पणजी (प्रतिनिधी)
गोवा राजभवन माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत असून राजभवनाने सार्वजनिक माहिती अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निवाडा गोवा राज्य मुख्य माहिती आयुक्त प्रशांत तेंडुलकर यांनी काल दिला.
गोवा राजभवनाकडून आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, अशी याचिका ऍड. आयरीश रॉड्रीगीस यांनी गोवा राज्य माहिती आयोगाकडे केली होती. या याचिकेवर गेले कित्येक महिने सुनावणी सुरू होती. मुख्य माहिती आयुक्त तेंडुलकर यांनी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर काल निवाडा जाहीर केला आहे.
माहिती हक्क कायद्याच्या (आरटीआय) कलम २ (एच) अन्वये राजभवन ‘सार्वजनिक अधिकारिणी’ असूनही अद्याप तेथे सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमण्यात आलेला नाही. ही नियुक्ती न करणे कायद्याला धरून नाही, असा दावा याचिकादार ऍड. रॉड्रीगीस यांनी केला होता.
देशभरातील बहुतांश राजभवन, राष्ट्रपती भवनातही आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. मात्र, गोवा राजभवनाकडून आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. व्यवहार पारदर्शकता ठेवण्यासाठी राजभवनाने आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी ऍड. रॉड्रीगीस यांनी केली होती. तर राजभवन माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नाही, असा दावा राजभवनाकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे याचिकेच्या निवाड्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
