>> मुख्यमंत्री पर्रीकर यांचे विधानसभेत प्रतिपादन
>> आमदारांची मते जाणून केंद्राला देणार प्रस्ताव
राज्यातील खाण बंदीचा प्रश्‍न केवळ राज्य सरकार सोडवू शकत नाही. केवळ या प्रश्‍नावर तात्पुरता तोडगा काढू शकते. हा प्रश्‍न कायम स्वरूपी सोडविण्यासाठी ऍबोलिशन कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार बरोबरच विरोधी कॉंग्रेस पक्षाचेही सहकार्य आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत खाण, वित्त व इतर खात्याच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना काल केले.
विधानसभेत खाण प्रश्‍नी पुढील शुक्रवारी आमदार नीलेश काब्राल यांचा खाण संबंधीचा खासगी ठराव चर्चेला येणार आहे. त्यावेळी आपण खाण प्रश्‍नाबाबत सर्व आमदारांची मते जाणून घेणार आहे. त्यानंतर दिल्लीत जाऊन केंद्र सरकारकडे खाण प्रश्‍नी आवश्यक प्रस्ताव सादर करणार आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
खाण घोटाळा प्रकरणातील सुमारे १२४० कोटी रुपयांची आत्तापर्यंत वसुली करण्यात आली आहे. पीएसीने सुमारे ४००० कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. तर सीएच्या गटाने १५०८ कोटी आणि कॅगने १९२२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे जाहीर केले होते. प्रत्येकाची नुकसानीची आढावा घेण्याची पद्धत वेगवेगळी असल्याने नुकसानीचा आकडा वेगवेगळा आहे, असे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
८० टक्के मद्यालयांना अभय
सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गांबाजूच्या ५०० मीटर क्षेत्रातील मद्यालये बंद करण्याचा आदेश देण्यात आल्यानंतर राज्यातील सुमारे ३११० मद्यालये बंद करावी लागली. त्यांपैकी सुमारे ८० टक्के मद्यालये पुन्हा सुरू करण्यात यश प्राप्त झाले आहे. केवळ २० टक्के मद्यालये बंद असून त्यातील काही मद्यालये सुरू करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. फक्त ५ ते १० टक्के मद्यालये पुन्हा सुरू करण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
३६६३ कोटींचा महसूल जमा
जीएसटी लागू केल्यानंतर २०१७-२०१८ या वर्षात ३६६३ कोटींचा महसूल गोळा करण्यात आला आहे. यात व्हॅट आणि भरपाईचा समावेश आहे. महसुलात १३.५० टक्के एवढी झाली आहे. शेजारी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या तुलनेत राज्यात पेट्रोल स्वस्त आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
औद्योगिक वसाहतींमधील मोकळ्या जागेचे प्रमाण साडे सात टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. औद्योगिक वसाहतींमधील बेकायदा गोष्टींवर कारवाई केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री रोजगार योजना जोरात
मुख्यमंत्री रोजगार योजनेची कार्यवाही नेटाने सुरू आहे. प्रत्येक आमदाराने आपल्या मतदारसंघातील युवा वर्गाला या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. आर्थिक विकास महामंडळाचे मडगाव येथेही कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
वनक्षेत्रात १९ चौ. किलोमीटर वाढ
राज्यातील वनक्षेत्रामध्ये १९ चौरस किलोमीटर वाढ झाली आहे. गोव्यात ६८ टक्के वनक्षेत्र आहे. इको टुरिझमला प्राधान्य दिले जाणार आहे. वन क्षेत्रात फळ झाडांची लागवड केल्यास जंगली वन्य प्राण्यांना मनुष्य वस्तीत येण्यापासून रोखले जाऊ शकते, असेही मत मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी व्यक्त केले.
महामंडळे, स्वायत्त संस्थांना लवकरच सातवा वेतन आयोग
महामंडळे, स्वायत्त संस्थांतील कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महामंडळ, स्वायत्त संस्थांना प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना करण्यात आलेली आहे. गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना चतुर्थीपूर्वी बिलांची रक्कम अदा केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
आर्थिक स्थिती भक्कम
राज्यात खाण बंदी असतानासुद्धा सरकारची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. राज्यातील साधनसुविधा उभारणीच्या कामावर जुलै अखेरपर्यंत ७०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने आत्तापर्यंत १७६ प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. तीन वर्षांत सोळा हजार जणांना रोजगार उपलब्ध करण्यात आला आहे. खासगी उद्योगांना कायद्यानुसार केवळ स्थानिकांना रोजगार देण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकारने स्थानिकांना रोजगार मिळवून देणार्‍या उद्योजकांना विविध योजना कार्यान्वित केल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
कॉंग्रेस सहकार्य
देणार : कवळेकर
राज्यातील खाण बंदी प्रश्‍न सोडविण्यावर कुणीही राजकारण करू नये. सर्वांनी खाण बंदीची समस्या सोडविण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न केले पाहिजेत. खाण बंदीची समस्या सोडविण्यासाठी कॉँग्रेस पक्ष सहकार्य देणार आहे, असे विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
