राज्यातील खाणपटट्‌यांच्या ई-लिलावात डिचोली आणि शिरगावच्या खाणी पूर्वीच्याच मालकांना मिळाल्या, त्यामुळे या लिलाव प्रक्रियेत सामील झालेल्या आर्सेलार मित्तल, जेएसडब्ल्यू आदी बाहेरील मोठमोठ्या कंपन्यांमुळे धास्तावलेल्या खाण कामगारांना तूर्त मोठा दिलासा मिळाला आहे यात शंका नाही. मात्र, जुन्याच मालकांकडे डिचोलीच्या खाणी जाणे याचा अर्थ तेथील सर्व जुन्या कामगारांना पुन्हा सेवेत सामावून घेतले जाईल किंवा सर्व ट्रक, यंत्रसामुग्रीधारक अवलंबितांना पुन्हा कंत्राटे दिली जातील असा होत नाही. लिलावात खाण विकत घेणे ही संपूर्णतः नवी प्रक्रिया ठरत असल्याने तसे कोणतेही कायदेशीर बंधन त्या कंपनीवर राहत नाही. त्यामुळे यासंदर्भात प्रत्यक्ष करार करताना सरकारने तसा आग्रह धरणे अत्यंत गरजेचे असेल. डिचोलीपाठोपाठ आता शिरगावचे दोन व काले येथील एक अशा अन्य तीन पट्‌ट्यांचाही लिलाव पहिल्या टप्प्यात होत आहे. त्यानंतर पुढील टप्प्यातील खाणपट्टे लिलावात काढले जातील. वेदान्ताने पहिला लिलाव जिंकला याचा अर्थ पुढील लिलावांतील खाणपट्टेही जुन्याच मालकांकडे जातील असे नव्हे. नवे बोलीदार जिंकले तरी स्थानिक खाण कामगार, अवलंबित यांचे हित राखले जाईल हे पाहिले गेलेच पाहिजे, तरच खाणी पुन्हा सुरू होण्याचा आनंद स्थानिक जनतेला उपभोगता येईल. ‘‘लिलावाद्वारे हे खाणपट्टे परराज्यांतील बड्या माशांकडे सुपूर्द करीत असताना त्यामुळे स्थानिक खाण कामगार, खाण अवलंबित देशोधडीला लागून नव्या परप्रांतीय कामगारांच्या लोंढ्यांना वाव मिळणार नाही हे कटाक्षाने पाहणे जरूरीचे आहे. हे केवळ सरकारकडून शिफारशीच्या पातळीवर वा विनंतीवजा राहता कामा नये. राज्य सरकार आणि यशस्वी बोलीदार ह्यांच्यात जो प्रत्यक्ष करार होईल, त्यामध्ये ह्या सर्व गोष्टी सुस्पष्टपणे अधोरेखित केलेल्या असायला हव्यात.’’ असे आम्ही यापूर्वीही बजावले होते व आताही त्याचा पुनरुच्चार करू इच्छितो.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारने जरी खाणपट्‌ट्यांचा ई-लिलाव पुकारला असला, तरी त्याचा अर्थ ताबडतोब खाणी सुरू होतील असा होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निवाडा दिलेला आहे, त्यानुसार, नव्या मालकांना पुन्हा नव्याने सर्व प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्देशांनुसार, नव्याने वन व पर्यावरण दाखले, भारतीय खाण ब्यूरोकडून खाण आराखड्याला मंजुरी, इथपासून ते प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आणि अगदी ग्रामसभांची मंजुरी इथपर्यंतची प्रक्रिया करावी लागणार आहे. खाणक्षेत्राच्या सीमांकनापासून केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचा पर्यावरण दाखला मिळवण्यापर्यंतची ही वेळकाढू प्रक्रिया आहे व ती पार पाडण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत सरकारने घालून दिलेली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया सहा ते सात महिन्यांत पूर्ण होऊ शकते, असा विश्‍वास खाण संचालकांनी व्यक्त केलेला आहे. त्यानुसार ती होईल असे मानले तरीही तोवर २०२३ चा खाणींचा हंगाम संपून पावसाळा सुरू झालेला असेल. त्यामुळे त्यात कोणी नवे कायदेशीर अडथळे उत्पन्न केले नाहीत, तर पुढील वर्षअखेरीनंतरच खाणींवरील नव्या उत्खननास सुरुवात होऊ शकते.
खाणी पुन्हा सुरू करण्याचे दिलेले अभिवचन पूर्ण करण्याच्या दिशेने डॉ. प्रमोद सावंत सरकारने वेगवान पावले टाकली हे मान्य केलेच पाहिजे. पर्रीकरांच्या खंबीर प्रशासनाची आठवण आजही काढली जाते, परंतु खाणींच्या विषयात मात्र पर्रीकरांनी केवळ चालढकलच चालवली होती हे सत्यही स्वीकारले गेले पाहिजे. अन्यथा जे सावंत सरकारला जमू शकले, ते पर्रीकरांना जमू शकले नसते का? परंतु पर्रीकरांनी जी सावध भूमिका स्वीकारली ती स्थानिक खाणमालकांचे हितरक्षण साधण्यासाठी होती की बाहेरचे बडे मासे येऊन धुमाकूळ घालू नयेत यासाठी होती याचे उत्तर काळच देणार आहे.
खनिज संपत्ती ही जनतेच्या मालकीची आहे असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात कोळशाच्या खाणींसंदर्भात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा उजेडात आलेला होता, त्यामुळेच कोळसा असो किंवा लोहखनिज, खुल्या लिलाव प्रक्रियेद्वारे सरकारला अधिकाधिक महसूल मिळवूनच त्यांची लिलावप्रक्रिया झाली पाहिजे याबाबत नरेंद्र मोदी सरकार सुरुवातीपासून आग्रही राहिले आहे. गोव्यातील खाणींच्या खुल्या लिलावालाही केंद्र सरकारचे पाठबळ राहिले आहे. त्यामुळे सावंत सरकार ही प्रक्रिया पुढे नेऊ शकले. आता या टप्प्यावर गरज आहे ती स्थानिकांच्या हितरक्षणासाठी सरकारने खंबीर भूमिका घेण्याची आणि नंतर जेव्हा प्रत्यक्ष खाणी सुरू होतील तेव्हा, पुन्हा या व्यवसायात बेबंदशाही फोफावणार नाही हे पाहण्याची!
