न्यूजक्लिक ह्या संकेतस्थळाशी संबंधित ठिकाणांवर आणि व्यक्तींवर नुकतेच पडलेले छापे, त्याचे संपादक प्रबीर पूरकायस्थ यांना झालेली अटक आणि दहशतवादी कारवायांचा ठपका ठेवून त्यांच्यावर यूएपीए कायद्याखाली दाखल करण्यात आलेले गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे यामुळे सध्या देशात वादळ उठले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने केलेले हे वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे हनन असल्याचा हल्लागुल्ला विशेषतः डाव्या विचारधारेने प्रेरित गटांकडून हिरीरीने चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुळात हे सारे प्रकरण काय आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे. नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय झाल्यापासून त्यांच्या हाती देशाची सत्ता जाऊ नये यासाठी डाव्या विचारधारेने प्रेरित सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून आणि पत्रकारांकडूनही प्रचंड प्रयत्न झाले. गुजरात दंगलींचा विषय गाजवत त्यांना सतत लक्ष्य केले गेले. परंतु देशाच्या जनतेने 2014 साली मोदींना पंतप्रधानपदी एकहाती सत्ता दिली, 2019 साली पुन्हा दिली आणि त्यांना विरोध करीत आलेली माध्यमे अडचणीत आली. मग कोणाची मालकी बदलली, कोणाला राजीनामे द्यावे लागले. मुद्रित माध्यमे आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांतून आपली भूमिका मांडणे आता शक्य नाही हे लक्षात येताच यापैकी अनेकांनी देशातील डिजीटल क्रांतीवर स्वार होत स्वतंत्र न्यूजपोर्टल सुरू केली. कमीत कमी भांडवलात सुरू करता येणारे आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जाता येणारे हे साधन असल्याने समाजमाध्यमांच्या मदतीने त्यात जम बसवण्याची धडपड ह्या मंडळींकडून चालली आहे. वायर, स्क्रोल, न्यूजलॉँड्री, ऑल्टन्यूज अशा विविध नावांची ही संकेतस्थळे त्या माध्यमातून आपापली भूमिका मांडत असतात. न्यूजक्लिक हे असेच एक वृत्तसंकेतस्थळ. डाव्या विचारसरणीचे पत्रकार प्रबीर पूरकायस्थ हे त्याचे संपादक. गेल्या पाच ऑगस्टला न्यूयॉर्क टाइम्सने एक शोधवार्ता प्रकाशित केली. अमेरिकेतील शिकागोचे नेवील रॉय सिंगहॅम नामक मूळचे श्रीलंकन – जमैकन वंशाचे, कट्टर डाव्या विचारसरणीचे व चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाशी जवळचा संबंध असलेले एक धनाढ्य उद्योगपती चीनकडून येणाऱ्या पैशांतून जगभरातील सामाजिक संस्था, प्रसारमाध्यमे, राजकीय पक्ष आदींना आर्थिक पाठबळ देत चीनला अनुकूल बाबींचा प्रचार त्यांच्याकरवी करीत असल्याचा खळबळजनक आरोप ह्या शोधवृत्तात करण्यात आला. मॅसच्युसेट्समधील एक थिंकटँक, दक्षिण आफ्रिकेतील एक राजकीय पक्ष, भारत आणि ब्राझीलमधील वृत्तसंस्था यांना बनावट कंपनीच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा निधी पुरवला गेला असा ठपकाही न्यूयॉर्क टाइम्सने ठेवला. त्यात न्यूजक्लिकचे नाव आले. मोदी सरकारला सतत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करीत आलेल्या ह्या संकेतस्थळासंबंधीचे हे वृत्त येताच भारत सरकारने चौकशी सुरू केली. त्यातून आणखी काही गोष्टी स्पष्ट होत गेल्या. चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित वरील उद्योगपतीने अमेरिकेतील एका बनावट कंपनीच्या माध्यमातून ह्या मुळातच तोट्यात असलेल्या पोर्टलचे दहा रुपयांचे समभाग प्रत्येकी साडे अकरा हजार रुपयांना खरेदी केल्याचे व त्याद्वारे नऊ कोटींचे भांडवल पुरविल्याचा दावा तसेच सेवानिर्यातीच्या नावाखाली विदेशातून आणखी 28 कोटी मिळवले गेल्याचा दावा तपासयंत्रणेने केला. आलेल्या पैशांतून गौतम नवलाखा, तीस्ता सेटलवाड वगैरेंना लाखो रुपये दिले गेल्याचेही तपासयंत्रणेचे म्हणणे आहे. गौतम नवलाखा यांचे नाव नक्षलवादी चळवळीच्या संदर्भात घेतले जात आले आहे. तीस्ता सेटलवाड तर गुजरात दंगलीनंतरच्या उचापतींमुळे बऱ्याच प्रकाशझोतात आल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या हाती हे पुरावे येताच मग दणकून छापे टाकले गेले. चारशे पोलिसांच्या मदतीने एकाचवेळी दिल्ली व आसपासची शहरे, मुंबई, अगदी तेलंगणापर्यंत छापे पडले. भारताची एकता, अखंडता, सुरक्षा व सार्वभौमत्व यांना धोक्यात आणण्याच्या आरोपाखाली आता ह्या संकेतस्थळाविरुद्ध यूएपीए कायद्याखाली गंभीर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. दहशतवादाची कलमे लावली जाण्यामागे चीन आणि नक्षलवादी माओवादी चळवळीशी असलेले हितसंबंध आहेत हे उघड आहे. भारतीय दंडसंहितेपेक्षा हा कायदा कडक आहे. त्यात अमूकच दिवसांत आरोपपत्र सादर केले पाहिजे असे बंधन तपासयंत्रणांवर नसते. अधिकारही अधिक असतात. त्यामुळे आता ह्या संकेतस्थळाशी संबंधित सर्वांची कसून चौकशी सुरू झाली आहे. त्यातून काय काय तथ्ये बाहेर येतात हे पाहण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल. तूर्तास जे आरोप आहेत ते निश्चितपणे अतिशय गंभीर आहेत आणि त्यामुळे तपास पूर्ण होण्याआधीच चाललेला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या आणि वृत्तस्वातंत्र्याचा ओरडा समर्थनीय ठरत नाही.
