केंद्र सरकारची संसदेत माहिती
केंद्रातील सत्ताधारी मोदी सरकारकडून ईडीचा वापर हा राजकीय दबावासाठी केला जातो, असा आरोप नेहमीच विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. आता त्याला पुष्टी देणारी माहिती खुद्द मोदी सरकारनेच संसदेत दिली आहे. मागील 10 वर्षात 193 राजकीय नेत्यांच्या विरोधात ईडीने गुन्हा नोंदवला, त्यांच्यावर कारवाई केली; पण त्यापैकी 2 प्रकरणातील नेत्यांना ईडीकडून शिक्षा झाल्याची माहिती मोदी सरकारने संसदेत दिली. सीपीआयएम्‌‍चे राज्यसभा खासदार ए. ए. रहिम यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर हे उत्तर देण्यात आले.
मागील 10 वर्षात केलेल्या ईडीच्या कारवायांची वर्षनिहाय माहिती मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. 2019 ते 2024 या कालावधीत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून, सर्वाधिक 32 गुन्हे हे 2023-2024 या वर्षात दाखल झाल्याची माहिती उघड झाली. 2016-2017 साली एक आणि 2019-2020 साली एक, अशा दोनच केसमध्ये संबंधित नेते दोषी सापडले आहेत. यामध्ये विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाई होण्याचे प्रमाण वाढत गेले का असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर याची माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे.
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाई
याआधी ईडीकडून दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यासह अनेक नेत्यांवर कारवाई केली होती. याशिवाय महाराष्ट्रातील संजय राऊत यांच्यापासून रोहित पवार आणि अजित पवारांचा समावेश होता. अजूनही अनेक विरोधी नेत्यांवर ईडीची कारवाई सुरू आहे.
