कॅनडातील हिंदू समाज दिवसेंदिवस अधिकाधिक असुरक्षित बनत चालला आहे. ब्रॅम्प्टनमधील मंदिरावर झालेला हल्ला आणि कुख्यात खलिस्तानी दहशतवादी गुरुपतवंतसिंग पन्नून ह्याने येत्या सोळा आणि सतरा नोव्हेंबरला कॅनडामधील हिंदू मंदिरांत येणाऱ्या भारतीय मुत्सद्द्यांवर हल्ले चढवण्याची दिलेली धमकी यातून हा धोका किती मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे ह्याचा अंदाज येतो. रस्त्यांवरील वाहने अडवून हिंदू नागरिकांना लक्ष्य करण्याचेही प्रयत्न तलवारी आणि कृपाणे घेतलेल्या खलिस्तानवाद्यांनी केले. आणि हे सगळे असे खुलेआम घडत असताना जस्टीन ट्रुडो यांचे सरकार केवळ शीख समुदायाच्या मतांखातर डोळ्यांवर झापडे ओढून बसले आहे हे अतिशय धक्कादायक आहे. खलिस्तानवादी दहशतवाद्यांसंबंधीचे सारे पुरावे भारताने देऊनही त्यांना भारताच्या हवाली करण्यास कॅनडा सरकार तयार नाही. हरदीपसिंग निज्जर याचा कॅनडामध्येच अज्ञात हल्लेखोरांना काटा काढला, त्याचे खापर भारत सरकारवर फोडून ट्रुडो सरकार मोकळे झाले. हा निज्जर कोण, त्याची पार्श्वभूमी काय, ह्या कशाचाही विचार करण्याची गरज ट्रुडो सरकारला भासली नाही. शिवाय ह्या हत्येसंदर्भात आपल्या सरकारपाशी कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत आणि आपण काढलेले निष्कर्ष हे केवळ गुप्तचर संस्थांनी काढलेल्या अनुमानांवर बेतलेले आहेत, ह्याची कबुलीही विदेशी हस्तक्षेपासंदर्भातील चौकशी समितीपुढे दिलेल्या साक्षीत स्वतः ट्रुडो यांनीच देऊन टाकलेली आहे. तरीही त्यांची आणि त्यांच्या सरकारची भारतविरोधी नीती काही बदललेली दिसत नाही. कॅनडामध्ये आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रबळ असलेल्या शीख समाजाचे पाठबळ मिळवण्यासाठी हिंदू समाजाचा बळी द्यायला ते पुढे सरसावलेले दिसतात. जेथे हिंदू समाजाच्या मदतीला भारत सरकार धावून जावू शकत नाही, तेथे त्यांची किमान आपले नागरिक म्हणून कॅनडा सरकारने जबाबदारी पत्करण्याची आवश्यकता आहे, परंतु त्यांना वाऱ्यावर सोडून खलिस्तानवाद्यांना मुक्तद्वार देणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. भारतीय पंतप्रधानाच्या हत्येच्या प्रसंगावर तेथे चित्ररथ निघतात, भारतीय दूतावासावर हिंसक हल्ले होताना प्रशासन बघ्याची भूमिका घेते, इतकेच कशाला दूतावासातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना निज्जर हत्या प्रकरणात गोवण्याचाही प्रयत्न होतो आणि आता हिंदूंना लक्ष्य करण्याच्या उघडउघड धमक्या खलिस्तानवादी देतात एवढे सारे होत असूनही ट्रुडो यांना त्याची फिकीर दिसत नाही हे खरोखर धक्कादायक आहे. सरकार म्हणून आपल्या नागरिकांप्रती – मग ते हिंदू का असेनात, ट्रुडो यांचे काही कर्तव्य आहे की नाही? भारताशी तर त्यांनी उघडउघड संघर्षाचाच पवित्रा स्वीकारलेला आहे. भारतानेही ठोशास ठोसा उत्तर देऊन ह्या सर्व घटना आपण अत्यंत गांभीर्याने घेतल्या असल्याचे दाखवून दिले. कॅनडाच्या येथील मुत्सद्द्यांची संख्या घटविण्यात आली, त्यांना असलेले राजनैतिक संरक्षण काढून घेतले, कॅनडाने हत्याकटात सहभागाचा आरोप ठेवलेल्या आपल्या दूतावासातील अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावून घेतले. तिकडे कॅनडानेही भारतीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसावरील जलद प्रक्रिया थांबवली आहे, भारतावर आर्थिक निर्बंधांचा विचारही ट्रुडो प्रशासन करू शकते. मुख्य म्हणजे खलिस्तानवाद्यांच्या वाढत्या कारवायांना आणि हिंदू समाजाला ते देत असलेल्या धमक्यांना अटकाव करण्याची इच्छाशक्तीच ट्रुडो प्रशासनात दिसून येत नाही. त्यामुळे शिरजोर झालेल्या खलिस्तानवादी शक्ती ‘खलिस्तानला पाठिंबा द्या किंवा कॅनडा सोडा’ अशा धमक्या तेथील हिंदू नागरिकांना देऊ लागले आहेत. ट्रुडो प्रशासन इतके खलिस्तानवाद्यांच्या आहारी का गेले आहे त्याची अनेक कारणे समोर येत आहेत. त्यांच्या सरकारमधील घटक पक्षांना खलिस्तानवाद्यांकडून आर्थिक मदत दिली जात असल्याचेही उघडकीस आलेले आहे. मतांची गणिते आहेत ती वेगळीच. परंतु केवळ मतांखातर आणि शीख समुदायाला चुचकारण्यासाठी भारतासारख्या जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीवादी आणि शांतताप्रेमी देशाशी शत्रुत्व पत्करून ट्रुडो यांनी आपल्या अपरिपक्वतेचेच दर्शन घडवले आहे. परंतु येथे प्रश्न भारत – कॅनडा संबंधांचा जेवढा आहे, त्याहून अधिक कॅनडाच्या आपल्या हिंदू नागरिकांप्रती असलेल्या कर्तव्यांचा आहे. सरकार म्हणून आपल्या हिंदू नागरिकांप्रती त्यांचे काही कर्तव्य आहे की नाही? स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी करणाऱ्या भस्मासुराला ट्रुडो पोसत आहेत, परंतु उद्या ह्याच दहशतवादी शक्ती त्यांच्याच देशासाठी मोठे संकट ठरू शकतात. दहशतवाद हा शेवटी वाईटच असतो, घातकच असतो. तो कोण्या एका देशापुरता सीमित राहत नाही. तो सकल मानवतेलाच घातक ठरतो. त्यामुळे त्याचे समर्थन करण्याचा वेडेपणा कॅनडा सरकारने न करणेच हिताचे राहील.
