म्हादईवरील कळसा भांडुरा कालव्याचे काम पुढे रेटण्यास कर्नाटकला मनाई करण्याची विनंती करणारी गोव्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने काल फेटाळून लावली. हे करीत असताना १७ एप्रिल २०१४ रोजी म्हादई लवादाने दिलेला अंतरिम आदेशच अद्याप कार्यवाहीत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. २०१४ मधील सदर अंतरिम आदेशामध्ये कर्नाटकला म्हादईवरील प्रस्तावित प्रकल्पाचा नव्याने प्रकल्प आराखडा बनवा, केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून पर्यावरणीय परवानगी घ्या, केंद्रीय जल आयोगाकडून तांत्रिक मंजुरी मिळवा असे फर्मावण्यात आले होते. त्याच आदेशाकडे काल सर्वोच्च न्यायालयाने जरी बोट दाखवले असले तरी केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटक सरकारला तेथील गेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पाठविलेल्या पत्रामध्ये पेयजल प्रकल्पांसाठी केेंद्र सरकारची अनुमती घेण्याची काहीही आवश्यकता नाही असे स्पष्ट केलेले आहे आणि कर्नाटकच्या गृहमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात त्याचा पुनरुच्चार केलेला आहे. त्यामुळे कर्नाटकला पेयजल प्रकल्प पुढे रेटण्यात आता फारशी आडकाठी उरलेली नाही. म्हादई जललवादाच्या निवाड्याला महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोव्याने दिलेले आव्हान हे किती पाणी वळवावे याबाबत आहे. त्यावर जुलैमध्ये सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याची म्हादई जललवादाच्या अधिसूचित अहवालाच्या कार्यवाहीस स्थगिती देण्याची याचना फेटाळल्यानंतर काल कर्नाटकात म्हादईच्या पाण्यासाठी अगदी ऐंशीच्या दशकापासून लढत आलेले गदग – नरगुंदच्या शेतकर्‍यांचे नेते विजय कुलकर्णी यांनी त्या निवाड्याचे जोरदार स्वागत केले आहे यातच सारे काही आले. याच कुलकर्णींनी ऐंशीच्या दशकामध्ये त्या भागातील शेतकर्‍यांना संघटित करून म्हादईच्या पाण्यासाठी सर्वप्रथम जनआंदोलन उभारले होते. त्या आंदोलनामुळेच म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळवण्याच्या दिशेने कर्नाटकमध्ये विचार सुरू झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री आर गुंडूराव यांनी बोम्मई समिती नेमली. हे एस. आर. बोम्मई पुढे ऑगस्ट १९८८ मध्ये कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी आले. त्यांचे सरकार जेमतेम नऊ महिनेच टिकले. केंद्र सरकारने राज्यपालांकरवी ते बरखास्त केले, ज्याच्याविरुद्ध बोम्मईंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यावर कलम ३५६ संबंधीचा तो ऐतिहासिक बोम्मई निवाडा आला, जो आजही पथदर्शक मानला जातो. परंतु याच बोम्मई सरकारने आपल्या अल्प कार्यकाळामध्ये म्हादई पाणी वाटपासंदर्भात गोव्याशी समझोता करार केला होता. तेव्हा गोव्यात अर्थातच कॉंग्रेसचे सरकार होते. त्यामुळे खरे तर कॉंग्रेसला आज म्हादईसंंबंधी काही बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. गोवा आणि कर्नाटकदरम्यानच्या ८८- ८९ च्या समझोत्याबाबत कोणी आज बोलत नाही, परंतु म्हादईच्या प्रश्नाचे खरे मूळ तिथे आहे. कर्नाटकच्या मागणीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने जललवाद अधिसूचित करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले तेव्हा प्रलंबित न्यायप्रक्रियेच्या निकालाच्या अधीन हा निर्देश देत असल्याचे जरूर म्हटलेले आहे, परंतु तो तांत्रिक भाग झाला. मुळात केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांनी कळसा भांडुराचे पाणी वळवण्यास कर्नाटकचे गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांना २४ डिसेंबर २०१९ रोजी पाठवलेल्या स्पष्टीकरणात्मक पत्रामध्ये सुस्पष्ट अनुमती दिलेली आहे. कर्नाटक याच मुद्द्याच्या आधारे कळसा भांडुराचे काम पुढे रेटत राहील आणि विद्यमान केंद्र सरकारचा म्हादईसंदर्भात या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्याचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता कर्नाटकच्या तृषार्त जनतेच्या आणि धारवाडचे खासदार व केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या दबावाखाली कर्नाटकच्या हालचालींकडे ते सरळसरळ कानाडोळा करू शकते. म्हादईचे पाणी पिण्यासाठी हवे आहे ही सबब कर्नाटकपाशी आहेच! त्यामुळे प्रकाश जावडेकर यांच्या पत्रातील पळवाट ग्राह्य मानली तर २०१४ चा न्यायालयीन आदेश कळसा भांडुराला लागू होत नाही, कारण तो पेयजल प्रकल्प आहे अशी भूमिका आता कर्नाटक निश्‍चित घेईल. कर्नाटक सरकारला त्यांच्या विधिज्ञांनी तोच कायदेशीर सल्ला दिलेला आहे. मुख्यमंत्री येडीयुराप्पा यांनी तसे गेल्या २८ फेब्रुवारीलाच सूचित केलेले आहे. येत्या गुरुवारी कर्नाटकचा सन २०२०-२१ चा राज्य अर्थसंकल्प येडीयुराप्पा कर्नाटक विधानसभेत मांडणार आहेत. त्यामध्ये निश्‍चितपणे म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी भरभक्कम आर्थिक तरतूद कर्नाटक सरकार करील. गोव्याच्या तोंडावर ती मोठी चपराक असेल. म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी तब्बल पाचशे कोटींची तरतूद करा अशी सूचना येडीयुराप्पांना केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी जाहीरपणे केलेली आहे. येडीयुराप्पांनी देखील म्हादईचे पाणी वायव्य कर्नाटकच्या चार जिल्ह्यांना पुरविण्यासाठी आपण म्हादईवरील प्रकल्पांस लवकरात लवकर गती देऊ अशी ग्वाही आपल्या राज्यातील जनतेला दिलेली आहे. हे सगळे पाहिले तर म्हादई प्रश्नाचे गांभीर्य नक्कीच कायम राहते. स्वतःचीच फसवणूक करण्यात आपण किती काळ दंग राहणार आहोत?
