>> मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
>> आत्तापर्यंत ३०० कोटी वसूल
राज्याला बेकायदा खाण व्यवसायामुळे सुमारे ३००० ते ४००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आत्तापर्यंत सुमारे ३०० कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यश प्राप्त झाले आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना काल केले. विधानसभेत खाण प्रश्‍नी दिलेल्या उत्तरावरून काही जणांचा गोंधळ होण्याची शक्यता असल्याने स्पष्टीकरण केले जात आहे, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
निवृत्त न्यायाधीश एम. बी. शहा आयोगाने बेकायदा खाण व्यवसायामुळे राज्याला ३५ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा केला होता. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शहा आयोगाने लीज क्षेत्राबाहेर सुमारे ५७८ हेक्टर क्षेत्रात बेकायदा खनिज उत्खनन केल्याचे म्हटले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात लीज क्षेत्राबाहेरील १० हेक्टर क्षेत्रात खनिज उत्खनन करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. डंप मायनिंग आणि खनिजाच्या निर्यातीमध्ये तङ्गावत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे नुकसानीचा आकडा कमी झाला आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
सीएंच्या पथकांकडून तपासणी
वर्ष २०१२ मध्ये मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर बेकायदा खाण प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी चार्टर अकौंटंटच्या २२ पथकांची नियुक्ती केली. या सीएच्या टीमने संबंधित खाणींच्या कागदपत्रांची तपासणी करून बेकायदा खाणी संबंधीचा अहवाल तयार केला आहे. सीए टीमच्या अहवालानंतर खाण खात्याने संबंधित खाण मालकांना नोटिसा पाठवून स्पष्टीकरण करण्याची सूचना केली आहे. संबंधितांकडून नोटिसांना उत्तर मिळाल्यानंतर अंतिम नुकसानीचा अहवाल तयार केला जात आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
एसआयटीच्या माध्यमातून तपास
खास तपास यंत्रणेच्या (एसआयटी) माध्यमातून बेकायदा खाण प्रकरणांचा तपास केला जात आहे. एसआयटीने आत्तापर्यंत बेकायदा खाण प्रकरणी ८ प्रकरणांमध्ये न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. आणखी ५ ते ६ प्रकरणामध्ये आरोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. खाण प्रकरणात गुंतलेले काही व्यक्ती गायब झालेल्या आहेत. त्या व्यक्तीने दिलेले निवासाचे पत्ते बनावट असल्याने त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यामध्ये अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे बेकायदा खाण प्रकरणामुळे झालेले सर्वच नुकसान वसूल करण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. खाणीची रॉयल्टी बुडाल्याने सरकारला नुकसान सहन करावे लागत आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
शहा आयोगाने बेकायदा खाण प्रकरणी खाणमालक व इतरांना नोटीस पाठवून स्पष्टीकरण घेतले नव्हते. खाण खात्याने नोटीस पाठवून उत्तरे घेतली आहेत. त्यामुळे नुकसानीची रक्कम कमी झाली आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी एका प्रश्‍नावर बोलताना सांगितले.
खाणी सुरू करण्यासाठी
केंद्रीय नेत्यांना भेटणार
राज्यातील बंद पडलेला खाण उद्योग लवकर सुरू व्हावा या मागणीसाठी आपण लवकरच केंद्रीय नेत्यांची भेट घेणार असल्याचे खाणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत सांगितले. प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार प्रतापसिंह राणे व प्रसाद गावकर यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी वरील माहिती दिली.
राज्यातील बंद पडलेला खाण उद्योग सुरू करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, असा प्रश्‍न वरील आमदारांनी विचारला होता. त्यावर बोलताना पर्रीकर म्हणाले, राज्यात खाणबंदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे झाली आहे. खाण उद्योग सुरू व्हावा यासाठी राज्य सरकार केंद्र दरबारी जाऊन प्रयत्न करणार आहे. त्या कामी सरकारला राज्यातील विरोधी पक्षाकडूनही सहकार्य हवे असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले.
लिलाव चांगला पर्याय नव्हे
राज्यातील खाणींचा लिलाव करणे हा चांगला पर्याय नसल्याचे ते म्हणाले. लिलाव करायचा झाल्यास कित्येक अडचणींचा सामना करावा लागणार असून त्यामुळे खाणी सुरू होण्यास विलंब होणार असल्याचे ते म्हणाले. खाणीसंबंधी आपण राज्यातील सर्व खाण अवलंबितांशी चर्चा केली असल्याचेही ते म्हणाले.
आमदार प्रतापसिंह राणे म्हणाले की, काही महिन्यांपूर्वी गोव्यातून एक सर्वपक्षीय आमदारांचे शिष्टमंडळ खाणप्रश्‍नी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी नवी दिल्लीला गेले होते. तेव्हा मदत करायची सोडून एका केंद्रीय मंत्र्याने शिष्टमंडळाचा अपमान केला होता. यावेळी हस्तक्षेप करताना पर्रीकर म्हणाले की, तेव्हा आपण नव्हतो. त्यावेळी काय झाले होते त्यावर आता बोलणे योग्य नसल्याचेही ते म्हणाले. खाण उद्योग लवकरात लवकर सुरू करणे हे सरकारचे लक्ष आहे. विधानसभेचे अधिवेशन संपल्यानंतर आपण याप्रश्‍नी नवी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय नेत्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
शहा आयोगाचा अहवाल चुकीचा
गोव्यात झालेला खाण घोटाळा हा ३५ हजार कोटींचा होता असा शहा आयोगाने जो अहवाल दिलेला आहे तो चुकीचा असून प्रत्यक्षात हा घोटाळा फक्त ४ हजार कोटींचा असल्याचे मुख्यमंत्री व खाणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल गोवा विधानसभेत सांगितले. आमदार लुईझिन फालेरो यांनी खाण घोटाळ्यासंबंधी विचारलेल्या तारांकित प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी वरील माहिती दिली.
शहा यांनी यासंबंधी दिलेल्या आपल्या अहवालातून खाण लिजधारकांनी आपल्या लिज क्षेत्रबाहेरील सुमारे ५७८ हेक्टर क्षेत्रांतून बेकायदेशीररित्या खनिज उत्खनन केल्याचे म्हटले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात लीजधारकांनी आपल्या लीज क्षेत्राबाहेरील केवळ १० हेक्टर क्षेत्रातूनच खनिजाचे उत्खनन केले असल्याचे आढळून आले असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी पुढे बोलताना नमूद केले.
वसुली तीन महिन्यांत
खाण कंपन्यांकडून हे पैसे वसूल करण्यासाठीचे काम पुढील तीन महिन्यात सुरू होणार असल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी यावेळी दिली. जास्तीत जास्त पैसे वसूल करण्याचा सरकार प्रयत्न करणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
