अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यापुढे सन २०२०-२१ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना एकमेव प्रधान उद्दिष्ट समोर होते ते म्हणजे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे. सर्व आर्थिक आघाड्यांवरील सरकारचे अपयश लक्षात घेता जनतेच्या हाती अधिक पैसा खेळता राहिला व तिची क्रयशक्ती वाढली तरच सर्व क्षेत्रांत सध्या दिसणारी ही मरगळ हटू शकेल हे सामान्य गृहितक लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने वेगवेगळ्या घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत, परंतु प्रत्यक्षात खरोखरच त्यातून अर्थव्यवस्थेतील मंदी हटणार का याबाबत साशंकताच आहे. वैयक्तिक आयकरामध्ये त्यांनी जी नवी ऐच्छिक प्रणाली आणली आहे, त्यातून करदात्यांचा मोठ्या प्रमाणात कर वाचेल असा जरी अर्थमंत्र्यांचा दावा असला तरी ही नवी प्रणाली स्वीकारायची झाली तर सर्व सवलती व वजावटींवर पाणी सोडावे लागणार असल्याने पगारदार करदात्यांना त्याचा विशेष फायदा नाही. म्हणजेच ही तथाकथित करकपात फसवी आहे. तिचा ऐच्छिक चंचूप्रवेश करून देऊन हे सरकार यथावकाश आयकरातील सर्वच्या सर्व वजावटी काढून टाकायला निघालेले आहे. एकदा का नवी करप्रणाली स्वीकारली की पुन्हा मागे जाता येणार नाही ही यातली ग्यानबाची मेख आहे. या फसव्या करकपातीतून सामान्यजनांच्या हाती अधिक पैसा खेळता राहील आणि त्यांची क्रयशक्ती वाढेल हा भ्रम आहे. जे प्रामाणिकपणे आयकर भरतात आणि ज्यांना करबुडवेगिरी करण्याची संधीच नसते, अशा पगारदारांच्या खिशातूनच सतत चाललेली ही वसुली मोदी सरकारला शोभादायक नाही. करप्रणालीच्या सुलभीकरणाची बात करत उलट सरकारने ती अधिक किचकट केलेली आहे. एकीकडे प्रामाणिक करदात्यांच्या वजावटींवर डल्ला मारताना हे सरकार दुसरीकडे करबुडव्यांसाठी मात्र यंदाही अभय योजना घेऊन आलेले आहे. व्यावसायिकांचे प्रत्यक्ष कराचे जवळजवळ पाच लाख दावे प्रलंबित आहेत. त्यात दहा कोटी रुपये अडकलेले आहेत. यापूर्वी अप्रत्यक्ष कर बुडविणार्‍यांसाठी अशीच एकरकमी योजना सरकारने आणली होती. त्यातून सरकारच्या गंगाजळीत भर पडत असली, तरी करबुडव्यांना अशा सवलती देणे कितपत योग्य आहे? बँक ठेवींवरील विमा संरक्षण कवचात सरकारने वाढ केली असली तरी विविध बँक घोटाळ्यांमुळे लोकांचा बँकांवरील गेलेला विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा तो खटाटोप आहे. सरकारने केवळ ठेवींवरील विमासंरक्षणच वाढवलेले आहे, त्या ठेवींवरील व्याजातून कापल्या जाणार्‍या टीडीएसची मर्यादा काही यंदा वाढवलेली नाही हे विसरून चालणार नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने अधिक भांडवली खर्च करणे हा एक मार्ग असतो. या सार्‍या प्रकल्पांची अंमलबजावणी खासगी क्षेत्र करीत असल्याने त्यातून त्या विविध क्षेत्रांमध्ये प्राण फुंकले जातील असा त्यामागील होरा असतो, परंतु विद्यमान सरकारची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. यंदा ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट काही सरकारला गाठता आले नाही. वित्तीय तूट ३.८ टक्क्यांवर ठेवणे भाग पडले. साहजिकच सरकारच्या खर्चाला मर्यादा पडल्या आहेत. पाच वर्षांत साधनसुविधांवर शंभर लाख कोटी ओतण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी आधीच केलेली आहे. गतवर्षाच्या शेवटच्या दिवशी १०३ लाख कोटींच्या राष्ट्रीय साधनसुविधा वाहिनीची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली होती. जवळजवळ ६५०० विकासप्रकल्पांचे उद्दिष्ट त्यात आहे, परंतु या साधनसुविधांसाठी प्रत्यक्षात केवळ २२ हजार कोटीच आतापर्यंत सरकार पुरवू शकलेले आहे. अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्यासाठी तिसरे महत्त्वाचे पाऊल सरकारने घोषित केलेले आहे ते आहे शेतकर्‍यांसाठीचा सोळा कलमी कार्यक्रम. इंदिरा गांधींच्या २० कलमी कार्यक्रमाच्या धाटणीवरचा हा सोळा कलमी कार्यक्रम छोट्या व मध्यम शेतकर्‍यांसाठी खरेच मदत करू शकेल का याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. आजकाल राजकारणी आणि उद्योगपती मंडळीच कर वाचवण्यासाठी ‘शेतकरी’ बनू लागलेली आहे. किसान कार्डे घेऊ लागली आहेत. बिचारा बळीराजा मात्र उपाशीतापाशीच आहे. कृषी बाजारपेठेचे उदारीकरण कोणाचे हित साधणार आहे? पाच वर्षांत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा करून आता दोन तीन वर्षे उलटली. शेतकरी मात्र गाळातच चाललेला आहे. देशात उद्योजकता वाढत असल्याचा दावाही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केला. परंतु या संख्यात्मक वाढीचे रूपांतर गुणात्मक वाढीत खरोखरीच होते आहे का या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार? स्टार्टअपस्‌च्या नावे जो काही आज तमाशा चाललेला आहे, तो फसवा आहे. व्हेंचर कॅपिटलिस्टचे पाठबळ नसताना नुसत्या भाराभर स्टार्टअप्स निघून फायदा काय? या अर्थसंकल्पानंतर महाग होणार्‍या वस्तूंची यादी जरी पाहिली तरी जनतेला मिळाले काय हा प्रश्न पडतो. पियूष गोयल यांच्याप्रमाणेच निर्मला सीतारमण याही अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्यात अर्थमंत्री म्हणून पूर्ण अपयशी ठरलेल्या आहेत आणि त्यांच्या जागी एखाद्या द्रष्ट्या व्यावसायिक अर्थतज्ज्ञाला आणल्याखेरीज मोदी सरकारपुढे आज तरणोपाय नाही हेच वास्तव हा अर्थसंकल्प दर्शवतो आहे.
