>> पणजीतील विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निवाडा; एकूण 16 जण आरोपमुक्त; 35 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा होता आरोप
काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान भाजप नेते तथा आमदार दिगंबर कामत यांच्यासह एकूण 16 जणांना काल पणजीतील विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालयाने कोट्यवधी रुपयांच्या कथित खाण घोटाळ्यातून दोषमुक्त केले.
2007 ते 2012 ह्या काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात दिगंबर कामत हे मुख्यमंत्री व खाणमंत्री होते. त्यांनी राज्यातील खाण लिजांचे नूतनीकरण करण्यास विलंब करून राज्य सरकारच्या तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचे कथित नुकसान केल्याप्रकरणी एसआयटीने जानेवारी 2018 साली दिगंबर कामत यांच्यासह अन्य 16 जणांवर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यावेळच्या कथित खाण घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या विशेष पोलीस पथकाने (एसआयटी) या प्रकरणी विविध खाण लीजधारक व खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांवरही आरोपपत्र दाखल केले होते. हा घोटाळा हा तब्बल 35 हजार कोटी रुपयांचा असल्याचा आरोप तत्कालीन विरोधकांनी केल्यानंतर हे प्रकरण खूप गाजले होते.
तत्कालीन केंद्र सरकारने या खाण घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी एम. बी. शहा आयोगाची स्थापना केली होती. शहा आयोगाने यावेळी केलेल्या तपासात राज्यातील कित्येक खाण कंपन्यांना त्यांच्या खाण लिजांचे नूतनीकरण विलंबाने करण्याची मुभा तात्कालीन दिगंबर कामत सरकारने दिल्याचे आले होते. त्यावेळी शहा आयोगाने हा खटला हा तब्बल 35 हजार कोटी रुपयांचा असल्याचे अहवालातून म्हटले होते.
तत्पूर्वी ह्या घोटाळ्याच्या काळात विरोधी पक्षनेतेपदी असलेले भाजप नेते मनोहर पर्रीकर यांनी अनेक आरोप करत तत्कालीन दिगंबर कामत सरकारला जेरीस आणले होते. या घोटाळ्याची व्याप्ती ही हजारो कोटी रुपयांची असल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला होता. यानंतर चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एम. बी. शहा आयोगाने हा घोटाळा हा तब्बल 35 हजार कोटी रुपयांचा अहवाल सादर केला होता.
गॉड इज ग्रेट : कामत
दिगंबर कामत यांची काल त्यांच्या निर्दोष सुटकेविषयी प्रतिक्रिया विचारली असता, ते फक्त ‘गॉड इज ग्रेट’ एवढेच म्हणाले. आपणाला आणखी जास्त काही सांगायचे नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हा खाण घोटाळा 2007 ते 2012 या काळात झाला होता आणि त्यावेळी राज्यात काँग्रेस सरकार सत्तेवर होते. केंद्रातील काँग्रेस सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे 22 नोव्हेंबर 2010 रोजी खाण घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एम. बी. शहा आयोगाची स्थापना केली होती.
7 सप्टेंबर 2012 रोजी शहा आयोगाचा अहवाल संसदेत मांडण्यात आला होता व हा घोटाळा हा तब्बल 35 हजार कोटी रुपयांचा असल्याचे शहा यांनी आपल्या अहवालातून म्हटले होते.
