- ऍड. असीम सरोदे
साक्षीदारांबाबत गुन्हेगार मंडळींच्या मनात द्वेषाची भावना असते. त्यातूनच साक्षीदारांच्या संरक्षणाचा प्रश्‍न उपस्थित होत असतो. त्यामुळे साक्षीदारांना संरक्षण देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. अनेक खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचे निर्देश सरकारला दिलेले आहेत. या सर्वांचा विचार करून परिपूर्ण कायदा करणे आवश्यक आहे…
कोणत्याही आरोपीला कायद्याने गुन्हेगार ठरवण्यासाठी त्याच्यावर असणार्‍या आरोपांची निश्‍चिती होणे आवश्यक असते. आरोप निश्‍चिती होण्यासाठी म्हणजेच गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी कायद्याला पुराव्यांची गरज असते. खून, बलात्कार, दहशतवादी हल्ले आदी गुन्ह्यांमध्ये गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी महत्त्वाचे असतात ते साक्षीदार. साक्षीदारांनी दिलेल्या जबानीची पडताळणी करून त्यामध्ये तथ्यांश, सत्यासत्यता विचारात घेऊन संबंधित व्यक्ती गुन्हेगार आहे किंवा नाही हे ठरवले जात असते आणि त्यानुसार त्या गुन्हेगाराला शिक्षा सुनावली जाते. साहजिकच, साक्षीदारांबाबत गुन्हेगार मंडळींच्या मनात द्वेषाची भावना असते. त्यातूनच साक्षीदारांच्या संरक्षणाचा प्रश्‍न उपस्थित होत असतो, कारण गुन्हा सिद्ध होऊ नये यासाठी साक्षीदारांवर दबाव आणणे, त्यांना धमकावणे, प्रसंगी त्यांच्यावर हल्ले करणे, त्यांना मारून टाकणे अशा प्रकारचे प्रयत्न गुन्हेगारांकडून केले जाऊ शकतात, केले जातात. त्यामुळेच साक्षीदारांना संरक्षण मिळणे हे अतिशय महत्त्वाचे असते. असे असूनही आपल्याकडे ते दिले जात नाही वा तशा प्रकारची कोणतीही यंत्रणा किंवा कायदाही अस्तित्त्वात नाही.
अशा प्रकारचे संरक्षण असले पाहिजे ही मागणी आजवर अनेकदा करण्यात आली आहे. २००९ मध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विरुद्ध गुजरात सरकार या प्रकरणा दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम असला पाहिजे, असे सांगितले होते. तत्पूर्वी २००३ मध्ये पीयूसीएल विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणातही अशा प्रकारची मागणी करण्यात आली होती. २००४ मध्ये देशभरात गाजलेल्या बेस्ट बेकरी प्रकरणामध्येही झहिरा शेखनेही साक्षीदार संरक्षणाबाबतचा मुद्दा मांडला होता. २००४ मध्येच साक्षी विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणातही ही बाब पुढे आली होती. २००६ मध्ये पुन्हा झहिरा शेखने अशा प्रकारच्या संरक्षणाची मागणी केली होती. या सर्व खटल्यांमध्ये न्यायालयाने व्हिटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम असला पाहिजे, असे आदेश दिलेले आहेत. २००४ मध्ये घडलेल्या साक्षीच्या प्रकरणामध्ये निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने यासंदर्भात एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज बोलून दाखवली होती. बेस्ट बेकरी प्रकरणात गुजरात सरकार साक्षीदारांना संरक्षण देऊ शकत नाही, तेथे राज्य पुरस्कृत अतिरेकी दहशतवाद आहे, यामध्ये राज्य पोलिसही सहभागी आहेत, असे आरोप करत झहिरा शेखने हा खटला गुजरातबाहेर चालवण्याची मागणी केली होती. साक्षीदारांना संरक्षण नसेल तर काही ताकदवान लोकांकडून भीती दाखवली जाऊन, धमकावून, त्यांची जबानी पलटवून खटल्याचा निकाल त्यांच्या मनासारखा लावला जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळेच साक्षीदारांना संरक्षण देणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रामध्येही पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या हत्येची दखल घेत न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ-मोटो) जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच सरकारला महत्त्वाच्या प्रकरणांतील साक्षीदार व माहिती अधिकार तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्याबाबत धोरण आखण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सरकारकडून याबाबत टाळाटाळ करण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारचे कान उपटल्यानंतर साक्षीदारांना संरक्षण देण्याबाबत अध्यादेश काढण्यात आला. यासंदर्भातील धोरण निश्‍चित करण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला मुदत दिली होती. तसेच त्याचा मसुदा सादर करण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानुसार न्या. अभय ओक आणि गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर सरकारतर्ङ्गे या धोरणाचा मसुदा सादर करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात पुढे काही झाले नाही. मुळात त्या मसुद्यामध्ये माहिती अधिकार कार्यकर्ते तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या संरक्षणाचा समावेश नव्हता केवळ ङ्गाशी-जन्मठेप तसेच अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती गुंतलेल्या गुन्ह्यातील साक्षीदारांनाच संरक्षण देण्याचे नमूद करण्यात आले होते. कायद्याचा अर्धवट स्वरुपातील विचार करून पूर्ण स्वरुपातील कोणतेही बदल घडू शकत नाहीत. खरे तर माहिती मागणार्‍यांना खरे तर अधिक भीती किंवा धोका असतो. आपल्याकडे सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या सामाजिक परिवर्तनाच्या क्षेत्रातील (सामाजिक कार्य नव्हे) कार्यकर्त्यांवर जीवघेणे हल्ले झाल्याच्या अनेक घटना देशभरात घडलेल्या आहेत. अशा अनेक कार्यकर्त्यांच्या जीवाला आजही धोका आहे. त्याबाबतचा विचार साक्षीदार संरक्षण कायद्यातील मसुद्यात असायलाच हवा होता.
