>> कायदा, खाण व मुख्य सचिवांच्या अभ्यास अहवालाची प्रतीक्षा
राज्यातील खाणी सुरू करण्याच्या प्रश्‍नासंबंधी सध्या कायदा सचिव, खाण सचिव व मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांचा अभ्यास चालू असून त्यांच्या अहवालाची आम्हाला प्रतीक्षा आहे. त्यांचे अहवाल एक-दोन दिवसांत आम्हाला मिळतील. त्यानंतर त्रिसदस्यीय मंत्र्यांची गुरुवारी अथवा शुक्रवारी बैठक होईल व बैठकीत नक्की कोणती भूमिका घ्यावी त्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्रिसदस्यीय मंत्र्यांच्या समितीतील एक मंत्री सुदिन ढवळीकर यानी काल या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
खाणप्रश्‍नी सविस्तर अभ्यास करण्याची जबाबदारी कायदा, सचिव, खाण सचिव व गोव्याचे मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांच्यावर सोपवण्यात आलेली आहे, असे ढवळीकर म्हणाले.
दरम्यान, खाणप्रश्‍नी वकील हरिष साळवे यांनी जो सल्ला दिलेला आहे त्याची कल्पना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना देण्यात आली आहे. त्यासंबंधी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांचे मत काय आहे त्याचीही प्रतीक्षा आहे, असे ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.
घाई करणार नाही
सविस्तर अभ्यास केल्याशिवाय घाई गडबडीत सरकार कोणतीही पावले उचलणार नाही. खाणी सुरू करण्यासाठी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी लागेल. मात्र, ती करायची झाल्यास पूर्ण तयारीनिशी सगळे काही करावे लागणार आहे. त्यासाठी दोन खात्यांचे सचिव (कायदा व खाण) तसेच राज्याचे मुख्य सचिव यांना खाणप्रश्‍नी सविस्तर अहवाल तयार करण्याची सूचना आम्ही केली आहे, अशी माहिती ढवळीकर यानी दिली.
खनिज माल वाहतूकप्रश्‍नी
अंतिम सुनावणीस प्रारंभ
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गोवा फाउंडेशनच्या १५ मार्चनंतरच्या खनिज माल वाहतुकीला विरोध करणार्‍या याचिकेवरील अंतिम सुनावणीला कालपासून सुरुवात झाली. गोवा खंडपीठात सुनावणीच्या वेळी याचिकादार गोवा फाउंडेशनच्या वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ फेब्रुवारीच्या खाण बंदी संबंधीच्या निवाड्याचे वाचन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ८८ खाणीचे लीज नूतनीकरण रद्दबातल करून खाणीसाठी नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने १६ मार्च २०१८ पासून राज्यात खाण बंदीचा आदेश दिला आहे.
राज्य सरकारने १६ मार्चनंतर खनिज माल वाहतुकीला सुरुवात केली. या खनिज माल वाहतुकीला याचिकादार गोवा फाउंडेशनने हरकत घेतली असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली. खंडपीठाने खनिज वाहतुकीवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. राज्यातील खाण मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात गोवा खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादित स्वरूपात जेटी, बार्जेस, बंदर येथील रॉयल्टी भरलेल्या खनिज माल वाहतूक सुरू करण्याचा आदेश देऊन याचिका गोवा खंडपीठाकडे वर्ग केली.
गोवा फाउंडेशनच्या याचिकेवर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या याचिकेवरील अंतिम सुनावणीच्या वेळी याचिकादार गोवा फाउंडेशनच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची विनंती खंडपीठाकडे केली. खंडपीठाने याचिकादाराच्या वकिलांना आणखी वेळ देण्यास स्पष्ट नकार दिला. बाजू मांडण्यासाठी आणखी तारीख दिली जाऊ शकत नाही. या प्रकारामुळे वेळ वाया जातो, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. त्यानंतर याचिकादाराच्या वकील आल्वारीस यांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा ७ फेब्रुवारीचा निवाडा वाचायला सुरुवात केली. या याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी सुरूच राहणार आहे. सरकारी वकील, खाण कंपन्यांचे वकील आपली बाजू मांडणार आहेत.
