गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून राज्यातील खनिज माल वाहतुकीच्या वेळी प्रदूषणाची समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून ठिकठिकाणी हवा गुणवत्ता देखरेख स्टेशन उभारली जाणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने खाण आणि खाण क्षेत्राबाहेर रॉयल्टी भरलेल्या खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे खाण व्यवसाय बंद आहे. खाण क्षेत्रात खाण बंदीच्या पूर्वी उत्खनन केलेले रॉयल्टी भरलेले सुमारे दीड दशलक्ष टन खनिज पडून आहे. या खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी खाण मालकांनी खाण खात्याकडे अर्ज केले आहेत. गोवा प्रदूषण मंडळाच्या मान्यतेनंतर खनिज वाहतूक करण्यास मान्यता दिली जाणार आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने खाण खात्याला खनिज वाहतूक करण्यात येणार्‍या भागाची सविस्तर माहिती देण्याची सूचना केली आहे.
खनिज वाहतुकीच्या वेळी प्रदूषण होऊ नये म्हणून प्रदूषण मंडळाकडून योग्य उपाययोजना करण्याची सूचना संबंधितांना दिली जाणार आहे. खनिज वाहतूक होणार्‍या भागातील हवेची गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्टेशन उभारली जाणार आहेत. खाण खात्याकडून खनिज मार्गाची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर हवा देखरेख स्टेशन उभारली जाणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, रॉयल्टी न भरलेल्या खनिजाची रॉयल्टी भरून वाहतूक करण्यास मान्यता दिली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. रॉयल्टी न भरलेले सुमारे ९ दशलक्ष टन खनिज आहे. खनिज वाहतुकीमुळे खाण अवलंबिताना थोडे काम मिळणार आहे.
खाणी बंदीवरील याचिका
उद्या सुनावणीस येणार
सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारने खाण बंदीच्या निर्णयाच्या फेरविचारार्थ दाखल केलेली एक याचिका मंगळवार १८ फेब्रुवारीला सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे. गोवा सरकारने १९ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये खाण बंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी एका आदेशाद्वारे दुसर्‍या टप्प्यातील ८८ खाण लीजाचे नूतनीकरण रद्द करून खाण बंदीचा आदेश जारी केली आहे.
गोवा सरकारची खाण बंदीचा फेरविचार करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तीसमोर प्रथम सुनावणीला घेतली जाणार आहे. ही याचिका सुनावणीला घेण्याबाबत निर्णय न्यायमूर्तीकडून घेतला जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
