>> गोवा कर्मचारी निवड आयोग गुंडाळण्याच्या हालचाली; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांचा आरोप
गोवा कर्मचारी निवड आयोग गुंडाळून पुन्हा खात्यांमार्फत थेट सरकारी नोकरभरतीला गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी विरोध केला आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारच्या ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील नोकरभरतीसाठी गोवा कर्मचारी निवड आयोगाची स्थापना केली; मात्र आता, हा कर्मचारी निवड आयोग गुंडाळण्यासाठी सरकारी पातळीवरील प्रयत्न सुरू झाले आहेत. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, पोलीस, जिल्हाधिकारी आदी अनेक खात्यांत थेट नोकरभरतीमध्ये घोटाळे झाले आहेत, तरीही पुन्हा थेट नोकरभरतीसाठी हालचाली सुरू आहेत, असा आरोप अमित पाटकर यांनी केला.
काँग्रेसने 2022 च्या जाहीरनाम्यात कर्मचारी निवड आयोगाच्या माध्यमातून न्याय्य सरकारी नोकरभरती करण्याचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा भ्रष्ट खातेनिहाय थेट नोकरभरती पद्धतीकडे परत वळू नये. गोव्यातील तरुणांना गुणवत्तेवरच नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत. काँग्रेस पक्षाने भरती प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केल्यावर सरकारला विविध खात्यांतील भरती प्रक्रिया रद्द कराव्या लागल्या होत्या, याची आठवण अमित पाटकर यांनी करून दिली.
कर्मचारी निवड आयोग रद्द करून पुन्हा खातेनिहाय नोकरभरतीकडे परत जाण्याचे प्रयत्न सध्या सरकारी पातळीवर केला जात आहे. नोकरीची विक्री सुलभ करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. काँग्रेस या घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे, असे अमित पाटकर यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर 2021 मध्ये पीडब्यूडीची भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. पणजीचे भाजप आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनीही तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दीपक पावसकर यांच्यावर 70 कोटींच्या नोकरी घोटाळ्याचा आरोप केला होता.
2022 मध्ये जीएमसी आणि आरोग्य विभागातील 1300 रिक्त पदांवर थेट भरती करण्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्याच वर्षी 145 पोलीस उपनिरीक्षकांच्या भरतीत अनियमितता उघडकीस आल्याचे अमित पाटकर यांनी निदर्शनास आणले.
आता, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नोकरभरती वादग्रस्त ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाचा खातेनिहाय नोकरभरतीला विरोध केला जाणार आहे, असे अमित पाटकर यांनी स्पष्ट केले.
