श्रीलंकेतील गेले काही महिने सुरू असलेल्या यादवीमुळे ज्यांचे राष्ट्राध्यक्षपद डगमगले, ते गोताबाया राजपक्षे काल लष्कराच्या खास विमानातून पत्नी आणि अंगरक्षकांसह मालदिवला पळाले. तेथून ते सिंगापूर किंवा दुबईकडे पलायन करण्याच्या चर्चा आहेत. सुरक्षितरीत्या देशाबाहेर पडल्यानंतरच आपण राष्ट्राध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊ असे त्यांनी जाहीर केले होते त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षपदावर आपण अजूनही असल्याचा फायदा उठवत त्यांनी लष्कराचे विमान मिळवून देशाबाहेर पळ काढला. परंतु राजपक्षे पळाले म्हणून श्रीलंकेपुढील सध्याचे आर्थिक संकट काही दूर होणारे नाही. त्यावर मात करण्यासाठी तेथील सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र येऊन या संकटातून कसे बाहेर पडायचे याचा विचार करावाच लागणार आहे. मात्र, श्रीलंकेच्या राजकारणावरील आपली पकड सुटू देऊ न पाहणार्‍या राजपक्षे कुटुंबाने प्रशासनावरील आपला ताबा यापुढेही राहावा यासाठीचे प्रयत्न मात्र सोडलेले दिसत नाहीत. सरकारपक्षातील ४३ जण फुटून निघाले असले तरी तेथील संसदेमध्ये सर्वाधिक सदस्य असल्याचा फायदा घेत नव्या सर्वपक्षीय सरकारचे नेतृत्वही आपल्या पक्षाकडे ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न राजपक्षे समर्थक गटाकडून होताना दिसत आहे. तेथील संसदेच्या सभापतींनी काल हंगामी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांच्याकडेच ताबा दिला. या विक्रमसिंघेंना राजपक्षेंनीच आपल्या महिंदा राजपक्षे या बंधूला जनतेचा जोरदार विरोध झाल्यानंतर गेल्या मे महिन्यात अगदी नाईलाजाने हंगामी पंतप्रधान नियुक्त केले होते. म्हणजेच इथून तिथून पुन्हा आपलेच वर्चस्व श्रीलंकेच्या राजकारणावर राहावे असाच प्रयत्न तेथील सत्ताधार्‍यांकडून या बिकट परिस्थितीतही सुरू आहे.
सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करावे आणि श्रीलंकेच्या सध्याच्या आर्थिक पेचावर उपाययोजना करावी असा तोडगा आतापावेतो काढण्यात आलेला असला आणि येत्या २० जुलैला बहुधा हे नवे सरकार स्थापन करण्याचा विरोधी पक्षांचा बेत असला तरी ज्या प्रकारे सत्ताधारी आपला अंमल डळमळीत झालेला असला तरीही खुर्चीला चिकटून राहिले आहेत ते पाहाता ह्या सर्वपक्षीय सरकारविषयी साशंकता उत्पन्न झाली आहे. काल श्रीलंकेत आणीबाणी लागू करण्यात आली आणि राष्ट्राध्यक्षपदाचा हंगामी ताबा मिळालेल्या विक्रमसिंघेंनी लष्कर आणि पोलिसांना दंगेकर्‍यांविरुद्ध कडक पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. आंदोलक काल अगदी पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोहोचले होते हे जरी त्याचे कारण असले तरी बळाच्या जोरावर हे जनआंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न यापुढील काळात होणारच नाही असे सांगता येत नाही.
आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी ते सरकारसाठी सोपे नाही. एव्हाना हा वणवा सर्वदूर पोहोचलेला आहे. श्रीलंकेला सध्याच्या आर्थिक संकटातून बाहेर यायचे असेल तर सर्व राजकीय पक्षांनी देशहितासाठी एकत्र येऊन कोणाच्या चुकीमुळे हे घडले या इतिहासात फार न डोकावता यापुढे काय या प्रश्नावर विचार करणे अधिक हितकारक ठरेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आदींकडून तातडीची आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी ज्या वाटाघाटी सुरू आहेत त्या गुंतागुंतीच्या जरी असल्या तरी त्याच सध्या तरी या देशाच्या तारणहार आहेत. भारत, जपान, अमेरिका आदी देशांनी चीनचा वरचष्मा कमी करण्यासाठी श्रीलंकेला सध्या उदारहस्ते मदत चालवली असली तरी कर्जाचा विळखाच एवढा प्रचंड आहे की तेथवर कोणताही अन्य देश श्रीलंकेला मदत करू शकणार नाही. त्यामुळे रोजच्या अन्नधान्याला, इंधनालाही मोताद झालेल्या श्रीलंकेच्या जनतेची उपासमार तरी होऊ नये यासाठी सध्याचे अराजक संपुष्टात येऊन तातडीने प्रशासन व्यवस्था कार्यान्वित झाली पाहिजे. सर्वपक्षीय सरकारचे नेतृत्व सजिथ प्रेमदासांकडे सोपवण्याचा विचार विरोधी पक्ष करीत आहेत. नेतृत्व कोणाच्याही हाती जावो, परंतु आम श्रीलंकन नागरिकांच्या कल्याणासाठी सध्याच्या आर्थिक संकटावर मात करणार्‍या आक्रमक अर्थनीतीची आता आवश्यकता असेल. मुख्य म्हणजे गेल्या काही वर्षांत श्रीलंकेभोवती चीनने आपला जो स्वार्थी विळखा विणलेला आहे, त्यातून त्याला बाहेर काढले गेले पाहिजे. कर्जातून मुक्तीसाठी नवी कर्जे घेणे तर अपरिहार्य असेलच, परंतु त्याचबरोबर दुसरीकडे खर्चावर कडक नियंत्रण, नेत्यांच्या ऐषारामावर निर्बंध, देशाला आर्थिकदृष्ट्या हानीकारक ठरलेल्या प्रकल्पांवर फेरविचार अशा अनेक तातडीच्या उपाययोजना नव्या सरकारला कराव्या लागणार आहेत. शेवटी श्रीलंकेची असली तरी आम जनता सध्याच्या संकटात होरपळून निघालेली आहे. तिचा जीवनसंघर्ष सुकर होणे नितांत गरजेचे आहे.
