- दत्ता भि. नाईक
गोव्याच्या स्वातंत्र्याचा गोमंतकीयांच्या, भारतीयांच्या व स्वातंत्र्योत्सुक जागतिक प्रजेसाठी फार मोठा अर्थ आहे. १९ डिसेंबर १९६१ रोजी पोर्तुगीज सेवादले सफेद निशाण फडकावून भारतीय सेनादलांसमोर शरण आली. गोव्यातील महिलांनी सैनिकांचे आरत्या ओवाळून स्वागत केले. साडेचारशे वर्षांची काळरात्र संपून स्वातंत्र्याची रम्य पहाट उजाडली.
दिनांक १९ डिसेंबर २०२० रोजी गोवामुक्तीचे साठावे वर्ष सुरू होत आहे. वर्षभर सरकारतर्फे तसेच विविध सामाजिक संघटनांतर्फे निरनिराळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल. स्वातंत्र्यामुळे प्राप्त झालेले अधिकार, त्याच प्रमाणात नागरिकांवर आलेले उत्तरदायित्व, हुकूमशाहीतून लोकशाहीकडे केलेली वाटचाल, रस्ते, पूल आदींमुळे घडून आलेला भौतिक विकास, व्यापाराची वृद्धी, आर्थिक उलाढाल वाढल्यामुळे आलेली समृद्धी, शिक्षण क्षेत्रात झालेली प्रगती, इत्यादींबद्दल वर्षभरामध्ये चर्चा होणे क्रमप्राप्त आहे. कोणत्याही प्रदेशाचा विकास साधावयाचा म्हणजे पर्यावरणाची हानी ठरलेली आहे. त्यामुळे काय साधले काय गमावले याच्या जमाखर्चावर चिंतन करणेही या वर्षभराच्या काळात अपेक्षित आहे.
- धर्मांतर व इन्क्वीझीशन –
१९४७मध्ये भारत स्वतंत्र झाला तेव्हाच गोवा, दमण, दीव, दादरा व नगर हवेली या भारतातील पोर्तुगीज राजवटीखाली असलेल्या प्रदेशांचे स्वतंत्र भारतात विलीनीकरण व्हावे हेच अपेक्षित होते. लीग ऑफ नेशन्सची जागा युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनने घेतली होती. द्वितीय महायुद्धामुळे पराभूत देशांइतकेच विजयी देशही थकले होते. इतके असूनही पाश्‍चात्त्यांची लॉबी पोर्तुगालच्या बाजूने होती. त्यातही गोव्याचा विषय पं. नेहरूंच्या खात्यात होता. सरदार पटेलांना हे काम सोपवले असते तर त्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या आठवड्यातच हा प्रश्‍न सोडविला असता.
रोमन कॅथलिक चर्चचे प्रमुख पोप निकोलस पाचवे यांनी १८ जून १९५२ रोजी एका आदेशपत्राद्वारा पोर्तुगालच्या तत्कालीन राजा व त्याच्या वंशजांचा भारतावर आक्रमण करणे, प्रदेश काबीज करणे तसेच अश्रद्ध जनता व त्यांचे राजेरजवाडे यांना पराभूत करून त्यांना अधीन करून ठेवण्याचा अधिकार प्रदान केला. त्यानंतर २१ जून १४८१ या दिवशी तत्कालीन चर्च पोप सिक्टस चौथा याने या आदेशपत्रावर शिक्कामोर्तब केले तर १४९३ साली पोप अलेक्झांडर सहावे यांनी पृथ्वीचे दोन भाग करून पश्‍चिमेचा भाग स्पेशल व पूर्वेकडचा भाग म्हणजे आफ्रिका व आशिया हे खंड पोर्तुगालला देऊन टाकला. २५ नोव्हेंबर १५१० रोजी पोर्तुगीज नौदलाचा प्रमुख आफोंस-द-आल्बुकेर्क याने गोवा बेटाचा ताबा घेतला. हा दिवस पोर्तुगालच्या साम्राज्याचा वा देशाच्या पराक्रमाचा प्रतीक म्हणून साजरा करण्याऐवजी सेंट कॅथरिनाचे फेस्त म्हणून चर्चद्वारा २५ नोव्हेंबर १९६१ पर्यंत पाळला गेला. यावरून पोर्तुगीजांच्या धर्मवेडाची कल्पना येते.
