विरोधकांच्या इंडिया आघाडीच्या नेतेपदासाठी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नावावर अखेर सहमती झाल्याचे जाहीर झाले. मात्र, त्यामुळे ह्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याची मनीषा बाळगणारे आणि मुळात ह्या आघाडीच्या निर्मितीमध्ये सिंहाचा वाटा असलेले संयुक्त जनता दलाचे नेते नीतिशकुमार यांच्या महत्त्वाकांक्षेला सुरूंग लागला आहे. खर्गे यांच्या नावाला ममता बॅनर्जींनी आपला पाठिंबा गेल्या महिन्यात दिला होता. त्यावेळी त्या प्रस्तावाला अरविंद केजरीवाल आणि उद्धव ठाकरे यांनीही सहमती दर्शवली होती. मात्र, त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस व काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांच्यात अनुक्रमे पश्चिम बंगाल आणि पंजाबमधील जागावाटपावरून तणातणी चालली आहे. पश्चिम बंगालमधील जागावाटपाचा वाद तर जाहीरपणे चव्हाट्यावर आला. एकमेकांची उणीदुणी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी काढली. त्यामुळे परवाच्या बैठकीला ममता अनुपस्थित दिसल्या. आपल्याला ह्या बैठकीविषयी ऐनवेळी सांगण्यात आले असे कारण जरी त्यांनी दिले असले तरी ह्या नेत्यांची कथनी आणि करणी यात जमीन अस्मानाचे अंतर असते. त्यामुळे ह्या अनुपस्थितीचा मथितार्थ समजता येणारा आहे. खर्गे यांच्या नावावर बैठकीत सहमती झाली, तरी ममता अनुपस्थित असल्यामुळे स्वतः खर्गे आपली ही निवड त्यांना कितपत रुचेल या चिंतेत असल्याचे दिसले. ममता आणि अखिलेश बैठकीत नव्हते, त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करूनच निर्णय होईल अशी सावध भाषा त्यामुळे वापरली गेली. तिकडे नीतिशकुमार यांचे नाव आघाडीच्या निमंत्रकपदासाठी चर्चेत आले, परंतु आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनू इच्छित असल्याने त्यांनी ते स्वीकारायला नकार दिला. खर्गेंकडे आघाडीचे नेतृत्व सोपवण्याबाबत सहमती झालेली असली तरी ते पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असावेत याबाबत मात्र सहमती दिसत नाही. त्यामुळे ही तथाकथित आघाडी निर्माण होऊन बैठकांवर बैठका झाल्या, सहा महिने उलटले तरी अजूनही नेतृत्व आणि जागावाटप ह्या मूलभूत मुद्द्यांभोवतीच चर्चा घुटमळलेली दिसते. खरे म्हणजे इंडिया आघाडी आकाराला येत होती, तेव्हा काँग्रेसचे स्थान आजच्यापेक्षा अधिक चांगले होते. राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्ये पक्षाची सरकारे होती, जी गेल्या निवडणुकीत पक्षाने गमावली. नीतिशकुमार यांच्यासाठी त्यांचा पक्ष एक निश्चय, एक नीतिश म्हणत गुडघ्याला बाशिंग घेऊन तयार आहे, परंतु त्यांच्याकडे पंतप्रधानपद चालत जाऊ नये याची दक्षता इतर प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्वाकांक्षी नेते घेताना दिसत आहेत. ज्याला त्याला केवळ वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांची पूर्तता करण्याच्या शक्यता आजमावून पाहायच्या आहेत. त्यामुळेच ही सगळी खेचाखेची चाललेली दिसते. मात्र, यातून ही आघाडी दिवसेंदिवस बळकट होत जाण्याऐवजी कमकुवतच बनत चाललेली दिसते. लोकसभा निवडणुका आता काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. आघाडीपाशी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार नाही आणि त्या चेहऱ्याविनाच ही निवडणूक लढली जाईल असे दिसते आहे. 77 च्या निवडणुकीत जनता आघाडीकडे पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कुठे होता, पण नंतर मोरारजी पंतप्रधान झालेच ना, असा सवाल शरद पवार करीत आहेत, परंतु नंतर जनता पक्षातील मतभेदांपोटी मोरारजी सरकार कोसळायलाही वेळ लागला नव्हता हेही तितकेच खरे आहे. जागावाटपाबाबत काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांमध्ये मोठा विसंवाद आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या सावळ्यागोंधळातून मार्ग काढून भाजपचा अश्वमेध रोखणे हे सोपे काम राहिलेले नाही. लोकशाही आणि संविधान रक्षणाची बात करीत ही आघाडी स्थापन झाली आहे. संसदेतून एकशे त्रेचाळीस खासदारांना गेल्या सांसदीय अधिवेशनातून निलंबित करण्यात आले. पण हा विषय जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणेही ह्या इंडिया आघाडीला जमलेले नाही. तिकडे भाजप राममंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या निमित्ताने सगळा देश राममय आणि भगवा करून सोडत चाललेला असताना इंडिया आघाडी मात्र आपल्याच प्रश्नांचे गुंते सोडवण्यात गुंतलेली आहे. मोदी सरकार हॅटट्रिक साधू नये यासाठी त्यांना रोखण्यासाठी काय करणार, कोणते मुद्दे पुढे आणणार, त्यासाठी काय रणनीती आखणार ही तर पुढची बाब झाली. इंडिया आघाडीमध्ये अठ्ठावीस पक्ष आहेत, परंतु ज्यांनी भाजपच्या झंझावातातही आपले अस्तित्व कायम राखले आहेत, असे अगदी मोजकेच पक्ष त्यात आहेत. बाकी नगाला नग असलेल्या पक्षांचे आणि नेत्यांचे भरताड त्यामध्ये अधिक दिसते. त्यामुळे अशी ही आवळ्याभोपळ्याची मोट एक समर्थ आघाडी आणि तुल्यबळ आव्हान म्हणून समोर उभे करणे ही चेष्टा नाही. खर्गे हे आव्हान पेलणार काय?
