>> ‘हॅलो गोंयकार’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांची माहिती; दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्याही 10 अर्जांना मान्यता देणार
सरकारकडून गृहआधार योजनेचे प्रलंबित 30 हजार अर्ज आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे 8 ते 10 हजार अर्ज येत्या एका महिन्यात मंजूर केले जाणार आहेत. गृहआधार योजनेखाली आत्तापर्यंत 1 लाख 30 हजार जणांना मानधन दिले जात आहे, त्यात आणखी 30 हजार अर्जांची भर घालून हा आकडा 1 लाख 60 हजारांवर नेण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा दूरदर्शनवरील ‘हॅलो गोंयकार’ या थेट संवाद कार्यक्रमात बोलताना काल दिली.
गेल्या महिन्यापासून ‘हॅलो गोंयकार’ या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली असून, त्यात स्वत: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे फोनवरून नागरिकांच्या समस्या आणि प्रश्न जाणून घेऊन ते सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. काल झालेल्या या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या भागातही मुख्यमंत्र्यांनी जनतेचे विविध प्रश्न जाणून घेत ते सोडवण्याचे आश्वासन दिले.
राज्यात अनेक कल्याणकारी योजना सुरू असून, त्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दररोज शेकडो अर्ज सादर होत आहेत. परिणामी गृहआधार योजनेच्या प्रलंबित अर्जांची संख्या 30 हजारांवर, तर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या प्रलंबित अर्जांची संख्या 10 हजारांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे अनेकांना या योजनांचा लाभ मिळत नसून, कालच्या हॅलो गोंयकार कार्यक्रमात याविषयीचा प्रश्न विचारण्यात आला होता.
राज्यातील वाढती लोकसंख्या आणि पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे पाण्याचा साठा वाढविण्याची गरज आहे. पाण्याचा साठा वाढविण्यासाठी विविध भागात बंधारे बांधण्याचे नियोजन केले जात आहे. नागरिकांनी बंधारे बांधण्याच्या कामात अडथळे आणू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. राज्य अग्निशामक दलातर्फे आपदा मित्र आणि आपदा सखी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे; मात्र त्यांना अजूनपर्यंत सेवेत सामावून घेतलेले नाही. आपदा मित्र, आपदा सखी यांचे मानधन निश्चित करून त्यांना सामावून घेण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मोपा विमानतळासाठी जमीन संपादन केलेल्या काही जणांना जमिनीच्या योग्य कागदपत्रांच्या अभावामुळे मोबदला मिळालेला नाही. उपजिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रश्नी तोडगा काढण्याची सूचना केली जाणार आहे. राज्यात होमगार्ड म्हणून कार्यरत असलेल्यांना पोलीस सेवेत सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. मडकई औद्योगिक वसाहतीमध्ये स्थानिकांना रोजगारासाठी प्राधान्य दिले जात नाही, या तक्रारीची शहानिशी करण्यात येणार आहे. कुंकळ्ळी येथील वीज समस्या सोडविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांनी विचारलेल्या संबंधित प्रश्नांवर उत्तर देताना सांगितले. राज्यातील जुगार आदी बेकायदा गोष्टींवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. पोलीस यंत्रणेला जुगारासारख्या बेकायदा गोष्टींवर कारवाईचा आदेश दिलेला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यांसंबंधीच्या प्रश्नावर बोलताना सांगितले. बांबोळी येथे गोमेकॉमध्ये रुग्णांच्या नोंदणीसाठी ऑनलाइन यंत्रणा, तसेच डिजिटल सुविधा उपलब्ध करण्यावर विचार केला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या विविध खात्यात कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ व इतर सुविधा देण्यावर सकारात्मक विचार केला जात आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
बेरोजगार राहू नका; ॲप्रेंटिसशिपचा लाभ घ्या
राज्यातील युवा वर्गाने बेरोजगार राहू नये. राज्य सरकारच्या ॲप्रेंटिसशिप योजनेखाली प्रशिक्षण घेऊन त्यानंतर नोकरीच्या चांगल्या संधीचा शोध घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात 10 हजार जागा ॲप्रेंटिसशिप योजनेखाली तयार केल्या आहेत. या जागांसाठी आत्तापर्यंत केवळ पाच हजार युवकांनी नोंदणी केली आहे. सरकारच्या ॲप्रेंटिसशिप योजनेखालील प्रशिक्षणातून भविष्यात चांगली नोकरीची संधी मिळू शकते. त्यामुळे शिक्षित युवा वर्गाने घरी बेरोजगार बसू नये, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
किमान वेतनाबाबत 15 दिवसांत निर्णय
राज्य सरकार कामगारांच्या किमान वेतनाबाबत येत्या 15 दिवसांत निर्णय घेणार आहे. महागाई वाढत आहे. वाढत्या महागाईप्रमाणे खासगी क्षेत्रातील कामगारांच्या पगारात वाढ होत नाही. औद्योगिक कामगारांच्या किमान वेतनाचा प्रश्न विचाराधीन असून, 15 दिवसांत निर्णय जाहीर केला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