तिसवाडी, बार्देश, सासष्टी व मुरगाव या तालुक्यांवर सत्तेचा जम बसताच ख्रिस्तीकरणाची मोहीम सुरू झाली. चर्चच्या मार्गदर्शनाखाली सुमारे अडीचशेहून जास्त मंदिरे पाडण्याच आली. या काळात बलप्रयोग, छलकपट व आमिष या तीन मार्गांनी तीन लाख पंचेचाळीस हजार लोकांचे धर्मांतर केले गेले. धर्मांतर केल्यानंतरही नवख्रिस्ती आपल्या जुन्या परंपरा सोडत नाही हे लक्षात आल्यावर पाद्री फ्रान्सिस झेव्हियर याने चर्चला आग्रहपूर्वक इन्क्वीझीशनची स्थापना करण्यास भाग पाडले. या काळात धर्मांतरित लोकांना केवळ डुकराचे मांस खात नाही यांसारख्या आरोपांवरून शारीरिक कष्ट देण्यात आले. जुने गोवे येथील ‘हात कातरो खांब’ या अत्याचारपर्वाचा साक्षीदार आहे. मृत्यूनंतर पाद्री फ्रान्सिस झेव्हियर यास चर्चद्वारा संत म्हणून मान्यता दिली गेली व त्याचे प्रेत आजही जुन्या गोव्याच्या चर्चमध्ये आहे.
- अत्याचाराची परिसीमा –
इन्क्वीझीशनमुळे सुरू झालेली भीती जनतेच्या मनात इतकी रुजली होती की तब्बल चारशे एक्कावन्न वर्षे गोव्याची जनता जणू मार्शल-लॉचा अनुभव घेत होती. सोबतीला पुरुष असल्याशिवाय बायका बाहेर जाऊ शकत नव्हत्या, मग तो पुरुष लहान मुलगा असला तरी चालेल. दिवसा बाई एकटी फिरू शकत नव्हती तर रात्री पुलावर कोणीही फिरताना दिसला तर त्याला पोलीस कोठडीत बंद करून दुसर्‍या दिवशी सकाळी सोडले जायचे. रात्रभर मुजोर पोलिसांचा मार खावा लागत असे. अटक का केली या संबंधाने चौकशी करण्याचा अधिकार नव्हता.
आंतोनिओ-द-ओलिव्हेर सालाझार हा हुकूमशहा १९३२ ते १९६८ अशा दीर्घकाळात पोर्तुगालचा प्रधानमंत्री होता. तो वृत्तीने वंशवादी व फॅसिस्ट होता. त्याच्या स्वतःच्या देशातच लोकांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य नव्हते. लुटुपुटूची निवडणूक घेऊन तो स्वतःचा पक्ष विजयी झाल्याचे नाटक करत होता. त्याच्या स्वतःच्या देशात मुक्त संचाराचे स्वातंत्र्य नव्हते तर गोव्यासारख्या व्यापलेल्या प्रदेशात विचार स्वातंत्र्याची ऐशीतैशी होणे साहजिकच होते. पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला तर चौकशी करण्याचे अधिकार जनतेला नव्हते. स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेल्या एका तरुणाचा छिन्नविच्छिन्न देह घरी पाठवला गेला. त्याचा परिणाम म्हणून लंडनहून एफ.आर.सी.एस.ची पदवी घेऊन आलेल्या त्याच्या बहिणीने सर्जरी करणे कायमचे सोडून दिले. या प्रकारच्या अनेक घटना घडत असत. वानगीदाखल म्हणून या प्रसंगाचे वर्णन केलेले आहे.
शेतकर्‍याने काबाडकष्ट करून भात पिकवायचे व त्याचा भला मोठा वाटा भाटकाराला द्यायचा हा शिरस्ता होताच. एखाद्या वर्षी पीक कमी आले तर भाटकार समजूतदारपणे वागू शकत होता. परंतु कोमुनीदादसारखी सरकारचे नियंत्रण असलेली संस्था दया माया दाखवत नसे. यावरून सामान्य माणसाला कोणत्या प्रकारची वागणूक मिळत होती याची कल्पना येते.
- भ्रष्टाचार्‍यांचे शिरोमणी –
पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांच्या कडक कायद्यांचे कौतुक करणारे लोक आजही आढळतात. रस्त्याच्या बाजूला मूत्रविसर्जन केल्यास पोलीस पकडून नेत असत, असेही सांगितले जाते. परंतु जागोजागी स्वच्छतागृहे निर्माण करण्याचे काम सरकारतर्फे केले जात नसे. इतकेच नव्हे तर कोणतीही मागणी घेऊन अधिकार्‍यांसमोर जाणार्‍यांवर गोळ्या झाडल्या जाण्याची शक्यता होती. भीतीमुळे संप नाही की मोर्चा नाही. यालाच काहीजण शिस्त म्हणत असावे.
