गोवा पर्यटन विकास महामंडळाची ‘गोवा माईल्स’ ही ऍप आधारित लोकप्रिय टॅक्सीसेवा राज्यातील इतर टॅक्सीवाल्यांच्या डोळ्यांत सतत खुपत आली आहे. काहीही करून ती बंद पाडण्याचा आटापिटा सातत्याने गेली काही वर्षे चालला आहे. यातूनच ‘गोवा माईल्स’च्या टॅक्सीचालकांना मारहाण करणे, त्यांच्या टॅक्सींची नासधूस करणे असे प्रकारही सातत्याने घडत आले आहेत. राज्यातील काही राजकारणी या गुंडगिरीला पाठबळ देत सरकारकडे त्यांच्यासाठी रदबदली करीत आले आहेत. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो हे त्यातलेच एक. राज्यात कुठेही काही खुट्ट झाले तरी त्यावर बोलणे ही आपलीच जबाबदारी आहे असे समजून ते त्यात हस्तक्षेप करीत असतात. काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यापाशी ते टॅक्सीवाल्यांचे गार्‍हाणे घेऊन गेले. ‘गोवा माईल्स’ बंद करा अशी या टॅक्सीवाल्यांची प्रमुख मागणी आहे.
एक तर हे लोक आजवर मनमानी भाडेआकारणी आणि हॉटेलवरून आपल्याच टॅक्सीतून गेले पाहिजे अशी अरेरावी आणि पर्यटकांशी गैरवर्तन करीत आले. त्यातूनच राज्यात ऍप आधारित टॅक्सीसेवा असावी अशी मागणी जनतेकडूनच समाजमाध्यमांवरून पुढे आली. परराज्यांप्रमाणे ‘ओला’ किंवा ‘उबर’सारख्या सेवा गोव्यात यायला उत्सुक असताना त्यांना विरोध झाल्याने सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ‘गोवा माईल्स’ ची सुरूवात केली. तिला ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद लाभतो आहे, कारण निश्‍चित दर, सुलभ व सुरक्षित सेवा त्यातून शक्य झाली आहे. इतर टॅक्सीवाल्यांच्या हे पचनी पडलेले दिसत नाही. एकीकडे हे लोक आपल्या टॅक्सींना डिजिटल मीटर लावायला तयार नाहीत, जीपीएस बसवायला तयार नाहीत, विमानतळ, रेल्वेस्थानकांवरील कदंबच्या शटल सेवेलाही यांचा विरोध! सगळे रान आपल्याला मोकळे करून द्या असा यांचा एकूण पवित्रा. सरकारला नमवण्यासाठी राजकारण्यांना पुढे काढून त्यांच्यामार्फत दबाव आणण्याची यांची नेहमीची रणनीती!
गेल्या वेळीही असा प्रयत्न झाला तेव्हा विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपण अशा दडपणाला भीक घालणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तेव्हा टॅक्सीवाल्यांनी पाच मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या होत्या. ‘रेंट अ कार’वर बंदी घाला, भाडे दरफलक सर्व हॉटेलांवर लावा, डिजिटल मीटरची सक्ती रद्द करा, कदंबची शटलसेवा बंद करा आणि मारहाण प्रकरणीचे गुन्हे मागे घ्या अशा यांच्या पाच मागण्या होत्या. यापैकी ‘रेंट अ कार’ व भाडे दरफलकाची मागणी वगळता इतर तिन्ही मागण्या बिल्कूल मान्य करण्याजोग्या नव्हत्या. वास्तविक त्यावेळी झालेल्या बैठकीत विमानतळ, रेल्वेस्थानक आणि हॉटेल्स वगळता अन्यत्र ‘गोवा माईल्स’ ला आमची हरकत नाही अशी तडजोड टॅक्सीचालकांनी केली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा ‘गोवा माईल्स’ बंदच करा अशी मागणी रेटायला लोबोंना घेऊन ही मंडळी पुढे सरसावली आहे.
गोवा सरकारने टॅक्सीवाल्यांना आधी डिजिटल मीटर बसवायला सांगावेत, सरकारने आखून दिलेल्या दरपत्रकाची अंमबजावणी करण्याची सक्ती करावी आणि मगच चर्चेला सामोरे जावे. टॅक्सीवाल्यांनाही पोट आहे, संसार आहे हे अगदी मान्य, परंतु त्यासाठी कायदेकानून तर पाळावेच लागतील! सरकारने त्यांना ‘गोवा माईल्स’शी जोडून कसे घेता येईल हे पाहावे. ‘गोवा माईल्स’ मध्ये परप्रांतीय टॅक्सीचालक घुसणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, पंधरा वर्षे वास्तव्याचा दाखला चालकांसाठी सक्तीचा करावा, परंतु ‘गोवा माईल्स’ बंद करण्याच्या दिशेने एकही पाऊल टाकू नये.
सरकारने जनतेचे आणि पर्यटकांचे हितही पाहिले पाहिजे. आज देशात एकही असे राज्य नाही की जेथे टॅक्सी व्यवसायात स्पर्धात्मकता नाही. ऍप आधारित टॅक्सी व रिक्षासेवा सर्व महानगरांमधून लोकप्रिय झालेल्या आहेत. स्वस्त भाडेआकारणी, पेपरपासून वायफायपर्यंतच्या सुविधा आणि आरामदायी, सुरक्षित सेवा यामुळे ही लोकप्रियता त्यांना लाभली आहे. ‘गोवा माईल्स’ ची कामगिरी देखील कौतुकास्पद आहे. असे असताना केवळ टॅक्सीचालकांच्या लॉबीपुढे निमूट लोटांगण घालून सरकारने जनतेशी प्रतारणा करू नये. रेंट अ कार आणि रेंट अ बाईकचा मुद्दा चर्चिला जाऊ शकतो, कारण तेथे काहींची मक्तेदारी निर्माण झालेली आहे. कार किंवा बाइक भाड्याने देणे अतिशय घातक आहे, कारण पर्यटकांना त्या वाहनाची सवय नसल्याने अपघात संभवतात. परंतु रेंट अ कार व्यवसायात बड्या बड्या राजकारण्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने त्यांना हात लावण्याची सरकारची प्राज्ञा नाही. खासगी ऍप आधारित सेवांना राज्यात प्रवेश देण्याची हिंमत नाही. त्यामुळे किमान ‘गोवा माईल्स’ सेवा यशस्वीपणे सुरू आहे तिच्या पाठीशी तरी ठाम राहावे!
