आसगाव येथील आगरवाडेकर कुटुंबीयांचे घर बाऊन्सर्सच्या मदतीने पाडण्याच्या सध्या गोवाभर गाजणाऱ्या प्रकरणात ती घटना घडत असताना हणजूण पोलिसांनी घेतलेल्या बघ्याच्या भूमिकेमागे दुसरे तिसरे कोणी नव्हे तर राज्याचे पोलीस महासंचालक जसपालसिंग यांनी आणलेला दबावच कारणीभूत होता अशी सुस्पष्ट कबुली ह्या प्रकरणात संबंधित पोलिसांकडून मुख्य सचिवांना सादर झालेल्या स्पष्टीकरणात देण्यात आली आहे. त्यामुळे घर पाडण्याच्या ह्या सगळ्या दांडगाईमागची खरी शक्ती कोण होती ह्याचे कोडे आता लख्ख उलगडले आहे. एकीकडे मूळ तक्रारदार आगरवाडेकर कुटुंबीयांनी यू टर्न घेत जमिनीच्या नव्या मालकांस क्लीन चीट देऊन टाकली आहे. दुसरीकडे, पोलिसांनी ह्या प्रकरणात काल म्हटल्याप्रमाणे केवळ बाऊन्सर्स, बुलडोझर ऑपरेटर, ब्रोकर अशा किरकोळ लोकांनाच अटक करून आणि सरकारने हणजूण पोलीस स्थानकाचे निरीक्षक, उपनिरीक्षक आणि शिपायाला निलंबित करून कारवाईचा देखावा उभा केला आहे. स्थानिक पोलिसांना घर पाडण्याच्या कारवाईस रोखण्यास मनाई ज्यांनी केली, त्या महाशयांवरील कारवाईचे काय? आपल्या ज्या व्यवसायबंधूसाठी, वरिष्ठ गुप्तचर अधिकाऱ्याखातर त्यांनी हे कृत्य केले, तो त्या जमिनीचा नवा मालक, घरमालकाशी अर्थपूर्ण समझोता करण्यासाठी गोव्यात धाव घेणारी त्याची पत्नी हे सगळे ह्या कारवाईपासून नामानिराळे कसे काय राहू शकतात? खरी चौकशी तर त्यांचीच व्हायला हवी आणि खरी कारवाईही त्यांच्यावरच होणे गरजेचे आहे. मुळात हे जे नवे जमीनमालक दांपत्य आहे, त्यांच्या आजवरच्या व्यवहारांचा तपास व्हायला हवा. आयपीएस मित्राच्या मदतीने धाकदपटशा दाखवून आपल्या जागेतील घर पाडून जमीन सहज मोकळी करून घेता येईल या भ्रमात असलेल्या ह्या दांपत्याच्या अंगलट हे प्रकरण आले. त्यामुळे आता मूळ जमीनमालकानेच ब्रोकरच्या माध्यमातून ही जमीन मोकळी करून देण्याचे आश्वासन दिले होते आणि आपला ह्याच्याशी काहीही संबंध नाही असा पवित्रा घेऊन नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालवला आहे. पण जर जमिनीची विक्री व म्यूटेशन झालेले असेल आणि त्यावर नव्या जमीनमालकांचे नाव असेल, तर त्या जमिनीतील घर जोरजबरदस्तीने पाडण्यामागे नवीन मालकच जबाबदार ठरतो. कायदेशीरदृष्ट्या जुन्या मालकाचा संबंध यात येतो कुठे? आगरवाडेकर कुटुंबाने तर त्यांना न्याय देण्यासाठी भाबडेपणाने धाव घेणाऱ्या पत्रकारांनाच मूर्ख बनवले आहे. त्या कुटुंबाला न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री जातीने घटनास्थळी गेले, त्यांचाही उपमर्द आगरवाडेकर कुटुंबीयांच्या ‘अर्थपूर्ण’ यू टर्नने झाला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने तक्रार मागे घेतली तरी सरकारने ह्या प्रकरणाच्या मुळाशी गेलेच पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी ह्या कुटुंबाला सहानुभूती दर्शवून घर बांधून देण्याचे आणि त्याचा खर्च घर पाडणाऱ्याकडून वसूल करून घेण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु ज्या जमिनीची मालकीच नावावर नाही, त्या जमिनीवरील बेकायदेशीर घर सरकार कुठल्या कायद्याखाली पुन्हा बांधून देऊ शकते? त्यामुळे मुळात ही घोषणाच कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारी नव्हती. गोमंतकीय जनतेच्या मनात खदखदणारा संताप शमवण्याचाच तो एक प्रयत्न होता. आता ह्या प्रकरणात किरकोळ प्याद्यांवर कारवाई करून प्रकरण धसास लावण्याचा आभास निर्माण करणारे पुरेसे नाही. ह्या प्रकरणात जसा आगरवाडेकर कुटुंबाच्या यू टर्नमागील कारणांचा शोध गुन्हे अन्वेषण विभागाने घेणे जरूरी आहे, त्याच प्रकारे ह्या प्रकरणात नव्या जमीन मालकांचा हात किती आहे हेही जातीने तपासले गेले पाहिजे. त्यासाठी त्यांची सर्वांत आधी चौकशी व्हायला हवी. हे घर पाडले जात असताना पोलीस महासंचालकांची नेमकी कोणती भूमिका त्यात राहिली, यासाठी त्यांनी म्हापशाच्या एसडीपीओंसह कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती का, घर पाडले जात असताना कारवाईसाठी गेलेल्या पोलिसांना तसे न करण्यास रोखणारा कॉल गेला होता का? ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला हवी आहेत. त्यासाठी सर्वांत प्रथम पोलीस महासंचालकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले जावे. त्याशिवाय त्यांच्याच हाताखालील अधिकारी ह्या प्रकरणाची ‘चौकशी’ कशी काय करू शकेल? पोलीस महासंचालकांचा कॉल डेटा रेकॉर्ड तपासावा. संबंधित व्यक्तींशी त्यांच्या भेटीगाठी वा फोनवर संभाषण झाले होते का हे तपासावे. आयपीएस अधिकारी म्हणजे काही परमेश्वर नव्हे. कायदा सर्वांना समान आहे आणि जो न्याय सर्वसामान्यांना, तोच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनाही लागू होतो. गृहमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी ह्या प्रकरणात ताठ कणा दाखवावा हीच जनतेची अपेक्षा आहे.
