विधानसभा अधिवेशनाच्या तोंडावर खुद्द सभापती रमेश तवडकर यांनीच राज्याच्या कला आणि संस्कृती मंत्र्यांवर सरळसरळ आर्थिक गैरव्यवहार सूचित करणारे आरोप करून वादाचा धुरळा उडवून दिला, त्याचे पडसाद विधानसभा अधिवेशनात उमटणे अपरिहार्य होते आणि तसे ते काल उमटलेदेखील. ह्या विषयाचे राजकीय पैलू अलाहिदा, परंतु या निमित्ताने कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या एकूण कारभाराची चिकित्सा होण्याची गरज निश्चितपणे निर्माण झाली आहे. ह्या संचालनालयाला गेल्या काही वर्षांत राज्यात अवास्तव महत्त्व प्राप्त झालेले दिसते. दिगंबर कामत यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात ह्या संचालनालयात मोठ्या प्रमाणावर नोकरभरती करण्यात आली आणि त्याचा विस्तार करण्यात आला. तेव्हापासून दरवर्षी कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या विविध योजनांखाली अक्षरशः कोट्यवधी रुपयांची उधळण केली जात आली आहे. कला, संस्कृती, साहित्य ह्या गोष्टी मानवी जीवनाला अर्थपूर्णता प्राप्त करून देत असतात, त्यामुळे त्यांचा विकास, त्यांचे जतन, संवर्धन करणे ही कोणत्याही सरकारची जबाबदारी आणि कर्तव्यही निश्चितपणे असते. त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करणेही चुकीचे म्हणता येत नाही, परंतु ह्या निधीचा विनियोग जर खिरापतीच्या स्वरूपात बेबंदपणे होत असेल तर कुठेतरी निश्चितपणे चुकते आहे. कला आणि संस्कृती खात्याच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी विशेष आर्थिक सहाय्य करण्याच्या योजनेवर दरवर्षी लक्षावधी रुपये व्यक्ती, गट, संस्था यांना वितरीत केले जात असतात. त्याला कोणतेही काटेकोर निकष नाहीत. किमान ह्या संस्था नोंदणीकृत संस्था असायला हव्यात अशी अटदेखील नाही हे खरोखरीच आश्चर्यकारक आहे. ह्या योजनेखाली कार्यक्रमास किती रुपयांचे अनुदान मंजूर करायचे हे अधिकार थेट कला आणि संस्कृती मंत्र्यांकडे एकवटलेले आहेत. एकदा त्यांची मर्जी संपादन केली की विनासायास अनुदान मिळते हे उमगल्याने ह्या अनुदानास बऱ्याच व्यक्ती, गट आणि संस्था चटावलेल्या आहेत, ज्या दरवर्षी ह्या योजनेचा फायदा उपटत असतात. संचालनालयाच्या इतर योजनांसाठी समित्या नियुक्त आहेत. मग ह्या योजनेखाली कोणाला किती पैसे मंजूर करायचे हा अधिकार मंत्र्यांपाशी का? मंत्रिपदावरील व्यक्ती ही राजकारणी असल्याने कोणाला रिकाम्या हाती परत कसे पाठवायचे ह्या उदार भावनेतून मग सर्वांच्या पदरी फूल ना फुलाची पाकळी घातली जाते. त्यामागे आर्थिक हेराफेरी असते असे म्हणणे योग्य होणार नाही. परंतु सर्वांना खूष ठेवण्याच्या ह्या सोसाचा चतुर आयोजकांना लाभ होतो. कार्यक्रम उरकल्यावर केवळ विनियोग प्रमाणपत्र आणि हिशेब सादर केले की ह्या लाखो रुपयांच्या अनुदानास वैधता प्राप्त होते. नोटरी आणि चार्टर्ड अकौन्टंटद्वारे हे दस्तऐवज प्रमाणित करून घेतले जातात असे संचालनालयाचे म्हणणे आहे, परंतु हिशेब सादर केला की त्या बिलांचा हिशेब तपासणे एवढ्यापुरतीच चार्टर्ड अकौन्टंटची जबाबदारी असते. ती बिले खरी आहेत की खोटी आहेत ह्याची शहानिशा करणे ही जबाबदारी कोणताही सीए घेत नाही. त्यामुळे त्या पैशाचा वापर आयोजकांकडून नेमका कशावर केला गेला, मुळात त्या कार्यक्रमाची उपयुक्तता काय, महत्त्व काय, त्यातून गोव्याच्या कलांचे आणि संस्कृतीचे काय भले होणार आहे ह्याचा विचार करण्याची तसदी हे संचालनालय घेत नाही. तशी कोणतीही व्यवस्था खात्यापाशी नाही. त्यामुळेच ह्या अनुदानाच्या दुरुपयोगाची शक्यताही निश्चितपणे वाढते. राज्यात कला आणि संस्कृती खात्याच्या विद्यमाने होणाऱ्या कार्यक्रमांकडे पाहिले, तर दरवर्षी अनुदान उपटणारे सांस्कृतिक ठेकेदार तयार झालेले आहेत. कार्यक्रम मंजूर करताना विविध कला आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रामध्ये त्यातून काही भरीव काम होईल हे पाहिले गेले पाहिजे. केवळ उत्सवी कार्यक्रमांवर, महोत्सवांवर, संमेलनांवर पैसे उधळल्याने गोव्याचे काहीही भले होणार नाही. अर्थात, सभापतींच्या काही मुद्दयांशीही आम्ही सहमत नाही. आपल्या सरकारच्या पैशाने आपल्या मतदारसंघात झालेल्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण आपल्याला नव्हते, असे त्यांचे म्हणणे. सरकारी खर्चाने कार्यक्रम केला म्हणजे राजकारण्यांना बोलवायलाच हवे असा नियम नाही आणि असूही नये. ‘आमचेे सरकार असताना’ ही भूमिका तर त्याहून गैर आहे. योजनांचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये असे वाटत असेल तर सरकारने यापुढे केवळ नोंदणीकृत संस्थांनाच अनुदान द्यावेे. कार्यक्रमाचा अर्धा खर्च आयोजक संस्थेने करायची अट असावी. प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी त्रयस्थ समिती असावी. ती फाईल मंत्र्यांच्या टेबलवर जाऊ नये. खिरापत संस्कृती संपवण्यासाठी किमान एवढे तरी कराच. शेवटी हा पैसा करदात्यांचा आहे!
