विषयावर पुढील चर्चा करण्यासाठी गोवा फॉरवर्डच्या चार सदस्यांचे शिष्टमंडळ कुलगुरूंना भेटणार आहे. गोव्यातील उमेदवारांना न्याय मिळवून देईपर्यंत गोवा फॉरवर्ड स्वस्थ राहणार नाही, असेही प्रशांत नाईक यांनी सांगितले.

अट शिथिलतेसाठी सरकारचीच मान्यता
कुलगुरू प्रा. मेनन यांनी गोवा फॉरवर्डने केलेल्या आरोपाबाबत स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. भूविज्ञान विभागातील प्राध्यापक भरतीसाठी राज्य सरकारने 15 वर्षे अधिवास अट शिथिलतेसाठी मान्यता दिल्याचे गोवा फॉरवर्डच्या शिष्टमंडळाला त्यांनी सांगितले.