सामान्य माणसाने शिक्षण घेऊ नये हेच पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांचे धोरण होते. सहावीच्या समकक्ष परीक्षेत मौखिक परीक्षेचा अंतर्भाव असायचा. पोर्तुगीजांनी धर्मांतरित केलेल्या आफ्रिकन लोकांची आडनावे त्यांच्यासारखीच होती. परीक्षेच्या वेळेस विद्यार्थी गोरा आहे की काळा हे ओळखण्यासाठी मौखिक परीक्षेचे प्रयोजन होते. गोव्यात विद्यार्थ्यांची जात ओळखण्यासाठी याचा वापर केला जात असे. तुझे वडील काय करतात?-.या प्रश्‍नाला मिळालेल्या उत्तरावरून त्या विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण करावे की अनुत्तीर्ण हे ठरवले जात असे.
पोर्तुगीजांची राजवट भ्रष्टाचारी नव्हती असाही प्रचार केला जातो, तो पूर्णपणे फसवा आहे. राज्यकर्त्यांची न्यायव्यवस्था सरकारशी बांधील होती. कायद्याचे राज्य नव्हतेच. एका मोठ्या जमीनदार घराण्याने एका न्यायाधीशाला बंगला भेट दिल्याचे उदाहरण यासाठी पुरेसे आहे. गोवामार्गे सोन्याची तस्करी चालत असे. या तस्करीमध्ये पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरलचा वाटा ठरलेला असे. त्यांना भ्रष्टाचारीच नव्हे तर भ्रष्टाचार्‍यांचे शिरोमणी म्हणावे लागेल. चार शहरे सोडली तर वीज नाही, मोठ्या शहरांना जोडणारे रस्ते सोडले तर डांबरी रस्ते नाहीत. त्यामुळे आधुनिक विकासाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद होते.
- स्वातंत्र्याची फलश्रुती –
स्वातंत्र्य गमावल्याच्या दिवसापासून गोव्यात स्वातंत्र्यलढा चालू होता. कुंकळ्ळीच्या हुतात्म्यांची कथा गोमंतकीय विसरू शकत नाही. त्यानंतर अनेक लढे झाले. सशस्त्र उठावांचा काळ संपला तेव्हा अहिंसक आंदोलने सुरू झाली. शांततापूर्ण आंदोलकांवर गोळ्या घालणे हा नेहमीचाच प्रकार होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा सशस्त्र क्रांतीची हाक देण्यात आली. हिरवे गुरुजी, बाळा राया मापारी यांच्यासारख्या हुतात्म्यांचा प्रातिनिधिक उल्लेख करणे या लेखाच्या मर्यादेत बसणारे आहे. १८ डिसेंबर १९६१ रोजी भारतीय सैन्यदलांनी गोव्यात प्रवेश केला. पायदळाच्या कारवाईचे नाव होते ‘ऑपरेशन विजय’. नौदलाच्या कारवाईचे ‘ऑपरेशन तलवार’ तर हवाई दलाच्या कारवाईचे नाव होते ‘ऑपरेशन सफेद चादर’.
गोव्याच्या स्वातंत्र्याचा गोमंतकीयांच्या, भारतीयांच्या व स्वातंत्र्योत्सुक जागतिक प्रजेसाठी फार मोठा अर्थ आहे. १९ डिसेंबर १९६१ रोजी पोर्तुगीज सेवादले सफेद निशाण फडकावून भारतीय सेनादलांसमोर शरण आली. गोव्यातील महिलांनी सैनिकांचे आरत्या ओवाळून स्वागत केले. साडेचारशे वर्षांची काळरात्र संपून स्वातंत्र्याची रम्य पहाट उजाडली. हिंदूंना धर्मस्वातंत्र्य मिळाले. देशाच्या स्वातंत्र्याची पूर्णत्वाकडे वाटचाल झाली. ही देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब होती तर काळ्या कातडीच्या लोकांनी गोर्‍या कातडीच्या लोकांचा शस्त्रांच्या बळावर केलेला हा निर्णायक पराभव होता. स्वातंत्र्योत्सुक आफ्रोआशियाई लोकांसाठी हा प्रेरणादायक क्षण होता.
१९६२च्या जूनमध्ये दोन महाविद्यालये सुरू झाली. इतकेच नव्हे तर आम्ही शिकून काय उपयोग असे म्हणणार्‍या सामान्य घरातील मुलांनी प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळवण्यासाठी एकच गर्दी केली. गोवामुक्ती म्हणजे केवळ राजकीय स्वातंत्र्य नव्हे तर सामान्य जनतेला त्यांच्या हिरावल्या गेलेल्या हक्कांची पुनर्स्थापना करणारा मंगल दिवस आहे.