भारतीय विधी आयोगाच्या १९८ व्या अहवालामध्ये साक्षीदारांच्या संरक्षणाबाबत विस्तृतपणाने माहिती देण्यात आलेली आहे. या अहवालाचे नावच ‘विटनेस आयडेंटिटी प्रोटेक्शन अँड विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम’ असे आहे. विविध प्रकरणांमध्ये साक्षीदार असणार्‍यांपैकी ज्यांच्या जीवाला धोका आहे अशा साक्षीदारांची निश्‍चिती करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. अशा साक्षीदारांची ओळख गुप्त राहणे आवश्यक असते. या गुप्ततेसंदर्भातील प्रक्रिया काय असेल हेही पाहणे गरजेचे आहे. बरेचदा साक्षीदारांना कोणी धमकावले आहे, त्रास दिला आहे यासंदर्भातील पुरावे उपलब्ध होऊ शकत नाहीत, कारण अशा प्रकारच्या धमक्या या तोंडी दिलेल्या असतात. प्रचलित किंवा जुन्या स्वरुपाच्या कायद्यानुसार सर्व गोष्टी सिद्ध करणे गरजेचे असते. त्यासाठी ङ्गॅक्टस् आणि सर्कमस्टन्सेस या दोन शब्दांचा वापर सातत्याने केला जातो. घटना आणि परिस्थितींचा विचार पुराव्यांच्याच आधारे केला जात असल्यामुळे साक्षीदार जेव्हा आपल्याला धमकी दिल्याचे सांगतात तेव्हा ते मान्य केले जात नाही. म्हणूनच यासाठी कायदा असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सर्वच प्रकारच्या गुन्ह्यांमधील साक्षीदारांना अशा प्रकारचे संरक्षण मिळाले पाहिजे. पाच किंवा सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असणार्‍या गुन्ह्यांमधील साक्षीदारांना संरक्षणाची गरज नसते असे आपण का समजतो? प्रत्येक साक्षीदाराला संरक्षण अशा स्वरुपात याकडे न पाहिले गेल्यास यासंदर्भातील कायदा हा अपूर्ण ठरेल.
संरक्षणाची गरज कोणत्या पातळीवर असते?
१) जेव्हा गुन्हा घडतो आणि त्या गुन्ह्याविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी अन्यायग्रस्त उभे राहतात तेव्हा त्यांना मदत करणार्‍या साक्षीदारांना संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे.
२) त्याचबरोबर पोलिस तपासादरम्यानही साक्षीदारांना संरक्षणाची गरज असते.
३) पोलिस तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीविरुद्ध चार्जशिट दाखल केली जाते. त्याची प्रत आरोपीला दिली जाते. त्यामध्ये साक्षीदारांची नावे लिहिलेली असतात. त्यावेळी साक्षीदारांना संरक्षणाची गरज असते. कारण त्यावेळी त्यांची ओळख जाहीर केली जाते.
४) हिंदी चित्रपटांमध्ये आपण अनेकदा पाहतो की, न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी जाताना साक्षीदारांवर हल्ला केला जातो, त्यांना ठार मारले जाते. अशा घटना प्रत्यक्षातही घडलेल्या आहेत. त्यामुळेच न्यायालयात साक्षीसाठी हजर करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान साक्षीदारांना संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे.
