खासगी क्षेत्रातील कंपन्या व आस्थापनांमध्ये स्थानिकासाठी 100 टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाची सक्ती करणारा कायदा करायला निघालेल्या कर्नाटक सरकारला कॉर्पोरेट जगताच्या तीव्र टीकेमुळे माघार घ्यावी लागली आहे. खासगी उद्योगांमधील क व ड वर्गातील नोकऱ्या 100 टक्के कन्नडिगांना आणि व्यवस्थापनातील 50 टक्के अधिकारपदे व बिगर व्यवस्थापकीय 70 टक्के अधिकारपदे कन्नडिगांनाच देण्याची सक्ती ह्या प्रस्तावित कायद्यामध्ये केली जाणार होती. परंतु उद्योगजगतातील दिग्गजांपासून माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शिखरसंस्था असलेल्या नॅसकॉमपर्यंत सर्वांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या ह्यासंबंधीच्या घोषणेवर टीकेची झोड उठवली, परिणामी कर्नाटक सरकारने सध्या आपल्या ह्या पावलाला लगाम घातला आहे. अर्थात, खासगी नोकऱ्यांमध्ये अशा प्रकारचे आरक्षण करणे आक्षेपार्हच नव्हे, तर घटनाबाह्य ठरेल हे कर्नाटक सरकारला ठाऊक नाही अशातला काही भाग नाही. परंतु गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याच आश्वासनावर तेथील काँग्रेस सरकार निवडून आलेले आहे, त्यामुळे आपण दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे अंमलबजावणी करायला निघालो होतो, परंतु विरोधकांनी त्यात अडथळा आणला असे कारण देण्यासाठीच हा खटाटोप असावा. सरोजिनी महिषी समितीच्या शिफारशींवर ह्या विधेयकाचा डोलारा बेतलेला आहे. कर्नाटकच्या आधी हरियाणापासून आंध्र प्रदेशपर्यंत अनेक राज्यांतील सरकारांनी सवंग लोकप्रियतेसाठी खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येकवेळी न्यायालयात ही प्रकरणे गेली आणि न्यायालयांनी अशा प्रकारचे स्थानिक आरक्षण हे घटनाबाह्य ठरेल असे ठणकावत हे कायदे रद्दबातल करून टाकले आहेत. हरियाणा सरकारने तीस हजारपेक्षा कमी पगाराच्या खासगी नोकऱ्यांत 75 टक्के आरक्षण स्थानिकांना जाहीर केले होते. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने ते घटनाबाह्य ठरवताना संविधानाच्या भाग 3 चे व विशेषतः अनुच्छेद चौदा व एकोणीसचे ते उल्लंघन ठरत असल्याचे नमूद करत त्याची कार्यवाही थोपवली होती. हरियाणा सरकार आता त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आहे आणि तेथे ते प्रकरण प्रलंबित आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये मागील वायएसआर राजवटीने सत्तर टक्के नव्या खासगी नोकऱ्या स्थानिकांना आरक्षित करणारा कायदा आणला होता. तेथेही ते प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने ते असंवैधानिक ठरवत तो कायदा रद्दबातल केला. दोन वर्षांपूर्वी झारखंड सरकारने खासगी क्षेत्रातील साठ ते सत्तर टक्के नोकऱ्या केवळ अनुसूचित जाती, जमाती व मागासवर्गीयांना आरक्षित करणारे विधेयक तयार केले होते, परंतु तेथील राज्यपालांनी ते परत पाठवले. तेलंगणामध्येही स्थानिकांना खासगी क्षेत्रात आरक्षण देणारा कायदा आणला गेला होता, परंतु तेथे ते बंधनकारक केले गेले नव्हते, तर तशी तरतूद करणाऱ्या उद्योगांना करसवलत, वीज बिलात सवलत अशा सवलती दिल्या गेल्या होत्या. आपल्या गोव्यामध्येही काही आरजी, गोवा फॉरवर्डसारखे पक्ष स्थानिकांना खासगी क्षेत्रातही रोजगार सक्ती करण्याचा आग्रह सरकारकडे धरीत आले आहेत. परंतु तसे करणे खासगी क्षेत्राच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करणे आणि त्याहून अधिक घटनाबाह्य ठरेल ह्याची सरकारला जाणीव आहे. गोव्यात खासगी क्षेत्रातील 80 टक्के रोजगार स्थानिकांसाठी राखीव ठेवणारा कायदा करणे शक्य नाही, मात्र स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देणे किंवा अन्य पर्यायांचा अवलंब केला जाऊ शकतो अशी योग्य स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत केली होती. मध्यंतरी गोव्यातील अनेक खासगी कंपन्यांनी रोजगार भरतीच्या जाहिरातीच परराज्यांत जारी केल्या, तेव्हा सरकारने अशा बावीस कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे हे जरी खरे असले, तरी आरक्षणाद्वारे तशी सक्ती करणे म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आज जसे गुणवत्तेचे खोबरे झाले आहे, तसाच प्रकार होईल. खासगी कंपन्यांच्या निवड समित्यांवर आता सरकारी अधिकारी बसणार आहे काय असा खडा सवाल कर्नाटक सरकारला इन्फोसिसचे सीईओ मोहनदास पै यांनी केला आहे. खासगी क्षेत्रामध्ये गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जाते कारण त्यावरच त्यांची प्रगती वा अधोगती अवलंबून असते. आधीच कोरोनाकाळानंतर त्यांचे अर्थकारण बिघडलेले आहे. त्यातून नुकत्याच कुठे त्या उभारी घेत आहेत. शिवाय प्रत्येक राज्य जर आपली प्रादेशिक अस्मिता कुरवाळत बसू लागले तर ह्या देशाच्या एकात्मतेलाच आव्हान निर्माण होईल. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात स्थानिकांच्या भरतीसाठी सवलती जरूर द्याव्यात, परंतु सक्ती नसावी.
