उच्च न्यायालयाचा आदेश, सरकारला धक्का
पर्यावरण दाखला घेतल्याशिवाय राज्यात खाणी सुरू करता येणार नाहीत असा आदेश काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाने गोवा सरकारच्या विनाविलंब खाणी सुरू करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. ई-लिलावाद्वारे ज्या कंपन्यांनी खाणपट्टे मिळवले आहेत त्या कंपन्यांना खाणी सुरू करण्यासाठी पर्यावरणीय दाखले मिळवावे लागतील, असा आदेश काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. यापूर्वी ज्या खाण लिजधारकांना पर्यावरणीय दाखले देण्यात आलेले आहेत ते ईआयए 2006 अधिसूचनेनुसार देण्यात आलेले असून हे पर्यावरणीय दाखले हे पुढील 30 वर्षांसाठी वैध आहेत. त्यामुळे ई-लिलावाद्वारे ह्या खाणी घेतलेल्या कंपन्यांना नव्याने पर्यावरणीय दाखले घ्यावे लागणार नाहीत, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. त्याशिवाय राज्य सरकारने एमएमडीआर कायदा, 1957 मधील 8 ए ह्या दुरूस्ती अंतर्गत ईआयए 2006 खाली पर्यावरणीय दाखले हे नव्या खाण पट्ट्यांना हस्तांतरीत करता येतील असाही युक्तिवाद केला होता. मात्र, काल उच्च न्यायालयाने तसे करता येणार नसल्याचे गोवा फाऊंडेशनच्या एका याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी स्पष्ट केल्याने ज्या खाण पट्ट्यांचा ई-लिलाव करण्यात आला होता. त्या खाणी विनाविलंब सुरू करता येतील या गोवा सरकारच्या योजना व प्रयत्नांना खीळ बसली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गेल्या महिन्यात मांडलेल्या या आर्थिक वर्षासाठीच्या अंदाजपत्रकातूनही चालू वर्षी राज्यात खाण व्यवसाय सुरू होणार असल्याचे म्हटले होते.
