>> केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे गोवा सरकारला पत्र
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गोवा सरकारला पाठवलेल्या पत्रानुसार, गोव्यातील खासगी वनक्षेत्रात 250 चौरस मीटरपर्यंतच्या घरांच्या बांधकामांना परवानगी दिली आहे. केवळ 11 फेब्रुवारी 2011 पूर्वीच्या बांधकामांना हा नियम लागू होणार आहे. तसेच, या क्षेत्रात संस्थात्मक अथवा व्यावसायिक इमारती उभारण्यावरील बंदी कायम असेल, असे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गोवा आणि उत्तराखंडच्या संदर्भात 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी एमओईएफच्या वन क्लिअरन्स सल्लागार समितीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. गोवा आणि उत्तराखंडमध्ये खासगी वनक्षेत्रात जास्तीत जास्त 250 चौरस मीटर जागेत घरे बांधलेल्या मालकांना ती घरे कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गोवा आणि उत्तराखंडमध्ये खासगी वनक्षेत्रात यापूर्वी कोणतेही बांधकाम करण्यावर पूर्णपणे बंदी होती. पण, वनसंरक्षण कायद्यात नवीन सुधारणा करण्यात आली आहे. खाजगी वनक्षेत्रात राहण्यासाठी घरे बांधण्यासाठी शिथिलता देण्यात आली आहे. मात्र, ही सुधारणा करताना असे बांधकाम करणाऱ्या घरमालकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी करण्यात आली आहेत.
खासगी वनक्षेत्रात केवळ राहण्यासाठी, जास्तीत जास्त 250 चौरस मीटर क्षेत्रफळात बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जाईल. पण, कोणत्याही संस्थात्मक इमारती किंवा व्यावसायिक विकासासाठी परवानगी दिली जाणार नाही.
मसुरी डेहराडून विकास प्राधिकरण क्षेत्रांमध्ये तसेच गोवा आणि उत्तराखंडच्या इतर भागांमध्ये केवळ निवासी इमारती बांधण्यासाठी किंवा त्या पूर्ण करण्यासाठी घरमालकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. हा त्रास कमी करण्यासाठी खासगी वनक्षेत्रात निवासी इमारती बांधण्याची परवानगी राहील, संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी वरील बांधकामाला परवानगी देताना कमीत कमी वृक्षतोड, मातीचे संवधर्न, डोंगराळ भागांची स्थिती यांची माहिती घेऊनच परवानगी द्यावी. जेणेकरून दुर्मीळ प्रजातीच्या वृक्षांचे संवर्धन होईल, 11 फेब्रुवारी 2011 पूर्वी जे अशा क्षेत्रात निवास करत होते किंवा ज्यांनी बांधकामे केली आहेत, त्यांच्यासाठीच ही शिथिलता देण्यात आली आहे, असेही पत्रात म्हटले आहे.
