इन्फोसिसचे संस्थापक नारायणमूर्ती यांनी, भारतीयांनी आठवड्यातील किमान सत्तर तास काम केले पाहिजे अशी टिप्पणी करून उठवलेले वादळ शांत होते न्‌ होते तोच लार्सन अँड ट्युब्रोचे अध्यक्ष एस. एन. सुब्रह्मण्यन यांनी त्यावर कडी करीत आठवड्यातील किमान नव्वद तास काम झाले पाहिजे असे मत व्यक्त केले आणि देशात वादळ उठले. काम किंवा नोकरी ही जरी अर्थार्जनासाठी आवश्यक असली, तरी वैयक्तिक आणि कौटुंबिक जीवनाकडेही लक्ष दिले गेले पाहिजे अशा तीव्र प्रतिक्रिया सर्व थरांतून उमटल्या आणि सुब्रह्मण्यन यांच्यावर टीकाही झाली. आता त्यांच्या कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर सारवासारव चालवली असली, तरी नारायणमूर्ती काय किंवा सुब्रह्मण्यन काय, कॉर्पोरेट जगतातील ह्या दोन बड्या असामींच्या वरील वक्तव्यावरून देशात उसळलेले वादळ थांबण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. काम हे महत्त्वाचे आहेच, परंतु स्वतःसाठी आणि कौटुंबिक जीवनासाठी वेळ देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे आणि संख्यात्मक कामापेक्षा गुणात्मक काम अधिक मोलाचे आहे असाच बहुतेक प्रतिक्रियांचा सूर आहे आणि तो रास्त आहे. कॉर्पोरेट जगत केवळ पैशाकडे आणि फायद्याकडे बघत असते व कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक मानसिक आरोग्याशी त्याचे काही देणेघेणे नसते, अशा प्रकारचे नकारात्मक चित्र अलीकडच्या काळात जगभरात निर्माण होऊ लागले आहे. विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासारखी काही कार्यक्षेत्रे तर अशी आहेत की जिथे काम किती असावे ह्याला काही सीमाच उरलेली नाही. कोरोनाच्या काळात ऑफिसपेक्षा घरातून काम ही संकल्पना लोकप्रिय झाली. ती सोईस्कर जरी असली, तरी त्याचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. कामाचे निश्चित तास आणि वेळाच त्यामुळे हद्दपार झाल्या आहेत. वर्क फ्रॉम होमसाठी एकदा का कर्मचाऱ्याला लॅपटॉप दिला की त्याने चोवीस तास आपल्या तैनातीत असायला हवे अशा अपेक्षेत ह्या आयटी कंपन्या असतात. परिणामी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये मोठे असमाधान वाढलेले दिसते आहे. त्याचा परिणाम अर्थातच कामाच्या गुणवत्तेवरही दिसू लागला आहे. भारतामध्ये एक काळ होता, जेव्हा कामगार चळवळ जोरात होती. भांडवलशाहीवर कामगार संघटनांचा अंकुश असे. परंतु त्या संघटितपणाच्या जोरावर कामगार संघटनांचा आणि नेत्यांचा मुजोरपणा वाढला आणि त्याचीच परिणती म्हणून कंत्राटी नोकरभरतीकडे उद्योगविश्वाचा कल वाढला. त्यातून कामगार चळवळ संपली. आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या वाढत्या अमलामध्ये तर उद्योगक्षेत्रामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन झाले. आजकाल सत्तेवर येणारे प्रत्येक सरकार हे उद्योगाभिमुख धोरणे अवलंबित असते आणि औद्योगिकीकरणाला चालना मिळाली तरच देश प्रगती करील अशी त्याची त्यामागील भूमिका असते. परिणामी जुनाट कामगार कायदे मोडीत काढून त्यात नवीन कालानुरूप बदल करण्याचा जोरदार प्रयत्न भारत सरकारकडूनही चालला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर कामाच्या तासांचा हा विषय ऐरणीवर आला आहे. अर्थातच, नारायणमूर्ती किंवा सुब्रह्मण्यन यांच्या प्रतिक्रियांशी कॉर्पोरेट जगतातील उच्चपदस्थांनीही फारशी सहमती दर्शवलेली दिसत नाही. ‘किती वेळ बायकोला बघत बसणार’ ह्या सुब्रह्मण्यन यांच्या कुत्सित उद्गारांना महिंद्र समूहाचे प्रमुख आनंद महिंद्र यांनी तर ‘माझी पत्नी सुंदर आहे आणि मला तिच्याकडे बघत बसायला आवडते’ असे चोख प्रत्युत्तर दिले. हर्ष गोयंकांनीही काम आणि कौटुंबिक जीवन यांत समतोल गरजेचा असल्याचे मत मांडले. भारतामध्ये विद्यमान कायद्यांनुसार आठवड्यात जास्तीत जास्त 48 तास काम देता येते. त्याहून अधिक काम दिल्यास त्याचा ‘ओव्हरटाइम’ द्यावा लागतो. जास्त काम करा म्हणणाऱ्यांवर जेव्हा असा ओव्हरटाइम देण्याची वेळ येईल तेव्हा तेच काम आणि जीवन यांचा समतोल हवा असे म्हणू लागतील अशी मार्मिक प्रतिक्रिया आयआयटी मंडीच्या एका प्राध्यापकांनी दिली आहे. डाव्या पक्षांचे एक खासदार तर त्याहीपुढे गेले. कायद्याने बाध्य असलेल्या कामांच्या तासांपेक्षा जास्त काम करायला लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची मागणी त्यांनी केली, तर तृणमूलच्या महुआ मोईत्रा यांनी एल अँड टीची स्थापना ज्या डेन्मार्कच्या अभियंत्यांनी केली आहे, तेथे आठवड्यात केवळ 34 तास काम चालते, परंतु तरीही तेथील कामाची गुणवत्ता उच्च असल्याकडे लक्ष वेधले. खरोखरच महत्त्व दिले गेले पाहिजे ते कामाच्या गुणवत्तेला. कामाच्या तासांना नव्हे. सात आठ तास नुसती खुर्ची उबवण्यापेक्षा कमीत कमी वेळेत उत्तम काम जेव्हा होईल, तेव्हाच ती खरी कार्यक्षमता असेल. त्यामुळे काम जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढेच ते करणाऱ्याचे शारीरिक, मानसिक आरोग्यही महत्त्वाचे आहे हाच ह्या वादाचा निष्कर्ष आहे.
