राज्य सरकारच्या उच्च शिक्षण खात्याने राज्यातील सरकारी महाविद्यालये, संस्था यांच्यातील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य योजना तयार करण्यात आली आहे.
या योजनेखाली गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कार्यशाळा, परिषद, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अध्यापक विकास कार्यक्रम आदींचे आयोजन केले जाऊ शकते. राज्यपातळीवर परिषदेसाठी 2 लाख रुपये, राष्ट्रीय पातळीवरील परिषदेसाठी 5 लाख आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील परिषदेसाठी 10 लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य केले जाणार आहे.
प्रशिक्षण कार्यक्रम, अल्प काळातील अभ्यासक्रमासाठी 3 लाख रुपयांचे साहाय्य केले जाणार आहे. उच्च गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, शिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरू केली जात असून, ती 31 मार्च 2026 पर्यंत कार्यान्वित
राहणार आहे.
सरकारी आणि सरकारी अनुदानित महाविद्यालयांचे रँकिंग आणि ग्रेड सुधारण्याच्या उद्देशाने अंतर्गत गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणालीच्या अंमलबजावणीला पाठिंबा देण्यासाठी ही योजना सुरू केली जात आहे. विकास कार्यक्रम, कार्यशाळा, चर्चासत्रे, प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्यासाठी आणि अल्पकालीन गुणवत्ता सुधारणा अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण संस्थांना आर्थिक साहाय्य प्रदान केले
जाणार आहे.
शिक्षक आणि संशोधकांना त्यांच्या संशोधन, ज्ञान आणि अनुभवांची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक मंच प्रदान करण्यासह सुविधांचा विस्तार करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. कार्यक्रम प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नावीन्यपूर्ण कल्पना, नव्या अध्यापन पद्धती आणि मूल्यमापनाचा गाभा विकसित करण्यास मदत करणार आहे, असे सूचनेत म्हटले आहे.
