गोवा राज्य प्रशासनामध्ये महत्त्वाची जबाबदारी पेलण्यास सक्षम व पात्र अशा कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्यानेच निवृत्तीनंतरही अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देणे सरकारला भाग पडत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र कार्मिक खात्याने नुकतेच न्यायालयाला सादर केले आहे. राज्य सरकारच्या अनेक खात्यांमध्ये अनेक अधिकारी निवृत्त झाले तरीही त्यांना वारंवार मुदतवाढ दिली जात राहिली आहे. ह्यासंदर्भात माहिती हक्क कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यावर सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आलेली कबुली पाहिली तर ही स्थिती का निर्माण होते हा प्रश्न निश्चितच उपस्थित होतो. कोणतेही खाते किंवा संचालनालय किंवा महामंडळ कार्यक्षमरीत्या चालायला हवे असेल तर मुळात तेथील अधिकारीवर्ग सक्षम असावा लागतो, तरच ते आपल्या कामाचा प्रभाव जनतेवर पाडू शकते. गोव्याच्या प्रशासनामध्ये असे अनेक अधिकारी पूर्वी होते, ज्यांच्या कामाचा ठसा त्या खात्यावर असे. नुकतीच अंदमानला बदली झालेले प्रसाद लोलयेकर, लडाखला बदली झालेले संजित रॉड्रिग्स यांची गणना अशा कार्यक्षम अधिकाऱ्यांत होते. काही खात्यांच्या प्रमुखांची कार्यक्षम अधिकाऱ्यांत गणना होते, परंतु इतरांबाबत मात्र आनंदीआनंदच दिसतो. काळ कोणासाठी थांबत नसतो. कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची निवृत्तीची वेळ जेव्हा येते, तेव्हा त्यांच्या मागे त्या खात्याचा ताबा घेण्यासाठी पात्र अधिकारीच जर दिसत नसेल तर ते प्रशासनाचे घोर अपयश म्हणावे लागेल. प्रशासनातील नोकरभरतीमध्ये गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जात नाही हेच ह्याचे महत्त्वाचे कारण नाही काय? अनेक खात्यांमधील अधिकारी आणि अगदी संचालक देखील कोणतीही विशेष गुणवत्ता नसलेले व अल्पशिक्षित आहेत. केवळ बढत्यांच्या आधारे ते वर चढलेले आहेत. सरकारी प्रशासनात एकदा माणूस चिकटला की निवृत्तीपर्यंत कोणी त्याची पार्श्वभूमी तपासत नाही. ना कोणी त्याची शैक्षणिक प्रमाणपत्रे तपासतो, ना कोणी त्याच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करत. त्यामुळे सरकारी नोकरीही सुखाची आणि निवृत्तीपर्यंत निश्चिंतीची नोकरी असल्याची भावना बनली आहे. जो तो आज सरकारी नोकरीमागे धावत असतो तो ह्याच कारणामुळे. एखादा अधिकारी निवृत्तीच्या जवळ जातो तेव्हा त्याने आपल्या मागून आपल्या कामाची जबाबदारी पार पाडू शकेल असे आपले कनिष्ठ कर्मचारी हेरून त्यांच्यातील नेतृत्वगुण घडविणे आवश्यक असते. परंतु निवृत्ती जवळ ठेपलेली दिसत असूनही काही जण आपल्यामागून आपले खाते चालवू शकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुढे येऊ देत नाहीत आणि निवृत्त झाल्यावरही आपल्याला सेवावाढ कशी मिळेल ह्याच्या प्रयत्नात दिसतात. मंत्र्यासंत्र्यांनाही आपले लागेबांधे असलेले अधिकारी प्रशासनात हवेच असतात. त्यामुळे अशा मंडळींना पुन्हा पुन्हा मुदतवाढ मिळत राहते. असे हे सरकारी जावई निर्माण होऊ नयेत हे पाहणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. प्रशासनातील अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी अन्यथा घरी पाठवू असा इशारा मागे मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. परंतु अकार्यक्षमता मुळात निर्माण कशी होते ह्याचा विचार झालेला दिसत नाही. सुरूवात होते ती नोकरभरतीपासून. अकार्यक्षम आणि अपात्र व्यक्ती मुळात प्रशासनामध्ये येतात कशा हाच कळीचा मुद्दा आहे. मग सरकारी नोकऱ्यांचा जो बाजार मांडला गेला आहे, त्याकडे बोट दाखवणे भाग पडते. अधिकारी अकार्यक्षम असतील तर निश्चितच त्याचा थेट परिणाम प्रशासनावर होतो आणि त्याची गुणवत्ता ढासळते. अनेक खात्यांच्या बाबतीत आज हेच प्रत्ययास येते आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची गुणात्मकता वाढवण्यासाठी, त्यांना अधिक पात्र आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी काय करता येईल ह्याचा विचार गांभीर्याने करण्याची वेळ आज आलेली आहे. निवृत्ती अधिकाऱ्यांना वारंवार मुदतवाढ देणे आता सरकारने पूर्णपणे थांबवावे. कोणत्याही क्षेत्रामध्ये ‘सक्सेशन’ला महत्त्व असते. एखादा व्यावसायिक आपल्या मागून आपल्या व्यवसायाची धुरा कोण हाकील त्याचा अंदाज घेऊन त्याप्रमाणे त्या उत्तराधिकाऱ्यातील नेतृत्वगुण घडवत असतो. त्याच्या विकासाला खतपाणी घालत असतो. मग आपल्या उत्तराधिकाऱ्याची तयारी स्वतःच्या निवृत्तीपूर्वी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेली नसेल तर तो त्यांचा दोष आहे, गुण नव्हे. मग अशा मंडळींना मुदतवाढ का दिली जाते आहे? ह्या सततच्या मुदतवाढीमागे निश्चितपणे साटीलोटी आहेत. त्यावर घाव घालण्याची आवश्यकता आहे. अधिकाऱ्यांची गुणवत्ता वाढवण्याच्या दिशेने सरकारने गांभीर्याने पावले उचलावीत. तरच प्रशासनाचा दर्जा उंचावेल आणि सरकारवरील अकार्यक्षमतेचा कलंक पुसला जाऊन प्रतिमाही सुधारेल.
