>> किनारी सुरक्षा, सर्वेक्षणासाठी ड्रोनचा वापर होणार
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते काल ‘गोवा ड्रोन धोरण’ जाहीर करण्यात आले. किनारी सुरक्षा आणि सर्वेक्षणासाठी ड्रोनचा वापर केला जाऊ शकतो, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी याप्रसंगी केले.
गोव्यात सुरक्षा आणि सर्वेक्षणाच्या उद्देशाने ड्रोनचा वापर करण्यावर धोरणात भर देण्यात आला आहे. किनारपट्टीची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि टेहळणीसाठी ड्रोन उपयुक्त साधन असू शकते, असे धोरणात नमूद केले आहे. कृषी, वनीकरण, फलोत्पादन, आरोग्यसेवा, खाणकाम आणि पर्यटन यावर लक्ष केंद्रित करून नागरिक सेवांच्या नावीन्यपूर्ण वितरणासाठी ड्रोननच्या वापरास प्रोत्साहन देणे हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘ऍडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग हब’चे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री रोहन खंवटे, माहिती-तंत्रज्ञान महामंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये आदींची उपस्थिती होती.
‘हर घर फायबर’ योजनेंतर्गत सर्व १९१ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील २२८ गावे ऑप्टिकल फायबरने जोडली जातील. तसेच तेलंगणा, हिमाचल प्रदेशानंतर ड्रोन धोरण जाहीर करणारे गोवा हे तिसरे राज्य बनले आहे, असे रोहन खंवटे यांनी सांगितले. आयटी धोरण उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, उप समित्यांची स्थापना, नवोपक्रम प्रयोगशाळा स्थापन करणे, ड्रोन शाळांची स्थापना इत्यादींचा समावेश आहे. गोव्यात नवीन कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी आयटी धोरण मोठी भूमिका बजावेल. त्यामुळे राज्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, असा विश्वास मंत्री खंवटे यांनी व्यक्त केला.