>> मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती; 48 ग्रेडच्या खनिजाचा ई-लिलाव
राज्यातील 48 ग्रेडच्या खनिजाचा ई-लिलाव केला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खनिज डंप हाताळणीला मान्यता दिली आहे. तसेच राज्य सरकारने 4 खनिजपट्ट्यांचा लिलाव केला आहे. त्यामुळे राज्यातील खनिज व्यवसायाला येत्या ऑक्टोबर 2023 नंतर प्रारंभ होऊ शकतो, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना काल विधानसभेत केले.
राज्यात आयआयटी संकुल निश्चितपणे उभारण्यात येणार आहे. आयआयटी संकुलासाठी नवीन जमिनीचा शोध सुरू असून, जमीन निश्चितीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच त्याबाबत घोषणा केली जाणार आहे. कारण, आयआयटी संकुल राज्यात कुठेही उभारण्यासाठी प्रयत्न केल्यास काही जणांकडून त्यास विरोध केला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मोप विमानतळाला जोडणाऱ्या बगल रस्त्याचे बांधकाम येत्या डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. मांडवी पुलाचे अपूर्णावस्थेतील काम त्याच कंत्राटदाराकडून पूर्ण करून घेतले जात आहे. राज्यातील सुमारे 40 टक्के ग्राहकांना मोफत पाणी योजनेचा लाभ मिळत आहे. मोफत गॅस सिलिंडर योजनेचा लाभ बीपीएल गटातील नागरिकांना मिळवून दिला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य सरकार राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्याची तयारी करत आहे. राज्यातील क्रीडा विकासावर भर दिला जात आहे. राज्यात जी-20 परिषदेच्या 8 बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत. स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 च्या माध्यमातून कौशल्य विकासावर भर दिला जात आहे. राज्यातील कृषी उत्पादनाची निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. फलोत्पादन महामंडळाकडून स्थानिक भाज्यांच्या विक्रीला प्राधान्य दिले जात आहे. तसेच बाजारातील भाज्यांच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केले जात आहे. राज्यात कृषी महाविद्यालयाच्या माध्यमातून कृषी पदवीपर्यंत शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. कृषीच्या पदव्युत्तर शिक्षणाची सोय करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील सरकारी महसूल गळती रोखण्यावर भर दिला जात आहे. राज्यात बेकायदा व्यवसाय करीत असलेल्या लोकांना शोधण्याचे काम सुरू आहे. काही कंपन्या जीएसटी भरणा करीत नाहीत. त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यासाठी पूर्व प्राथमिक स्तरापासून प्रारंभ केला आहे. माध्यान्ह आहार योजनेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
बालरथ कर्मचाऱ्यांना 11 महिन्यांचा पगार
राज्यातील बालरथ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा प्रस्ताव असून, त्या कर्मचाऱ्यांना अकरा महिन्यांचा पगार दिला जाणार आहे. बालरथ कर्मचाऱ्यांची काही जणांकडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.
