दिल्ली सरकारच्या अबकारी धोरणाचा फायदा उपटणाऱ्या दक्षिण भारतातील मद्य व्यावसायिकांनी त्यापोटी शंभर कोटींची लाच आम आदमी पक्षाला दिली आणि पक्षाने त्यातील किमान पंचेचाळीस कोटी रुपये 2022 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत पक्षप्रचारावर खर्च केले ह्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या आरोपासंदर्भात ‘आप’च्या गोव्यातील काही नेत्यांची काल ईडीकरवी चौकशी झाली. ही चौकशी अद्याप सुरू असल्याने ईडीला अरविंद केजरीवाल यांची कोठडी न्यायालयाकडून एक एप्रिलपर्यंत वाढवूनही घेता आली. त्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आम आदमी पक्षावरील संकटाचे ढग गडद झाले आहेत. आपल्याविरुद्धचे हे राजकीय षड्यंत्र आहे असे केजरीवाल सांगत आहेत, परंतु भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या ज्या उदात्त ध्येयासाठी हा पक्ष स्थापन झाला होता, त्याची थोडी जरी चाड शिल्लक राहिली असेल तर सक्तवसुली संचालनालयाने पक्षाच्या ज्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर बोट ठेवले आहे, त्यासंदर्भात त्यांनी स्पष्टीकरणही निश्चितच द्यायला हवे. विशेषतः गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी आम आदमी पक्षाने गोव्यात केलेल्या आर्थिक व्यवहारासंदर्भात जो विस्तृत तपशील ईडीने पुढे ठेवला आहे, त्याचे काय? ह्या निवडणुकीच्या वेळी आम आदमी पक्षाने गोव्यात लक्षावधी रुपये खर्च केले. त्यासाठी हवाला मार्गाने लाखो रुपयांच्या रोख रक्कमेचे हस्तांतरण झाले असे ईडीचे म्हणणे आहे. ह्या व्यवहाराचे सूत्रधार, जाहिरातबाजी आणि निवडणूक प्रचार मोहिमेत सर्वेक्षण आणि इतर कामांचे ठेके घेणारे दलाल ह्यांना काही पैसे बँक हस्तांतरणाद्वारे आणि बरेचसे रोखीने दिले गेले. ही रक्कम थोडथोडकी नाही. ह्या दलालांनी केलेली कमाईच अक्षरशः लाखोंच्या घरात आहे आणि प्रमुख सूत्रधारांकडे तर कोट्यवधींचा व्यवहार झालेला आहे, असे ईडीच्या संबंधित कागदपत्रांवरून दिसते. हा पैसा आला कुठून ह्याचे स्पष्टीकरण तर ‘आप’ने द्यायलाच हवे. निवडणूक काळात वापरली गेलेली रोख रक्कम वैध दाखवण्यासाठी बनावट बिले तयार केली गेली याची काही उदाहरणे ईडीने दिलेली आहेत. त्यासंदर्भात पीएमएलए कायद्याच्या पन्नासाव्या कलमाखाली काहींच्या जबान्याही यापूर्वी नोंदवल्या गेल्या, गेल्या जानेवारीत काहींवर छापेही पडले, परंतु आम आदमी पक्ष ह्या रोखीच्या व्यवहारातील पैशांचा स्रोत सांगण्याऐवजी राजकीय षड्यंत्राचा मुद्दा लावून धरतो आहे हे पटण्याजोगे नाही. येथे दोन मुद्दे सर्वस्वी वेगळे आहेत. अबकारी धोरणातून ‘आप’च्या वाट्याला दाक्षिणात्य मद्यव्यावसायिकांकडून जो कथित पैसा आला, त्या व्यवहाराशी अरविंद केजरीवाल यांचा प्रत्यक्ष संबंध आला होता का, त्याचे तसे पुरावे ईडीपाशी आहेत की नाहीत आणि केजरीवाल यांना झालेली अटक समर्थनीय ठरते की नाही हा सर्वस्वी वेगळा विषय, परंतु जो प्रचंड पैसा गोवा विधानसभा निवडणुकीत ओतला गेला, त्याबाबत मनी लाँडरिंगचा जो ठपका ईडीने ठेवलेला आहे, तोही तेवढाच महत्त्वाचा विषय आहे. त्या पैशाचा स्रोत कोण सांगणार? त्याबाबत पारदर्शकतेची अपेक्षा जनतेने का करू नये? मुळात ह्या अबकारी घोटाळा प्रकरणाचीही दोन अंगे आहेत. अबकारी धोरण, त्याद्वारे दाक्षिणात्य मद्य व्यावसायिकांना करून दिला गेलेला लाभ हा विषय सीबीआयच्या चौकशीचा भाग आहे, तर लाचेपोटी मिळालेल्या पैशासंबंधी झालेले मनी लाँडरिंग हा सक्तवसुली संचालनालयाच्या चौकशीचा भाग आहे. ईडीचे गोव्यातील तपासकाम हे ह्या मनी लाँडरिंगच्या कथित आरोपासंदर्भात आहे. आम आदमी पक्षाचे उमेदवार, पक्षाच्या प्रचार मोहिमेचे ठेकेदार, दलाल, त्यांच्यापर्यंत पैसा पोहोचवणारे अंगडिये ह्या सगळ्या जाळ्यातून ह्या पैशांच्या मूळ स्रोतापर्यंत ईडी जाऊ पाहते आहे. सध्या केवळ ‘आप’च्या नेत्यांची चौकशी हाती घेतली गेली आहे, परंतु यात गुंतलेल्या इतर दलालांचीही फेरजबानी घेणे जरूरी आहे, कारण त्यांनी आपले जबाब नंतर बदललेले दिसतात. गेली दोन वर्षे सुरू असलेल्या ह्या तपासकामात ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर के. कविता आणि केजरीवाल यांना झालेल्या अटकेमागे भले राजकारण असेल, परंतु ईडीने समोर ठेवलेला पुराव्यांचा डोंगर संभाव्य मनी लाँडरिंगकडे अंगुलीनिर्देश करीत असेल तर त्याबाबत आम आदमी पक्षाने स्पष्टीकरण देणे जरूरी आहे, कारण देशाच्या राजकारणामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडवण्याची बात करीत आणि राजकीय शूचितेची ग्वाही देत हा पक्ष स्थापन झालेला आहे. केजरीवालांनी अण्णा हजारेंना जशी शेवटच्या क्षणी टांग दिली, तशी ह्या साधनशूचितेलाही दिलेली नाही हे दाखवून देण्यासाठी तरी ह्या विषयावर स्पष्टता दिली गेली पाहिजे. नुसते राजकारण, राजकारण म्हणून छात्या बडवल्याने निरपराधित्व सिद्ध होणार नाही. ते सप्रमाण सिद्ध करावे लागेल.
