>> मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गिरकावाडा, हरमल येथील विकास प्रतिबंधित क्षेत्रांत बेकायदा इमारतीचे बांधकाम करून त्यात सुरू केलेले हॉटेल सील करण्याचा आदेश स्थानिक प्रशासनाला काल दिला.
हरमल येथील विकास प्रतिबंधित क्षेत्रांत चार मजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या बहुमजली इमारतीच्या बांधकामासाठी सरकारी खात्याकडून परवानगी घेण्यात आलेली नाही. तसेच, बेकायदा इमारत बांधून त्यात हॉटेल व्यवसाय सुरू करण्यात आला आहे. खंडपीठाने या इमारतीच्या एकंदरीत बांधकामाबाबत नापसंती व्यक्त करून यात गुंतलेल्या संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत दिले आहे. दरम्यान, सरकारी यंत्रणेने सदर बांधकाम जमीनदोस्त करण्याचा आदेश जारी केला होता. या आदेशाची कार्यवाही येत्या दि. 31 ऑक्टोबर रोजी होणार असून याबाबतचा अनुपालन अहवाल येत्या 1 नोव्हेंबर रोजी सादर करण्याचा आदेशही पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी व हरमल पंचायत सचिवांना देण्यात आला आहे.