साक्षीदारांना संरक्षण देताना ते शारीरिक, आर्थिक आणि त्यांच्या कुटुंबाला संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. हे सर्व असल्याखेरीज त्याला परिपूर्णता येणार नाही. त्याचबरोबर कोर्टाच्या आत आणि कोर्टाबाहेर संरक्षण असणे आवश्यक आहे.
विधी आयोगाच्या अहवालामध्ये साक्षीदारांना देण्याबाबतच्या संरक्षणाची वर्गवारी करण्यात आलेली आहे.
१) व्हिक्टिम विटनेसेस म्हणजेच गुन्ह्याचा बळी आणि साक्षीदार हा एकच असणे. अशा प्रकरणामध्ये आरोपींना साक्षीदार कोण आहे हे माहीत असते, त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणाची योजना वेगळी असू शकते.
२) दुसर्‍या प्रकारामध्ये प्रत्यक्ष कट करणारा कोण आहे हे साक्षीदारांना माहीत नसते, तसेच कट करणार्‍याला साक्षीदार कोण आहे हे माहीत नसते. अशा वेळी साक्षीदारांवर दबाव आणण्यासाठी, मारण्यासाठी कॉंट्रॅक्ट किलरचा किंवा त्रयस्थांचा वापर केला जाण्याची शक्यता असते.
३) तिसर्‍या प्रकारामध्ये आरोपी पूर्णपणे साक्षीदारांबाबत अनभिज्ञ असतो. मात्र तरीही साक्षीदाराच्या जीवाला धोका पोहोचण्याची शक्यता असते. त्यांना कोणत्या प्रकारचे संरक्षण द्यावे याबाबतही अहवालात सांगितले गेले आहे. त्यानुसार त्यांच्या नावाची, चेहर्‍याची गुप्तता राहील याबाबत संरक्षण दिले गेले पाहिजे.
थोडक्यात, प्रत्येक प्रकरणामध्ये याबाबतची प्रक्रिया वेगवेगळी असू शकते. या सर्वांचा विचार कायदा करताना सरकारने करणे आवश्यक आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे. साक्षीदार आणि अन्यायग्रस्त यांना संरक्षण देणारे सर्वांत चांगले कायदे न्यूझीलंड आणि पोर्तुगालमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. विधी आयोगानेही त्यांचा अहवाल तयार करताना त्या दोन देशांमधील कायद्यांचे उदाहरण दिलेले आहे. ९ ऑक्टोबर २००४ रोजी आणि २२ जानेवारी २००५ रोजी हैदराबादला विधी आयोगाने स्वतः विविध उच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती, सरकारी वकिल, पोलिस अधिकारी, मॅजिस्ट्रेट आणि सत्र न्यायाधिश या सर्वांना बोलावून त्यांच्याकडून सूचना घेऊन हा अहवाल तयार केलेला आहे. याशिवाय राज्य सरकारे, सर्व राज्यांमधील पोलिस महासंचालक, सामाजिक न्याय आणि मानवी हक्कांसाठी काम करणार्‍या संस्था यांच्याकडे यासंदर्भातील सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. या सर्वांच्या आधारे विधी आयोगाने यासंदर्भातील अंतिम अहवाल तयार केला होता. मात्र पुढे त्याबाबत सकारात्मक काही झाले नाही.
मुळात, केवळ साक्षीदार संरक्षण या नावाखाली एखादा अपूर्ण कायदा करून हा विषय तडीस नेता येणार नाही. त्याचबरोबर कायदा केल्यानंतर कोणत्या प्रकारचे संरक्षण द्यायचे याबाबतच्या प्रक्रियेमध्ये लवचिकता असली पाहिजे. ती लवचिकता वापरण्याचे अधिकार असणारे अधिकारी हे खूप प्रामाणिक असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक साक्षीदाराला सारख्याच प्रकारचे संरक्षण देता येणार नाही. काही वेळा साक्षीदारांना सरकारी निवासस्थानामध्ये लपवून ठेवावे लागेल, त्यासाठी पोलिस बंदोबस्त ठेवावा लागेल; तर काही साक्षीदारांना केवळ एखादा पोलिस कॉन्स्टेबल संरक्षणासाठी दिला तरी चालू शकते. त्यामुळे संरक्षणाच्या पातळ्या किंवा संरक्षणाची योजना ही प्रत्येकाबाबत वेगवेगळी राहू शकते. प्रत्येक साक्षीदाराला मोकळ्या आणि भयमुक्त वातावरणात आपले म्हणणे न्यायालयात मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे हे कायद्याचे तत्त्व आहे. या तत्त्वानुसारही साक्षीदारांना संरक्षण मिळणे हे आवश्यकच आहे.
