गोव्यात झालेल्या खाण घोटाळाप्रकरणी गुन्हा अन्वेषण पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने आतापर्यंत १६ एफआयआर दाखल केले आहेत. तसेच आठ प्रकरणी न्यायालयात आरोपपत्रे दाखल केली आहेत, अशी माहिती काल खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेत दिली.
काल प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला विजय सरदेसाई यांनी खाण घोटाळ्यासंबंधी प्रश्‍न विचारला होता. राज्यात ३५ हजार कोटी रु.चा खाण घोटाळा झाल्याचा दावा भाजपने विरोधी बाकावर असताना केला होता. २०१२ सालापासून भाजप सत्तेवर असून या काळात आतापर्यंत पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने खाण घोटाळा केलेल्या कंपन्यांकडून किती पैसे वसूल केले असा प्रश्‍नही यावेळी सरदेसाई यांनी उपस्थित केला.
यावर बोलताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, विशेष पोलीस पथक हे पैसे वसूल करून घेऊ शकत नाही. ते काम खाण खाते करणार आहे. खाण घोटाळा केलेल्या कंपन्यांकडून पैसे वसूल करण्यात येणार असल्याचे आश्‍वासन सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिले असल्याची माहितीही यावेळी सावंत यांनी सभागृहाला दिली. खाण खात्याने १६ कोटी रु. वसूल करण्यासाठी खाण कंपन्यांना नोटिसा पाठवल्या असल्याचे यावेळी सावंत यांनी सांगितले.
यावेळी सरदेसाई यांनी खाण घोटाळाप्रकरणी सरकारवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केल्याने खाणमंत्री सावंत व सरदेसाई यांच्यात यावेळी शाब्दीक चकमकही झाली.
खाण घोटाळा हा ३५ हजार कोटी रु.चा होता असा आरोप सत्ताधार्‍यांवर करून २०१२ साली भाजप सरकार सत्तेवर आले होते आणि या गोष्टीला आता एवढी वर्षे झाल्यानंतरही तुम्ही खाण कंपन्यांकडून घोटाळ्यातील पैसे वसूल करण्यासाठी काही कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्याचे सांगत आहात. तुम्ही अवघे १६ कोटी रु. वसूल करणार आहात का, असा सवाल सरदेसाई यांनी यावेळी केला.
यावर उत्तर देताना खाण कंपन्यांनी किती कोटींचा घोटाळा केलेला आहे हे जाणून घेण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंट्‌टसच्या पथकाची नियुक्ती सरकारने केली होती. त्यांनी अद्याप आपला अंतिम अहवाल सादर केलेला नाही. मात्र, संबंधित कंपन्यांवर कारवाईसाठी आवश्यक ती पावले यापूर्वीच उचलण्यात आली असल्याची माहिती सावंत यांनी दिली. ज्या कंपन्यांनी खाण घोटाळा केला त्यांच्या लिजेस सरकारने रद्द का केल्या नाहीत, असा प्रश्‍न सरदेसाई यांनी केला. त्यावेळी खाण घोटाळ्याशी निगडीत सर्व खटले हे सर्वोच्च न्यायालयात चालू असल्याची माहिती सावंत यांनी सभागृहात दिली.
पाणी बिलांचे दर कमी
करण्याचा विचार : मुख्यमंत्री
पाणी बिलांचे दर कमी करण्याचा आपला विचार असून त्याचे सूतोवाच आपण आपल्या अर्थसंल्पातून केल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल शून्य प्रहराला विधानसभेत स्पष्ट केले. रवी नाईक यांनी शून्य तासाला, लोकांना पाण्याची भरमसाठ बिले देण्यात येत असल्याचा आरोप केला होता. पाण्याच्या बिलांबरोबरच ग्राहकांकडून पाणी मीटर शुल्क, तपासणी शुल्क आदी वसूल केले जात असून त्यामुळे ही बिले फेडताना सामान्य लोकांच्या नाकीनऊ येत असल्याचे रवी नाईक, चर्चिल आलेमाव यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी, लोकांच्या पाण्याचे दर खाली आणण्याचा मनसुबा अर्थसंकल्पातून व्यक्त केलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी विनाविलंब करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
